संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालय खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै कर्मचारीमा कहाँ र कुन अवस्थामा काम गर्ने भन्नेबारे अन्यौल छ।
जिल्लास्थित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी जिल्ला कार्यालय खारेज गरेकाले आफूहरूले भाडामा सञ्चालन गर्दै आएको कार्यालयको सामान सारिसकेको बताए।
‘हामी कार्यालयमा भएको सामान कुनै जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा, कुनै जिल्ला कृषि कार्यालय त कुनै घरेलुको भवनमा सारिसकेका छौं’ उनले भने, ‘भइसकेको काम हस्तान्तरण गर्ने र अडिट गर्ने मात्रै काम भएका कारण कामको चाप भने छैन।’
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर विनु श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले भर्खरै तीन दिन लगाएर कार्यालयका सामान सार्यौं । कार्यालय खारेज गरेपछि अब कहाँ जाने के गर्ने हो केही थाहा छैन।’
अधिकांश कार्यालय खारेज भएपछि भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको कार्यालयको सामान सरकारी भवनमा सारिसकेको र स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सारिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले बताए।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समितिको कार्यालय र जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय लगायतका कार्यालय सरिसकेको छ भने।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले भने माथिबाट कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नआएको जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र काफ्लेले भने, ‘सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाए पनि हामीलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले कार्यालयमा नै सबेर काम गरिरहेका छौं।’
सरकारको निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवासुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
