सरकारले एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणाली कायम राख्दै राष्ट्रिय सभाको प्रतिस्थापन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणाली सहितको अध्यादेश जारी गर्दा तत्कालिन नेकपा एमाले अर्थात् हालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विरोध गरेको थियो। एमालेका नेताहरुले अध्यादेशको व्यवस्था उल्टाउने र बहुमतिय निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने समेत बताएका थिए।
तर नेपाल कम्यनिष्ट पार्टीको सरकारले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली नै यथावत राखेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो। विधेयक आउँदो १५ दिन भित्र संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरिसक्नुपर्नेछ।
अध्यादेश जारी भएको साठी दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। आउँदो असार २३ गते राष्ट्रिय सभा अध्यादेश जारी भएको ६० दिन पुग्नेछ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले विधेयक पारित गर्न फास्ट ट्र्याकको बाध्यता आउन सक्ने बताए। अध्यादेशमा संशोधन हाल्न समय दिनुपर्ने लगायतका प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले संसदको बैठकबाटै विधेयक अगाडि बढाउने तयारी सभामुखले गरेका छन्।
सरकारले संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा चार अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती सबै अध्यादेश २३ गते भित्रै पारित भैसक्नुपर्ने छ। यो बाहेक चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको समयावधि थप सम्बन्धि अध्यादेश र संघीय संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवको नियुक्ति तथा सेव सुविधा सम्बन्धि अध्यादेश सरकारले जारी गरेको थियो।
सबै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत असार २३ भित्रै पारित भैसक्नुपर्नेछ।