प्रदेशसभा सदस्यहरूले वर्षातको कारणले जनजीवनमा पारेको प्रभाव, विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरणका सम्बन्धमा र प्रदेश सरकारको कामको बारेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रदेश ५ को सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरणसँगै समसामायिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सभामा बोलेका १२ जना सदस्यहरूले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका समस्यासहित अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग, तराई क्षेत्रमा भएको डुबान र बाढी पहिरोको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारमार्फत् संघीय सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद उत्तर कुमार ओलीले किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन, प्रदेश सदस्यको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न, प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरण तोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद तारा जिसीले डा. केसीका माग जनताको पक्षमा भएकाले सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले ऐतिहासिक जितगढी किल्लाको नजिकै भारतीय पेन्सन क्याम्प निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारसँग माग गरिन्।
प्रदेश सभा सदस्य फखरुद्धिन खांले प्रदेश सरकारको बजेट साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
सांसद तुलसी प्रसाद चौधरीले प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बस्तीका विषयमा केही नसोचिएको भन्दै उपयुक्त निकास निकाल्न पहल गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सांसदहरू धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव, बिष्णु पन्थी, भोज प्रसाद श्रेष्ठ, रामजी प्रसाद घिमिरे, तेज बहादुर वली, दीपेन्द्र अधिकारी, पुरन बज्राचार्य, सहश्राम यादव र शुष्मा यादवले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या प्रदेशसभा समक्ष राखेका थिए ।
बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा करार र अन्य सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि प्रादेशिक मामिला तथा कानून समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश सभामा गठन भएका ६ वटा संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचनको मिति साउन ९ र १० गतेलाई तोकेको छ। त्यस्तै, अर्को बैठक ११ गते १ बजेका लागि तोकिएको छ ।
