संविधानले तोकेको समयले नेटो काट्नै लाग्दा सरकार नयाँ संविधान अनुसारका कानून निर्माणमा चुकेको छ।
संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गरिसक्ने उल्लेख छ।
तीन वर्ष पुग्न तीन महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको छ। संविधान जारी भएको असोज ३ गते तीन वर्ष पुग्दै छ। तर सरकारले अहिलेसम्म मौलिक हकसम्बन्धी एउटा पनि कानून संघीय संसदमा दर्ता गराएको छैन।
सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीयता अनुकूल निर्माण गर्नुपर्ने कानूनहरू समेत संसदमा पुर्याउन सकेको छैन। संविधानको धारा ३०४ मा संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र सबै कानून निर्माण गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ। धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हकहरू रहेका छन्।
धारा २२ मा रहेको यातनालाई दण्डनीय बनाइ पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानूनको गृह मन्त्रालयले अघिल्लो पटक नै संसदमा पेश गरेको थियो। तर अवधि समाप्त भएपछि कानून अगाडि बढ्न सकेको छैन।
संसदमा विजनेश अभाव हुँदा समेत सरकारले उक्त विधेयक संसदमा अगाडि बढाएको छैन। त्यस्तै, निवारक नजरबन्दलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भए पनि गृह मन्त्रलायले अगाडि बढाएको छैन। यसबाहेक गृह मन्त्रलायले धारा २९ अनुसारको शोषण विरुद्धको हकसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्नेछ। तर, मन्त्रालयले उक्त कानून निर्माणका विषयमा अध्ययन समेत गरेको छैन। गृहले जस्तै वातावरणसम्बन्धी कानून निर्माणका लागि अध्ययन भैरहेको उल्लेख गरेको छ।
वातावरण मन्त्रालयले धारा ३० अनुसारको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी कानून र वातावरण प्रदुषण गर्नेलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनेसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न बाँकी छ।
धारा ३९ अनुसारको बालबालिकाको हकसम्बन्धी कानून र सोही धारा अनुसारको पीडित बालकालिकाले क्षतिपूर्ति पाउनेसम्बन्धी कानून निर्माण भएको छैन।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा तयार गरेर छलफल भैरहेको जनाएको छ। तर कानून निर्माण हुन सकेको छैन। जेष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी धारा ४१ अनुसारको कानूनसमेत मन्त्रालयले अझै तयार गरेको छैन।
धारा ४० दलितको हकसम्बन्धी कानूनको विभिन्न मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै रूपमा अध्ययन गरिरहेको जनाएका छन्। दलितलाई छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी कानून शिक्षा मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ। तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म मस्यौदा तयार गर्न सकेको छैन।
त्यस्तै, दलितको प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी कानून पनि तयार भएको छैन। दलितको राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त कानून मस्यौदाको जिम्मेवारी संघीय मामिला मन्त्रालयले पाएको कानून मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले नै सबै प्रकारको छुवाछुत र भेदभावलाई दण्डनीय बनाउन जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसूर सजाय ऐन २०६८ संशोधनमा सहमति जुटाएको छ। तर संशोधनको मस्यौदा तयार पार्न सकेको छैन।
धारा ४२ अनुसार कृषकको अधिकारसम्बन्धी कानूनको मस्यौदामा कृषि मन्त्रालयले छलफल भैरहेको जनाएको छ। नेपाल कानून आयोगले मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो। कानून मन्त्रालयले हाल २६ वटा कानून तर्जुमा गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारले हालसम्म राष्ट्रियसभातर्फ प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक मात्र अगाडि बढाएको छ। पुरानै मस्यौदालाई राष्ट्रियसभामा विजनेश दिनका लागि प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाइएको हो।
प्रतिनिधसभातर्फ पनि सरकारले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को संशोधन अगाडि बढाएको छ। त्यसबाहेक राष्ट्रियसभा निर्वाचन र संघीय संसदका महासचिव र सचिवको पारिश्रमिकसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। तर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कानूनहरु तथा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू अझै संसदमा पुग्न सकेका छैनन्।
जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै २०७४ चैत ५ गते कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार गर्न अन्य मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको बताएका थिए। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि न त कानून मन्त्रालयले विधेयक संसदमा पेश गर्न सकेको छैन।
कानून मन्त्रालयले नयाँ संविधान अनुसारका ४१ वटा विषयमा १ सय १० कानून निर्माण गर्नुपर्ने सार्वजनिक गरेको थियो। तर कानून निर्माणमा सरकार सुस्त देखिएको छ। कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने असार २५ गतेभित्र सबै कानून संसदमा पुर्याइसक्ने दाबी गरेका छन्।
उनले मन्त्रालयहरूले कानून निर्माणको छलफलमा समय लगाएका कारण गति लिन नसकेको उल्लेख गरे।