नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठन अघि नै समिति नेतृत्वको भागवण्डा टुङ्गो लाग्नुपर्ने अडान लिएको छ। राष्ट्रिय सभाले आइतबार समिति गठनको तयारी गरेपनि कांग्रेसको भागवण्डाको अडानले रोकिएको हो।
आइतबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनााले समिति गठनको विषय कार्यसू्चीमा राखेका थिए। तर सहमति नजुटेपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।
कांग्रेसले समितिको नेतृत्वको विषय टुङ्गो नलागेसम्म समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिने अडान लिएको हो। राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेस दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले समिति गठनको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच समझदारी आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय सभामा चार समिति गठन हुनेछ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य रहने दुइ संयुक्त समिति रहनेछन्।
संयुक्त समितिका रुपमा रहने संसदीय सुनुवाई विशेष समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन समितिमा राष्ट्रिय सभाले ३-३ जनाको नाम टुङ्गो लगाउनुपर्छ। १५ सदस्यीय हुने यी समितिका १२ सदस्य भने प्रतिनिधि सभाका हुनेछन्।
राष्ट्रिय सभाका चार समिति मध्ये कम्तिमा एउटाको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान कांग्रेसको छ। दुइ संयुक्त समिति मध्ये पनि एउटा आफ्नो नेतृत्वमा रहनुपर्ने धारणा कांग्रेसले राख्दै आएको छ।
नेपाली कांग्रेसले समितिको नेतृत्वको विषय टुङ्गो लागेपछि मात्र सदस्यको नाम दिने बताएको राष्ट्रिय सभामा नेकपाका दलका नेता दीनानाथ शर्माले बताए।
‘प्रतिपक्षले संसदीय समितिमा सभापति पाउन्पर्छ भन्ने माग राख्नुभयो’, शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि सभामा पनि हामीले पाउने कि नपाउने, पाए कति पाउने, त्यसको छिनोफानो नभएसम्म हामीले नाम पेश गर्दैनौँ भन्नुभयो।‘
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा दलको हैसियत अनुसार समिति भागवण्डा हुनुपर्ने बताए। ‘कुन कुन समिति कुन कुन दललाई नेतृत्वका लागि दिने टुङ्गो लाग्ने जरुरी छ’, खाँडले सेतोपाटीसँग भने, ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षको हुने प्रचलन छ। राष्ट्रिय सभामा हाम्रो उपस्थिति झण्डै एक चौथाई छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभामा चार मध्ये एउटा पाउनुपर्छ।‘
शर्माले भने संसदीय समितिहरुं मिनि संसदको रुपमा रहने भएकाले नेतृत्व बहुमतको हुनुपर्ने बताए। सत्ता साझेदारी र सहमति विगतमा संविधान निर्माणका बेलाको प्राक्टिस भएको उल्लेख गर्दै शर्माले अहिले बहुमतिय आधारमा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने तर्क गरे।
खाँडले सत्तापक्षसँग समिति गठनको विषयमा कुराकानी गर्ने वातावरण तयार नहुँदा समिति गठनमा ढिलाइ भएको बताए। ‘सत्तापक्षले समिति गठनमा पहल गरेको छैन, आवश्यक पहल गरोस्’, खाँडले भने, ‘समितिमा रहने सदस्य टुङ्गो लगाउने काम र सभापति टुङ्गो लगाउने काम गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा लेखा समिति बाहेक ९ समितिमा पनि नेतृत्वको विषय टुङ्गो लाग्नुपर्छ।‘
प्रतिनिधि सभामा दश वटा समिति रहेका छन्। संसदीय समितिका सभापतिहरुले राज्यमन्त्री सरह गाडी सुविधा, सचिवालय सुविधा र व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी समेत पाउनेछन्।