स्वेच्छिक अवकास कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै निजामती कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्।
सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार २० वर्ष सेवा गरेका ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास नदिएको भन्दै कर्मचारीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन।
प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका नायव सुब्बा नारायणप्रसाद धमला, सर्वोच्च अदालतका नासु शिवप्रसाद ढकाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका नासु रेणुका लुइँटेलसहित १७ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै रिट दिएका हुन्।
सर्वोच्चमा उक्त रिट ०६४-डब्लू ओ-१०३२ नम्बरमा दर्ता भएको छ।
'स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन देऊ भनेर सरकार सूचना निकाल्छ, कार्यान्वयन गर्दैन। अनि फेरि निवेदन फिर्ता गर भनेर अर्को सूचना निकाल्छ। ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्यो नि,' प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका नासु धमलाले सेतोपाटीसँग भने, 'कानुनबमोजिम हक माग्न अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हौं।'
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएर काम गर्न नचाहने कर्मचारी (जो २० वर्ष सेवा गरेका र ५० वर्ष उमेर नाघेका छन्) उनीहरूले स्वेच्छिक अवकास रोज्न सक्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा १३ मा उल्लेख सोही व्यवस्थाअनुसार पाँच जना सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिन निवेदन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्था विपरीत सरकारले काम गरेकोले न्याय माग्न सर्वोच्च गएको बताए।
'स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया किन स्थगित गरेको भनेर पटकपटक मन्त्रालयमा सूचना माग्यौं। सूचना आयोगलाई समेत सूचना दिलाइदिन गुहार गर्यौं। सूचना नै दिएनन्' उनले भने, 'कानूनअनुसार आदेश जारी गर्न माग गर्दै अदालत गयौं।'
स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण १३ चैतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटबाट जारी गर्नु पर्ने भए पनि गरेन। सूची नै जारी नभएपछि अवकास प्रक्रिया स्थगित भयो। प्रक्रिया रोकेकोबारे मन्त्रालयले औपचारिक घोषणा भने गरेन।
सर्वोच्चले यो मुद्दाको पेसी दुई सातापछि साउन १३ गते तोकेको छ। स्वेच्छिक अवकास कार्यान्वयनमा नआएपछि ३ सय बढी कर्मचारी सो प्रक्रियाबाट बाहिरिसकेका छन्। स्वेच्छिक अवकासमा दिएको निवेदन फिर्ता लिएपछि कर्मचारीले नियमित प्रक्रियाबाट पेन्सनमा बस्न सक्ने नियम हालै मन्त्रिपरिषदबाट बनेको थियो।
तीनै तहका सरकारमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने, ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिँदा राज्यकोषले नधान्नेजस्ता तर्क गरेर सरकारले स्वेच्छिक अवकास प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ। केन्द्र सरकारले एक लाख १७ हजार कर्मचारीलाई बाँडेर तीन वटै तहका सरकारमा काम गर्न खटाउँदैछ।
