नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्रा विस्थापन हुने गरी भारतीय मुद्रामा बैंकहरूलाई ऋण लिन अनुमति दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएकोमा उक्त नीति बदर गर्न र राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई सो नीति अनुरुप तत्काल काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता भद्र प्रसाद नेपालले हिजो राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ६४ र ६५ मा नेपालका बैंकहरूले भारतबाट भारतीय मुद्रामा नै ऋण लिन अनुमति दिएको विरुद्धमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा सो नीतिले नेपालको मौद्रिक सार्वभौमसत्ता खतरा परेको, नेपाली स्वाधीनताको अन्त्य हुन सक्ने संभावना रहेको र समानताको आधारमा अन्य देशहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध राखिने भनी संविधानले निर्दृष्ट गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिसँग बाझिएको समेत दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी सो नीति नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐनसँग समेत बाझिएको पनि रिटमा उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एस डि आर स्पेशल ड्रइङ राइट्स सूचीमा रहेका मुद्रा बाहेक भारतीय मुद्रालाई मान्यता दिएर संसदले समेत संशोधन गर्न नसक्ने कार्य गरेको पनि बताइएको छ।
रिट निवेदनमा तत्काल उक्त नीति अन्तर्गत राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई दैनिक कार्य नगर्न/ नगराउन पनि माग गरिएको छ।
