ठेक्का लिएर विद्युत ननिकाल्ने तथा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारमाथि पनि कारबाही हुने भएको छ।
बुधबार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनालगायतका विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनबीच छलफल भएको थियो।
छलफलपछि दुबै मन्त्रालयले विद्युत चोरी नियन्त्रणलाई परिणाममुखी कार्यान्वयनमा ल्याउन संयुक्त रूपमा अभियान थाल्ने निर्णय गरेको हो ।
यी हुन् बैठकले गरेका विभिन्न पाँच निर्णयहरू
- विद्युत चोरी नियन्त्रणलाई परिमाणमुखी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालयले समन्वयन गरी संयुक्त रूपमा कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र विद्युत चोरी गरिएको पाइएमा दुबै मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालयहरूबीच समन्वयन गरी कानून बमोजिम कडा कार्वाही गरिने
- जग्गा अधिकरण सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आपसी समन्वयनमा थप सक्रियता देखाई तत्काल समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिने
- विद्युत निर्माण आयोजना स्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न थप सुरक्षा आवश्यक भएमा गृह मन्त्रालयमार्फत् सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने
- सडक निर्माणका सन्दर्भमा विद्युतका पोलहरू समस्याका रूपमा आएकाले अन्तर निकायत समन्वयन गरी अत्यावश्यक स्थानमातत्काल बिजुली पोलहरू सार्ने
- ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तरगत सञ्चालनमा रहेका आयोजनहरूको निर्माण कार्यमा लापरवाही भइ समयमा नै गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तरगतबाट अनुरोध भइ आएमा गृह मन्त्रालयबाट कानूनबमोजिम कारबाही गरिने
