देउवा नेतृत्व सरकारले गरेका नियुक्ति फिर्ता लिने सरकारको निर्णयका आधारमा हटाइएका निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख विष्णुबाबु मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्ने आदेश दिएको छ।
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले उनलाई हटाउने निर्णय साउन २ गतेसम्म लागू नगर्न भनेको थियो।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उनलाई कोषको प्रमुखकै रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘निवेदक विष्णुबाबु मिश्रका हकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अर्थमन्त्रालयको निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगर्नू/ नगराउनू, निवेदकलाई यथावत काम गर्न दिनु भनि यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ,’ उक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
असार ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनावको आचारसंहिता लागू भएको भदौ १४ देखि फागुन २ गतेसम्मका नियुक्ति फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
गएको असोज अन्त्यतिर कोषको प्रमुखमा नियुक्त भएका मिश्रलाई मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि हटाइएको पत्र अर्थ मन्त्रालयले असार २२ गते थमाएको थियो।
आफू प्रतिस्पर्धाका आधारमा कोषको प्रमुख बनेको र सरकारले आफ्ना कुरा राख्ने मौकासमेत नदिइ हटाएको भन्दै पुनर्बहालीका लागि उनी सर्वोच्च अदालतल गएका थिए।
असोज ३ गते निर्वाचन आयोगले नै कोषको प्रमुख नियुक्तिका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको पाइएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै मिश्रलाई कुनै अभियोग नलागेको र उनलाई हटाउँदा सुनुवाइको मौकासमेत नदिएको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेश दिएको हो।
‘निजलाई नियुक्त गर्नु अघि निर्वाचन आयोगले असोज ३ गते सहमति प्रदान गरेको समेत देखियो। कानूनमा कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ४ वर्ष हुने भनि उल्लेख छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा कानूनअनुसार अभियोग लगाइएको तथ्य खुल्न आएको पाइएन । सुनुवाइको मौका प्रदान गरेको समेत देखिएन।’
.JPG)
