प्रदेश ५ संसदको दोस्रो अधिवेशन बिहीबार सकिएको छ। वैशाख ३१ गतेबाट शुरू भएको दोस्रो अधिवेशनमा प्रदेशसभाका २८ बैठक बसेका छन्।
यो बिचमा प्रदेशसभामा पेश भएका १६ मध्ये १५ विधेयक पास भए। लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक बाहेक प्रदेशसभामा पेश भएका सबै विधेयक पास भएका हुन्।
पास भएका मध्ये १४ विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भई प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाईएका छन्।
पहिलो अधिवेशनमा सकिँदा ८ वटा बिधेयक पास भएका थिए भने दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका ८ वटा विधेयकमा ७ वटा पास भएका हुन्।
पहिलो अधिवेशनले प्रदेश ५ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, प्रदेश ५ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयक, सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि, गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रकृया सम्बन्धि बिधेयक पास गरेको थियो ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बिनियोजन बिधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि बिधेयक, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पास गरेको थियो।
दोस्रो अधिवेशनबाट प्रदेश बित्त व्यवस्थापान विधेयक, प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयक, आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र बिनियोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्त सम्बन्धमा बनेको बिधेयक पास भएका छन्।
त्यस्तै गाँउ र नगरसभाको कानून निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्न बिधेयक, र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुबिधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयक पास भएका छन् ।
प्रदेशसभामा १२ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले विशेष समय लिएर सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुको साथै सरकारलाई सल्लाह दिए।
सभाको दोस्रो अधिवेशनमा संसदका ६ वटा विषयगत समिति सर्वसम्मत गठन हुनु पनि प्रदेशसभाको सफलता मानिएको छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिसको लागि विशेष समिती गठन
तीन महिनाभित्र प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि सिफारिस गर्न विशेष समिति गठन गरिएको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम सिफारिसको लागि १५ सदस्यीय विशेष समितीको नाम घोषणा गरेका हुन्।
गठित विशेष समितीले ३ महिना भित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
प्रदेशसभा सदस्यहरू कल्पना पाण्डे, चेतनारायण आचार्य, तारा जिसी तुल्सी प्रसाद चौधरी, दिनेश पन्थी, दिपेन्द्र कुमार पुन, दिपेश थारु, नारायण प्रसाद आचार्य, निर्मला क्षेत्री, भुवनेश्वर चौधरी, रमा अर्याल, बिर बहादुर राना, बिष्णु प्रसाद पन्थी, सरस्वती गौतम र सहर्षराम यादव समितिको सदस्य छन्।
समितिका सदस्यहरुमा १० जना लुम्बिनी अञ्चलका सांसद छन्।
त्यस्तै बिहीबारको बैठकले ११ सदस्यीय बिशेषाधिकार समिति पनि गठन गरेको छ। विशेषाधिकार समितिमा अमर बहादुर डाँगी, अष्टभुजा पाठक, कमलराज श्रेष्ठ, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, पार्वती पुन, तेज बहादुर वली, फकरुद्धिन खान, बाबुराम गौतम, सन्तोष कुमार पाण्डे र हरि प्रसाद रिजाल छन्।
त्यसैगरी बिहीबारको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समितिका सदस्यलाई म कहाँको हुँ भन्नुभन्दा पनि समग्र प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर राजधानी र नामाङ्कन सिफारिस गर्न सुझाव दिएका छन्।
