पाँच महिनापछि प्रदेश पाँचका सांसदलाई प्रतिक चिन्ह ‘लोगो’ सहितको पिन प्रदान गरिएको छ। गत माघ ६ गते प्रदेशसभा सदस्यमा सपथ ग्रहण गरेका सांसदलाई आईतबारको बैठक सकिए लगत्तै प्रदेशको प्रतिक चिन्ह सहितको पिन प्रदान गरिएको हो ।
सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तिले प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशको लोगोसहितको पिन र कप हस्तान्तरण गरेका हुन्।
सभामुख घर्तिले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई र मुख्यमन्त्री पोखरेलले सभामुख घर्तिलाई पिन लगाईदिएका थिए।
प्रदेशसभाले गरेको सार्वजनिक सूचना अनुरूप १२ जना व्यक्तिले तयार पारेको लोगो मध्ये दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ निवासी खगेश्वर भण्डारीले तयार गरेको लोगो प्रदेशसभा सदस्यको लागि छनोट गरिएको थियो।
लोगोमा रूकुममा रहेको उथा हिमालमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, जलजला पहाड, लुम्बिनीमा रहेको मायादेवी मन्दिर, शान्तिद्वीप, लैंगिक समानता झल्किने गरि महिला पुरूषले हात मिलाएको र प्रदेशमा अन्नको रुपमा रहेको धान र जौं को बालाले वरिपरिबाट घेरिएको छ ।
यसैबीच आईतबारको प्रदेश सभा बैठकमा दुई वटा बिधेयक विचार गरियोस् भनि पेश गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र बिनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक सभामा विचार गरियोस भनि पेश गरेका हुन् ।
यसअघि प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयक माथि सामान्य छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागि हुँदै सांसद रेवतिरमण शर्माले प्रस्ताव पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यसैगरि सांसद रमा अर्यालले आर्थिक बिधेयकमा करको दायरा भन्दा पनि दर बढाउन उद्धत देखिएको भन्दै करको दरमा सामान्य हेरफेर गर्न माग गरिन्।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कलाई बिक्रिमा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गर्न अन्यथा एकाघर भित्रको सन्दर्भमा कर नलगाउन उनले माग गरिन् ।
बैठकको सुरुमा बिशेष समय लिएर बोल्दै सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले बाँकेमा डुबान हुने सम्भावना देखिएको भन्दै प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
भारतले नेपालबाट जाने खोला र नदिको पानीलाई बाटो बनाउने बहानामा अग्लो बाँध खडा गर्दा पानीको निकाश बन्द भई डुबान हुने अवस्था आएको उनले बताए।
खरेलले डुडुवा खोलाले हुलाकी राजमार्ग दक्षिणको अधिकांश बस्ति र भूमि डुवान हुने खतरा बढेको भन्दै सिघ्र पहल थाल्न माग गरे ।
सांसद खरेलले उठाएको बिषयमा बिभागीय मन्त्रीको हैसियतले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने गतिबिधि प्रदेश मातहत नरहे पनि संघीय सरकारलाई त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराईने बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि बिपरित दुईदेशको सीमानाको ८ किलोमिटर आसपास कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाईने भए पनि भारतले एकतर्फी रुपमा सिमानामा विकास निर्माणका काम गरिरहेको बताए।
प्रदेशको दक्षिणी भेग तराईतर्फ बर्षातमा हुने डुबान बारे अध्ययन भईरहेको चौधरीले जानकारी गराए। अर्को संसद बैठक सोमबार १ बजेका लागि तोकिएको छ।
