संघीय संसदको संयुक्त बैठक सञ्चालन नियमावली पारित भएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकको बहुतमले नियमावली पारित गरेको हो।
संयुक्त बैठकको नियमावली पारित भएसँगै संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठनको बाटो खुलेको छ। १५ सदस्यीय सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ सदस्य रहनेछन्। सुनुवाई समिति समावेशी बनाउन नेकपाकी सांसद विमला विश्वकर्माले राखेको संशोधन सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले स्वीकार गरेका थिए। विश्वकर्माकै संशोधन अनुसार संसदीय सुनुवाई समितिमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लीम लगायतका सहभागिता हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
त्यस्तै नियमावलीले जनमत संग्रहमा कार्यविधि तय गरेको छ। संविधानले संघीय संसदको दुई तिहाईले जनमत संग्रहणको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। संघीय संसदको संयुक्त संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीले संयुक्त बैठकको दुई तिहाईको रुपमा त्यसलाई अर्थ्याएको हो।
संयुक्त नियमावलीले संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धि समिति गठनको बाटो समेत खोलिदिएको छ। १५ सदस्यीय समितिले नीति तथा दायित्व राज्यले कार्यान्वयन गरे नगरेको हेर्नेछ।
त्यस्तै संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावलीले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकृत गरेको विधेयकका विषयमा संयुक्त बैठकले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन गरेको र राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गरेको अवस्थामा समेत संयुक्त बैठक बस्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। संसदीय सनुवाई समितिका सदस्यको टुङ्गो समेत संयुक्त बैठकले गर्नुपर्नेछ।
