साउन ७ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षहरूसँग भएको बहस र विवादपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएको खुलेको छ।
त्यो साँझ बैठकमा उपस्थित दुई जना नेताले श्रेष्ठको राजीनामाको पुष्टि गरेका छन्।
डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन लम्बिँदै गएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको थियो। जुम्लामा अनसन बसिरहेका केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बनेपछि बालुवाटारमा साउन २ गते बसेको सत्तारुढ दलका नेताहरूको बैठकले उनलाई 'जसरी भए पनि’ काठमाडौं ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
जबरजस्ती काठमाडौं ल्याइएपछि पनि डा. केसीले अनसन जारी राखे। अझ उनले काठमाडौंमा नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न पनि मानेनन्। प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, मिडिया र प्रवुद्ध नागरिकले केसीका पक्षमा निरन्तर बोल्न थालेपछि सरकार थप दबाबमा पर्यो।
यही दबाबबीच साउन ७ गते साँझ बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो।
‘सो बैठकको मुख्य एजेण्डा नै केसी अनसनका विषयमा के गर्ने भन्ने थियो,’ बैठकमा उपस्थित एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
ती सदस्यका अनुसार बैठकमा श्रेष्ठले डा. केसीको सत्याग्रहको समाधान पार्टीले खोज्नु पर्ने र माथेमा प्रतिवेदनका राम्रा पक्ष ग्रहण गरेर तत्काल सकिने जति सिफारिस लागू गर्नु पर्ने विचार राखे।
श्रेष्ठले बोल्दाबोल्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवाद गरेको अर्का सचिवालय सदस्यले बताए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कसरी सत्याग्रही? षडयन्त्रमूलक ढंगले हाम्राविरूद्ध हाम्रो सरकार असफल पार्ने योजना बनाएर अनसन बस्ने मानिस कसरी सत्याग्रही? उनीसँग के छ त्यस्तो सत्य?’
प्रधानमन्त्रीले माथेमा प्रतिवेदनका विषयमा पनि प्रतिवाद गरेको ती सदस्यले बताए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे, ‘माथेमा कार्यदलको सकारात्मक कुरा गर्ने तपाईं? माथेमा कार्यदल पूरै प्रतिक्रियावादी हो, जनविरोधी हो।’
त्यसपछि श्रेष्ठले पनि आफ्ना तर्कहरू राखेको उनले बताए।
‘हामीहरू सुनिरहेका थियौं,’ उनले भने, ‘हेर्दाहेर्दै प्रधानमन्त्री र प्रवक्ताबीच दोहरी नै चल्यो। थोरै तनावजस्तो भयो।’
श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीलाई 'तपाईंलाई माथेमा कार्यदल किन गठन भयो, प्रतिवेदनमा के छ थाहै छैन’ भने।
‘नवउदारवादले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको हो, त्यसैको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव छ प्रतिवेदनमा,’ श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘माथेमा प्रतिवेदनका जनपक्षीय सुझावको अपनत्व सरकारले लिनुपर्छ, केसी अनसनको समाधान खोज्नुपर्छ।’
त्यसपछि प्रधानमन्त्री झनै झोकिएको ती सदस्यले बताए।
'कसैले त्रिशूलीमा फाल हाल्छु भन्या भरमा हामी झुक्ने? त्यस्ता त कति निस्कन्छन्, कति निस्कन्छन्,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री श्रेष्ठमाथि झनै खनिए। उनले डा. केसी र उनको समर्थनका मानिसलाई पार्टीको स्वीकृतिबिना भेटेकोमा आपत्ति जनाए।
‘तपाईं पार्टीको प्रवक्ता पनि हो। डा. केसी, सुशीला कार्की, कृष्ण पहाडीहरू हाम्रो पार्टीविरुद्ध लागिरहेको बेला किन उनीहरूलाई भेट्नु भयो, कसलाई सोधेर भेट्नुभयो?’ प्रधानमन्त्रीले श्रेष्ठसँग सोधे।
श्रेष्ठले डा. केसी लगायतलाई भेटेकोमा आफ्नो बचाउ गरेको ती सदस्यले बताए।
‘पार्टीले अस्ति नै डा. केसीको जीवन रक्षा पहिलो प्राथामिकता बनाउने र वार्ताद्वारा समाधान खोज्ने नीति पारित गरिसक्यो,’ श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ‘मैले त्यही लाइनमा डा. केसी र अरूसँग समस्या समाधान गर्ने प्रयास स्वरूप भेटको हुँ।’
त्यसपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिँदै डा. केसीलाई भेटेकोमा असन्तुष्टि पोखे।
दाहालले पनि पार्टीलाई नसोधी श्रेष्ठले त्यसरी भेट्न हुन्थेन भनेको ती सदस्यले बताए।
‘प्रचण्डले पनि विरोध गरेपछि सायद श्रेष्ठले धेरै नै चित्त दुखाउनु भयो,’ ती सदस्यले भने।
त्यसपछि श्रेष्ठ पनि झोक्किएको उनले बताए।
‘तपाईंहरू देउता हो, के ठान्नुभएको छ आफूलाई? मैले कोकोसँग भेट्ने भन्ने पनि तपाईंहरूसँग अनुमति लिनुपर्ने? पार्टीको लाइन लागू गर्न पनि सोध्नुपर्ने? अस्ति एउटा कुरा पारित गर्ने, अहिले भेट्न पाउनुहुन्न भन्ने?’ श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै उनले भने।
त्यसपछि श्रेष्ठले आफू प्रवक्ता भएकै कारणले विवेकले देखेको बोल्न र मानिसहरू भेटन नपाउने हो भने ‘तपाईंहरूनै राख्नोस् तपाईंहरूको प्रवक्ता’ भन्दै लिखित राजीनामा दिएको ती सदस्यले बताए।
सचिवालयका अर्का सदस्यले श्रेष्ठले त्यसैदिन राजीनामा दिएको पुष्टि गर्दै सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँले त्यो बेला आवेगमा राजीनामा दिनु भएको हो। फिर्ता लिनुहुन्छ।’
उनले भने- डा. केसी अनसन पनि सकिएकाले अब त्यो प्रसंग नै सकियो।
