स्वेच्छिक अवकाश योजनामा निवेदन दिनु भएको छ? या स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया स्थगन हुँदा चिन्तित हुनुहुन्छ? निवेदन दिएकै आधारमा पेन्सनपट्टा बनाउन पाउनुभएको पो छैन कि? त्यस्तो समस्या छ भने खुसीको खबर छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीले आफूले दिएको निवेदन फिर्ता लिन चाहेमा समय दिने निर्णय गरेको हो।
'स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीले अब निवेदन फिर्ता लिन पाउँछन्' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने, 'सम्वन्धित मन्त्रालयमा निर्णय पठाउँछौं। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि निवेदन फिर्ता लिन पाइन्छ।'
घिमिरेका अनुसार निवेदन फिर्ता लिनका लागि समयावधि निर्धारण भने गरिएको छैन।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रमा निकालेको सूचनामा स्वेच्छिक अवकाश योजनामा निवेदन दिनेहरुले फिर्ता लिन नपाउने उल्लेख गरिँदा धेरै कर्मचारी समस्यामा परेका थिए।
कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ अनुसार २० वर्ष सेवा गरेका र ५० वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका थिए। पाँच सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश चाहेपनि लामो समयदेखि प्रक्रिया रोकिएको छ।
निवेदन फिर्ता लिने नियम नहुँदा यसअघि नै निवृत्तिभरण भइसकेका १ हजार ५ सय बढी कर्मचारीले पेन्सनपट्टा बनाउन पाएका छैनन्। कार्यालयले जागिर छाडेको पत्र दिन नमान्दा कर्मचारी कितावखानाले पेन्सनपट्टा बनाएको थिएन।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार स्वेच्छिक अवकाश चाहेका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गर्दै सरकारले निवेदन फिर्ता लिन सकिने नियम ल्याएको हो।
काम गर्न नचाहेका कर्मचारीलाई विदाइ गरी प्रविधिमैत्री नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा सेवा चुस्तदुरुस्त हुने भन्दै स्वेच्छिक अवकाश योजनामा निवेदन दिएका कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिनु भन्दा स्वेच्छिक अवकाश योजना नै टुंङ्ग्याउन आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले निवेदन फिर्ता लिन सक्ने नियम आएपनि धेरै कर्मचारीले निवेदन फिर्ता नलिने बताए। पेन्सनपट्टा बनाउन नपाएका कर्मचारीलाई भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राहत मिल्ने उनको भनाइ छ।
'चैत १३ गते नै स्वेच्छिक अवकाश चाहेका कर्मचारीको सूची निकाल्नुपर्ने थियो। मन्त्रालयले सूची निकालेन। सूचना माग्दा पनि आलटाल गर्यो। आफैँले बनाएको कर्मचारी ऐनविरुद्ध बहुमत प्राप्त सरकारले स्वेच्छिक अवकाश अघि बढाएन' उनले सेतोपाटीसँग भने।
निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि सरकारलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना टुंग्याउन आग्रह गर्दै आएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न नचाहने तथा ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ट पाइने आशमा कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका थिए।
कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन स्वेच्छिक अवकाश लिँदाका बखत दिन राज्यकोषले नधान्ने, सरकारी लगानीमा दक्ष बनाइएका कर्मचारीलाई काममा लगाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावलाई परिपुर्ति गर्न पनि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन नसकिने भन्दै मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रक्रिया स्थगन गरेका छन्।
७५३ स्थानीय तहका लागि ५७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन्। करिव २८ हजार हाराहारीमा मात्रै स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेका छन्।
प्रदेश सरकारलाई पनि ३० हजार कर्मचारी चाहिन्छन्।
देशभरका १ लाख १७ हजार कर्मचारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खटाउन लागिएको हो। असार मसान्तभित्र तीनै तहका सरकारमा कर्मचारी पठाइसक्ने योजना मन्त्रालयको छ।
