सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निषेधित क्षेत्र तोक्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निषेशित क्षेत्र तोक्ने गत असार २२ गतेको निर्णय स्थानीय प्रशासन ऐन विपरित रहेको ठहर पनि गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यही असार २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर आजका लागि सरकारको निषेधाज्ञासम्बन्धी फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।
सरकारले केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
काठमाडौं जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास र काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो स्थानको विकल्पमा सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि खुलामञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान् पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याण परिषद् अगाडिको खुला चौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोकेको थियो ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले चालू आर्थिक वर्ष भित्र १ लाख १९ हजार ७ सय ५४ थान मुद्दा फस्र्यौट गरिएको पनि जनाएको छ। आर्थिक वर्षको कामको समिक्षा गर्दै सर्वोच्चले करिव ५२ प्रतिशत भन्दा बढि मुद्दा फैसला गरिएको जानकारी गराएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो आर्थिक वर्षको दायित्वको रुपमा रहेको र नयाँ दर्ता भई आएको मुद्दामध्ये १२ हजार ४ सय ७ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको पनि जनाएको छ ।