प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध देशभर सडक संघर्ष गर्ने भएको छ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले संविधानको भावना र मर्मअनुसार अगाडि बढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउन लागिपरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले सडक संघर्षको घोषणा गरेको हो।
सरकारको क्रियाकलापविरुद्ध साउन १५ गते जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्न जिल्ला समितिहरूलाई कांग्रेसले निर्देशन दिएको हो।
सभामुख र उपसभामुख अलग अलग पार्टीबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारले एकै दलबाट प्रतिनिधित्व गराई संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको महामन्त्री शशांक कोइरालाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'संघीय व्यवस्थाको भावनाविपरीत अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छाँयामा राख्ने, सरकार र पार्टी एकैजस्तो गरेर सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरूलाई व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा प्रकट भएका छन्' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
देउवा सरकारले विधिसम्मत गरेका नियुक्तिहरू वर्तमान सरकारले गैरकानूनी तवरले खारेज गरेको कांग्रेसको आरोप छ।
'तत्कालीन सरकारले सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर बिरामीलाई मासिक ५ हजार जिविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितहरूलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयलाई खारेज गर्ने यो सरकारको जनविरोधी निर्णयको विरोध हुन जरुरी छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको कांग्रेसको तर्क छ।
