प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा बैठकले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ।
विधेयक पारित भएपछि अब नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सम्बन्ध वा विभिन्न जातजाति, धर्म सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न रोक लगाइएको छ।
विधेयकमा राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने जस्ता कार्यक्रम प्रसारण गरे रु १० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता र अराजकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले सो विधेयक ल्याएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए।
बैठकमा आजै आन्तरिक मामिलामन्त्री कार्कीले जिल्लासभाको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक टेबुल गरेका थिए।
