सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अध्यादेशमा राखिएको ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क एमबिबिएस र बिडिएस अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत कटौती गरेको छ।
अध्यादेशको दफा १७ को उपदफा ७ मा 'सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्या कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने' उल्लेख थियो।
सरकारले यो व्यवस्था हटाएर आयोगले घटबढ गर्न सक्ने लचिलो प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरेको हो।
संसद सचिवालयमा दर्ता रहेको विधेयकको दफा १७ को (७)मा ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटमध्ये आयोगले तोकेको सिट संख्या नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ’, भन्ने वाक्याशं राखिएको हो।
संसदमा दर्ता विधेयकको विरोधमा डा. गोविन्द केसी हाल अनसनमा छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि अध्यादेशअनुसार विधेयक नआएको भन्दै संसदमा विरोध गर्दै आएको छ।
अध्यादेशमा रहेको १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान सरकारले हटाएर विधेयक अगाडि बढाएको छ। एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा धेरै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधानसमेत विधेयकमा हटाइएको छ।
