राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फौजदारी अभियोग लागेमा सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्थाको पक्षमा रहने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रवक्ता भुवन पाठकले आज जानकारी दिए। संघीय संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली यहि विषयको विवादका कारण बन्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले फौजदारी अभियोग लाग्दैमा निलम्बन गर्न नहुने अडान राखेको छ भने नेकपा एमालेले निलम्बन गर्नुपर्ने भनेको छ। कांग्रेसको विमतिका कारण संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली पास हुन सकेको छैन।
राप्रपाले पनि निलम्बनको पक्षमा उभिने भएको छ। संघीय संसदमा राप्रपाको एक सिटमात्र छ।
यही जेठ ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म वीरगञ्जमा हुने केन्द्रीय परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक कार्यपत्र, महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले प्रस्तुत गर्ने संगठनात्मक सुदृढीकरण कार्ययोजना, प्रवक्ता पाठकले प्रस्तुत गर्ने प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्ययोजना, केन्द्रीय सदस्य गोविन्द खनियाँले प्रस्तुत गर्ने विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र केन्द्रीय सदस्य विष्णु भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने निर्वाचन परिणाम समीक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ।
ती प्रतिवेदन वीरगञ्जमा हुने बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिएको छ।रासस
