प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीबारे बुधबार साँझ बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय गर्न सकेन। अब अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको छ। प्रमाणपत्रमा विवाद भएपछि जोशीको सुनुवाई लगातार चार पटकसम्म सरेको हो।
समितिले यसअघि १० गते बिहिबार नै सुनुवाई गरेको थियो। तर त्यसयता दुई बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो भने बुधबारसहित दुई वटा बैठक बसेर पनि जोशीबारे कुनै निर्णय लिन सकेन। बुधबार दिउँसो ३ बजे बोलाइएको सुनुवाई समितिको बैठक निकै ढिला गरी सुरू भएको थियो ।
नेकपा सांसद योगेश भट्टराईका अनुसार समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलपछि मात्र निर्णय लिने अडान लिएपछि बैठक सरेको हो।
यस विषयमा कांग्रेसले समय माग्यो। आजै निर्णय प्रक्रियामा लाने हो भने हामी बहिष्कार गर्छौ भनेपछि हामीले सारेका हौ,’ भट्टराईले भने, ‘अबको बैठक अन्तिम हुन्छ। समय धेरै तन्काइरहनु ठीक होइन उहाँहरूले समय माग गर्नुभयो अब यो अन्तिम हो। यो भन्दा बढी तन्कियो भने चुडिन्छ।
यस्तै कांग्रेसका भिमसेनदास प्रधानले आजको बैठक छलफलको विषयमै प्रवेश नभएको बताए।
‘आजको छलफल विषयमै प्रवेश गरेन। हामी सहमतिको मिलनबिन्दु खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौ,’ प्रधानले भने।
***
विजय मेमोरियलबाट एसएलसी दिँदा जोशी फेल भएका थिए। २०२७ सालमा २९५८ ‘बी’ सिम्बोल नम्बरबाट जोशीले एसएलसी दिएको अंग्रेजी र इलिमेन्ट्री नेपालीमा फेल भएको प्रमाण समितिले जम्मा पारेको छ।
‘उहाँको टेष्ट पासको प्रमाणपत्रमा प्रधानाध्यापकको हस्ताक्षर छैन, अझ छापभन्दा माथि लेखिएको देखिएको छ’, समितिका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँको विजय मेमोरियलमा भर्ना हुँदाको जन्म मिति र पछिल्ला प्रमाणपत्रको जन्ममिति समेत एक महिना फरक देखिन्छ।’
प्रमाणपत्रमा विवाद भएपछि जोशीले वीरगञ्जको राष्ट्रिय विद्यापीठबाट एसएलसी सरहको प्रवेशिका उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरेका थिए।
उनको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा सिम्बोल नम्बरसमेत उल्लेख छैन। तर कानुन अध्ययन गर्दाको त्रिभुवन विश्विद्यालयको प्रोग्रेस रिपोर्टमा जोशीले विजय मेमेरोयिलबाट ३६६७ सिम्बोल नम्बरबाट पास गरेको उल्लेख छ। २०२९ सालमा उक्त सिम्बोल नम्बर हेमराज लेकालीको नाममा छ। उनले पेश गरेको प्रवेशिकाको प्रमाणपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रमाथि समेत प्रश्न उठाउने समितिको तयारी छ।
‘सुनुवाइमा उनले दिएको जवाफकै भरमा हामीले अस्वीकार गर्न सक्छौं’, समितिमा रहेका नेकपाका एक सदस्यले भने, ‘तर गलत नजिर नबसोस् भनेर कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेका छौं। संविधानविद्हरूसँग पनि छलफल गरेर तयारी गरेका छौं।’
सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले जोशीको प्रस्तुतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। जोशीले सुनुवाइका क्रममा अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको तथा विचौलियासँगको सम्बन्ध अस्वीकार गरेका थिए। त्यस्तै उनले दिएको अन्तरिम आदेशबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको लगायतका मुद्दा अन्तिम नभएको भन्दै जवाफ दिन अस्वीकार गरेका थिए। उनको प्रस्तुतिलाई गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसले भने जोशीको अनुमोदनको पक्ष/विपक्ष कता मतदान गर्ने निर्णय लिई नसकेको समितिका एक सदस्यले बताए।
यसअघि जोशीको पक्षमा मत दिने बताएका सदस्यले ‘समितिको बैठकमै धारणा’ राख्ने उल्लेख राख्ने भन्दै कारण खुलाएनन्। स्रोतका अनुसार कांग्रेसले जोशीको विषयमा छानविनका लागि उपसमिति गठनका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ।
संघीय संसद सचिवालयले जोशीको अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा मतदान हुने अवस्थाका लागि तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो।
‘यसअघि २०७१ साल जेठ १२ गते सर्वोच्चमा भएका न्यायाधीश सिफारिसमा समेत मतदान भएको थियो’, सचिवालयका एक कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले त्यतिबेलाको मतदानको विधिहरू अध्ययन गरेका छौं।’
२०७१ सालमा हाल प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(तत्कालिन एमाले र एमाओवादी)ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। ७२ सदस्यीय समितिमा जोशीको विपक्षमा २५ र चोलेन्द्रको विपक्षमा २४ मत परेको थियो।
त्यतिबेला समितिले जोशीको अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफलका लागि न्यायपरिषद्का सदस्य रामकुमार शाहसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो। सनुवाइ समितिले पुराना फाइलहरु समेत खोजतलास गरेको हो।
उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न कांग्रेसको माग गर्ने
नेपाली कांग्रेसले भने जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने/नगर्ने विषयमा छानविनका लागि उपसमिति गठनको माग गर्ने भएको छ। समिति सदस्य कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले पत्रपत्रिकामा आएका तथ्यकै भरमा स्वीकृत र अस्वीकृत गर्न नुहेन बताए।
‘पत्रिकामा आएको भरमा गर्न हुन्न', प्रधानले सेतोपाटीसँग भने, 'हामी उपसमिति गठनको माग गर्छौं।'
यी पनि पढ्नुहोस् :
