प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हतारमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा निर्णय नगर्ने बताएका छन्।
आइतबार संसद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हतारमा निर्णय गरेर विरोधको भूमरीमा आफू नपर्ने प्रष्ट पारे। उनले भने,‘सबैको सहमतिमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषय टुंगाइनेछ, हतारमा निर्णय गरेर समस्याको भूमरीमा पर्नु छैन।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनताको ईच्छा र चाहना यसअघि देखिसकेकाले सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी लैजाने बताए। आउने आर्थिक वर्षभित्रै राजधानी र नामाकरणको विषय टुंगाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश सांसदहरूले संसद विकास कोषको माग गरे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस विषयमा मुख खोल्न चाहेनन्। उनले प्रदेशको सामर्थ्य र भविष्य बनाउने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रदेशले सञ्चालन गर्ने समेत बताए।
प्रदेश नम्बर ४ सँगको सहकार्यमा उत्तरगंगा जलाशय र नौमुरे जलविद्युतलाई गौरवको आयोजनामा राखेर काम अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
उनले संसदमा विषयगत समितिहरू गठन भएपछि संसदमा विजनेश बढ्ने र सबै सांसदले भूमिका पाउने समेत बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले पनि प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्तिका कारण यस अघिका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएको भन्दै अहिलेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने समेत बताए।
‘केन्द्रले प्राविधिक जनशक्ति नपठाए अब कुरेर बसिँदैन, वैकल्पिक जनशक्ति तयार गरेर पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन आउँछ, यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।
त्यसैगरी, आइतबारकै बैठकले प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक र प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्वसम्बन्धी विधेयक दफावर छलफलका लागि स्वीकृत दिएको छ।
आइतबारको दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले वित्त व्यवस्थापन र कर तथा गैर कर राजस्वसम्बन्धी विधेयक दफावर छलफलका लागि सभामा प्रस्तुत गरेका थिए।
यसअधि पोखरेलले विधेयक उपर विचार गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव उपर छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले करको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
जनताले खुशीले कर तिर्ने वातावरण बनाउन उनीहरूले माग गरे । संदको अर्को बैठक जेष्ठ ३० गते १ बजेलाई तोकिएको छ ।
