माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ।
एकपटक घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र २ महिनासम्म मात्र लागू हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि माइतीघर लगायतलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु कानूनको प्रतिकूल भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चले उनको माग कानून र संविधानले दिएका अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै त्यसको विस्तृत व्याख्या फैसला हुँदा हुने जनाएको छ।
निवेदक त्रिपाठीले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको संविधानप्रद्धत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध पुग्ने भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए।
राज्यले अनियन्त्रित तथा स्वेच्छाचारी ढंगले नागरिक अधिकार एव स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने अनुमति पाउने हो भने संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एवं मान्यता नै पराजित हुन पुग्ने निवेदकको जिकिर थियो।
'संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता’ प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौंका सबैजसो प्रमुख स्थान जहाँ हालसम्म सभा, जुलुस एवं तमाम किसिमका प्रदर्शनहरूको आयोजनाहरूबिना कुनै रोकटोक हुने गर्दथ्यो ती स्थानहरूलाई अचानक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको लिखित प्रावधानको विपरीत छ,' रिटमा भनिएको थियो।
सरकारले जारी गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको आदेश/सूचनाले ‘बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक’ भेला हुने अधिकारको प्रयोग गर्दा कारवाही गरिने व्योहोरा जनाएको भन्दै निवेदकले आपत्ति जनाएका थिए।
'मौलिक हकको प्रयोगलाई आपराधिक कृत्यको संज्ञा दिइ यसलाई आपराधिकरण गर्न खोजिएको छ। यो सर्वथा आपत्तिजनक छ,' रिटमा उल्लेख थियो, 'नागरिकहरूले आफ्नो हक एवं स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्ण तरिकाले उपभोग गर्दा कारबाही गर्नु कुनै पनि सभ्य एवं लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वीकार योग्य हुनसक्दैन। यसबाट हाम्रा मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताहरू अपहरणमा परेका छन्।'
सरकारले खुलामञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुईंखेल चौर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुला स्थान र सिफल चौर, गौशालालाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल तोकेको थियो।
