जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले सरकारवादी मुद्दालाई लक्षित गरी हेलो साक्षी अभियानको थालनी गरेको छ। बिहीबार सरकारवादी ४ वटा मुद्दामा साक्षीलाई उपस्थित गराई वकपत्र गरी अभियानको थालनी गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कोषहरि निरौलाले जानकारी दिए।
वकिल कार्यालयले बहुबिबाह, मानव बेचविखन, लागूऔषध र जवरजस्ती करणी मुद्दाका साक्षीहरुलाई अदालतमा उपस्थित गराई अभियानको सुरुवात गरेको हो। सरकारवादी मुद्दामा यसरी साक्षी अदालतमा उपस्थिति गराईएको यो पहिलो हो।
खासगरी साक्षीको बयान पीडक पक्षले सजिलै थाहा पाउने हुँदा सुरक्षालाई ख्याल गरी साक्षीहरुले वकपत्र नदिने गर्दछन् भने स्वयं व्यक्ति अदालतमा उपस्थिति भई बयान दिनुपर्ने जस्ता कारणले पनि साक्षीहरु खुलेर बयान दिन मान्दैनन् र उपस्थित पनि हुँदैनन्।
यस्तै आर्थिक अवस्था, टाढा टाढाबाट आउँदा झन्झटिलो हुने जस्ता कारणले पनि साक्षी सहजै वकपत्र गर्न आउँदैनन्। यसैलाई मध्यनजर गरी महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले सबै जिल्लाहरुमा हेलो साक्षी अभियानको थालनी गर्न वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
न्यायधीवक्ता कार्यालयको अभियान अन्तर्गत रुपन्देहीमा पनि साक्षी अभियान थालिएको हो। सरकारले सरकारवादी मुद्दालाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले साक्षी अभियान थालनी गरेको सरकारी वकिल निरौलाले बताए। सरकारवादी मुद्दामा साक्षी बस्नेलाई सरकारले दैनिक खर्च व्यहोर्ने समेत भएको छ।
सरकारवादी मुद्दामा बकपत्र गर्न आउने साक्षीलाई बकपत्र पश्चात् नेपाल सरकार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले पाउने सरहको दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले साक्षीलाई उक्त भत्ता रकम प्रहरीले उपलब्ध गराउने बताए।
अदालतका श्रेस्तेदार संजीव पोखरेलले साक्षी नहुँदा पीडक पक्षका वकिलहरुले मुद्दा सार्दै आउँदा पीडित झनै पीडामा पर्ने बताए। उनले अभियानको थालनीले साक्षी स्वयम् अदालतमा उपस्थित भई वकपत्र गरेपछि पीडितहरुले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रमाण ऐन २०१३ को दफा १८ मा कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा भएको तहकिकात वा जाँचबुझको सिलसिलामा प्रचलित कानून बमोजिम तयार भएको कुनै लिखितमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्ति साक्षीको रुपमा अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेमा प्रमाणमा लिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ।
साक्षीले बयान दिएपछि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, मुद्दा दायर गर्ने सरकारी वकिल कार्यालय दुवैलाई प्रमाण जुटाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
