नि:शुल्क वा छात्रवृत्तिमा डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थीलाई चार वर्ष अनिवार्य सरकारी सेवा गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अञ्जना विशंखे, अमृता थापा र पार्वतीकुमार विशुंकेले छात्रवृत्ति वा नि:शुल्क डाक्टरी पढ्नेलाई दुई वर्ष सुगम र दुई वर्ष दुर्गममा अनिवार्य कामको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
सांसद प्रेम सुवालले भने पाँच वर्ष आफ्नो जिल्लामा काम गर्ने कबुलियतनामा गराएर मात्र प्रत्येक जिल्लाबाट पाँच जनालाई छात्रवृत्ति दिन प्रस्ताव गरेका छन्।
हाल सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा त्यस्ता विद्यार्थीले दुई वर्ष दुर्गम वा तीन वर्ष सुगममा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार कांग्रेसका गगन थापा, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र भरतकुमार शाहले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा २२ संशोधन परेका छन्। सांसदहरुले संयुक्त र एक्लै गरेर १३० विषयमा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
नेकपाकै सांसद विमला विक र निरा जैरुले सुगममा सेवाको प्रावधान हटाएर दुई वर्ष नै दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न संशोधन दर्ता गराएकी छन्। कुल सिट संख्याको १३ प्रतिशत दलित र ३३ प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षण गर्न पनि उनीहरुले प्रस्ताव गरेका छन्।
विधेयकमा छात्रवृत्ति वा नि:शुल्क पढ्ने विद्यार्थीले अध्ययनपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा नगरे पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीको दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले जरिवानासमेत असुलउपर गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
सांसद रामबहादुर बिष्टले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका लागि ८० प्रतिशत सिटमा छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा कति सिट नि:शुल्क गर्ने भन्ने निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्न डा. केसीसँग सहमति गरेको थियो। यही सहमतिअनुसार सत्तापक्षले संशोधन दर्ता गराएको छ।
नेकपाका सोम पाण्डेसहित ६ सांसदले भने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टलमा नेपाली विद्यार्थीलाई स्नातक कार्यक्रममा सम्पूर्ण शिक्षा नि:शुल्क बनाउन संशोधन हालेका छन्।
