नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरिले कामका लागि विदेश गएको व्यक्ति काठको बाकसमा फिर्ता आउने प्रवृत्ति रोक्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।
आइतबार संसदमा छलफल गर्दै गिरीले विप्रेषण (रेमिटेन्स) लगायतका अन्य विषयबारे विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उचित ढंगले सम्बोधन हुन नसकेको बताए।
'विप्रेषणका बारेमा बैंकहरुलाई व्यवस्थित गरिने छ भनेर दुई ठाउँमा लेखिएको छ,त्यो त गर्नुपर्छ,' गिरिले भने, 'तर, विदेश गएर (धन कमाउन) खटेको व्यक्ति काठको बाकस बनेर आउँछ भन्ने कविता छ। तपाईंले पढ्नु भएको छ?'
काठको बाकस बाहेक केहि फिर्ता नआउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कसरी तालिम दिन्छौं, मौका दिन्छौं र सुविधा दिन्छौं भन्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।
नेपालले आजसम्म अपनाएको आर्थिक सिद्धान्त आफ्नो नभएको भन्दै अब नयाँ र मौलिक अर्थशास्त्रको निर्माण गर्न उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाएका छन्। त्यस्तो नयाँ अर्थशास्त्र र मौलिक सिद्धान्तमा गणतन्त्र, संघीयता, रेमिटेन्स र कृषिको आर्थिक परिणतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा उनले संसदमा राखे।
विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा गणतन्त्र, संघीयता, रेमिटेन्स र कृषिबारे नयाँ र सन्तोषजनक ढंगको समाधान नभएको पनि उनले बताए।
'यी चार अत्यन्त महत्वपूर्ण बुँदाहरु आजको हाम्रो अर्थतन्त्रका मूल सिद्धान्त हुनुपर्छ। यी बुँदाहरुबाट अगाडि बढ्नु पर्छ,' गिरिले भने।
रेमिटेन्सबाट भएको आम्दानी अर्को मुलुकमा भर पर्ने भएकाले कुनैपनि बेला समाप्त हुन सक्नेमा अर्थमन्त्रीले ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए। मध्य एसियाको संकट, कुनै मुलुक विशेषको समस्या, नाकाबन्दी वा घेराबन्दीले रेमिटेन्सबाट हुने आम्दानी समाप्त हुन सक्ने कुरा अर्थमन्त्रीलाई संझाए।
रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुन गाउँको अर्थतन्त्र बढाउनु पर्ने उनको सुझाव छ।
'गाउँको उत्पादकत्व र नागरिकको उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि नहुँदासम्म हाम्रो बजार विकसित हुन्न। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने क्रयशक्तिमा विकास नभई सच्चा र स्वस्थ्व बजार विकसित हुँदैन,' गिरिले भने, ' यी कुरालाई सिद्धान्त र प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेर लेख्नुहोस्।'
उनले आर्थिक वृद्धिदर भन्दा पनि रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। गाउँको उत्पादकत्वमा रोजगारीका अवसर खोज्नुपर्ने उनको जिकिर थियो।
'गाउँको क्रयशक्ति नबढ्दासम्म शहरमा विप्रशेणको पैसा र दलाल पूँजीपतिको पैसा बाहेक अरु पैसा पुग्ने छैन, श्रमको आधारमा पैसा पुग्ने छैन,' उनले भने।
विधेयकमा उच्च आर्थिक बृद्धिदर र आयको न्यायोचित वितरण दुवै गरिने उल्लेख भएकोमा गिरीले आपत्ति जनाए।
'एकसाथ यो पनि गरिने छ, त्यो पनि गरिनेछ भनिएको छ, उच्च आर्थिक बृद्धिदर र आयको न्यायोचित वितरण दुवै गरिने भन्ने कुरा कति राम्रो हुन्छ। वर्तमान सिद्धान्त र प्राथमिकताले मात्र होइन, सबै नेताले भन्ने गरेका छन् यो कुरा! तर वृद्धिदर र आयको समान वितरण एकैसाथ हुनै सक्दैन,' उनले भने, 'अर्थशास्त्रको किताबले उच्च आर्थिक वृद्धिदर र समानता सजिलै र सँगै जान सक्दैनन्, उद्योगपति, दलाल पूँजिपति र मजदूरको हित सँगसँगै जान सक्दैनन्, त्यहाँ अन्तरविरोध हुन्छ भन्छ।'
त्यसैले वृद्धिदर होइन, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपालमा अर्थशास्त्रको बहस नभएको पनि उनले उल्लेख गरे। विदेशी अर्थशास्त्र पढेर सिद्धान्त बनाएकाले र अर्थतन्त्रबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेकाले पनि अलमल भएको उनले बताए।
'अफसोचसाथ भन्नु पर्छ नेपालको अर्थशास्त्रलाई सम्बोधन गरेर फलानो व्यक्तिले लेखेको छ भन्ने ठाउँमा हामी छैनौं,' उनले राजनीतिज्ञलाई सोधे 'यदि एकआधले फाटफूट लेखेका छन् भने पनि राजनीतिज्ञहरुले किताब पढ्ने गरेका छन्?'
विकासको नौलो अवधारणामा जाँदा जसरी हाटहुट र फाटफुटे पाराले हिजैको सिद्धान्त र प्राथमिकता पछ्याएका छौं त्यसरी अब नहुने उनको जिकिर छ।
