चिकित्सक संघले भोलि (बिहिबार) देशभरका सम्पूूर्ण सरकारी तथा निजी शिक्षण अस्पताल, नर्सिङहोम, क्लिनिक लगायतका सम्पूूर्ण स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुराको घोषणा गरेको हो।
सरकरले नै बनाएका विज्ञ टोलीले दिएको सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार गर भन्दा सरकार त्यसमा संवेदनशील नभएकोले संघले बाध्य भएर उक्त कदम चाल्न परेको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबारै शिक्षा सचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव रहेको वार्ता टोली गठन गरेको थियो भने केसीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र डाक्टर अभिषेकराज सिंह वार्तामा सहभागी छन्।
डाक्टर केसीका प्रतिनिधि र सरकारबीच सोमबार र मंगलबार वार्ता भएता पनि सरकारको अडानले वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।
यता, डाक्टर केसीले तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गरेर पूर्ण म्यान्डेटसहित वार्ता टोली नपठाएसम्म अर्को चरणको वार्ता नगर्ने बताएका छन्।
डाक्टर गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्ने तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि फिर्ता नहुने आफ्नो अडान सरकारपक्षले दोहोर्याएपछि केसीका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीचको वार्ता दोस्रो दिन पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका प्रावधानहरू हटाएर सरकारले संसदमा विधेयक अगाडि बढाएको विरोधमा डाक्टर केसी जुम्लामा १९ दिनदेखि अनसनमा रहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने लगायत व्यवस्था हटाएर सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ।
विधेयकमा संसदमा नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ।