प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियामा बिना आधार कामुप्रन्या दीपकराज जोशीलाई सत्तारूढ दलले अस्वीकृत गरेको आरोप लगाएको छ।
मंगलबार साँझ बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यस्तो आरोप लगाएको हो।
कांग्रेसले संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाई प्रक्रियाएमा प्रधानमन्त्रीले दलगत स्वार्थ राखेको आरोप लगाएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा संवैधानिक परिषदले सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बिना आधार र कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस अस्वीकृत गरियो।’
कांग्रेसले प्रचलित ऐन तथा व्यवस्थामा उल्लेख भएको योग्यता, उपयुक्तता, सामाजिक प्रतिष्ठा, नैतिक चरित्र, इमानदारिताप्रतिको जनभावना तथा सेना र पेशागत अनुभवलाई आधार मानी संवैधानिक परिषदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको दाबी गरेको छ।
‘समग्रमा प्रधानमन्त्री पदको प्रतिष्ठा र जिम्मेवारी विपरीत केपी शर्मा ओलीले दुराशयपूर्वक आफैं सिफारिस गर्ने र आफैं अस्वीकृत गराउने दोहोरो भूमिकाको कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्यो,’ कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप हो।’
कतिपय नेताले भने जोशीको योग्यता, क्षमता र क्रियाकलापबारे टिप्पणी गरिरहेका बेला कांग्रेस केन्द्रीय समितिले भने त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको हो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदीय सुनुवाई समितिलाई आफ्नो पक्षमा पारेर निर्णय गराउनुभयो।’
यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र सुनुवाईमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ।
केन्दीय कार्यसमिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण संबैधानिक दुर्घटना हुन सक्ने ठहर पनि गरेको छ। बैठकले आफै अध्यक्ष भएको समितिले सिफरिस गर्ने र सुनुवाइ समितिमा आफ्ना सांसदलाई अस्विकृत गर्न निर्देशन गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएको हो।
बैठकपछि पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले सत्ता पक्षले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि लगाएको आरोप पुष्टि गर्दै नक्कली भए छानबिन गरी कारबाही गरेर देखाउन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको बताए।
यस्तै बैठकले शैक्षिक योग्यताको निहुमा सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। न्यायालय माथि सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सडक र संसदमा कडा विरोध निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए।
