अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभामा कार्यकाल टुंगो लागेको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको गोलाप्रथाबाट उनको कार्यकाल २ वर्षको भएको हो।
पाँच वर्षे कार्यकाल भएको संघीय सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिए पनि मन्त्री भने भइरहन सक्छन्। 'संविधानअनुसार बाँकी ६ महिना पनि मन्त्री हुन उहाँलाई कुनै बाधा हुँदैन,' संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने।
संविधानले मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता भइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि मन्त्री हुने भने खतिवडालाई राष्ट्रपतिले पुन: राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नुपर्छ।
त्यतिबेला मनोनयन हुँदा उनको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म पनि राष्ट्रपतिले मनोनयन नगरे भने संविधानत: उनी मन्त्री रहने छैनन्।
