छिमेकी र विदेशीबाट प्राप्त हिसाबकिताब आयोगले दिएन : महालेखा

सेतोपाटी संवाददाता


निर्वाचन आयोगले गत वर्ष विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा छिमेकी मुलुकबाट आएको प्राविधिक र जिन्सिसामानको हिसाब किताब केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा नदेखाएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले जनाएको छ।

गतवर्ष आयोगलाई छिमेकी राष्ट्र भारतले सवारीसाधन, चिनले निर्वाचनका लागि चाहिने जिन्सी सामान उपलब्ध गराएका थिए। त्यस्तै राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, अमेरिकी सहायता नियोग र इन्टरनेशनल आइडिया नेपालले आयोगलाई प्राविधिक सहयोग गरेका थिए। उनीहरु सबैबाट आयोगलाई ६० करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरका जिन्सी र प्राविधिक सामान आएका थिए।

प्रतिवेदन अनुसार भारतले १८ करोड ६१ लाख ९५ हजार मूल्यका सवारी साधन उपलब्ध गराएको थियो। चिनले  १३ करोड ४६ लाख ९४ हजार मूल्य बराबरका रवरम्याट,जेलपेन,स्केल,कैँची लगायत ११ प्रकारका सामान दिएको थियो।

त्यस्तै  राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमबाट २६ करोड ९० लाख ८६ हजार, अमेरिकी सहायता नियोगबाट २ करोड ६४ लाख २६ हजार र इन्टरनेशनल आइडिया नेपालबाट ४० लाख ५५ हजार गरि २९ करोड ९५ लाख ६७ हजार प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो।

यी सबैको हिसाब आयोगले नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘आर्थिक कार्यविधि नियमावले बजेटमा समावेश नभएको तर विषेश परिस्थितिमा प्राप्त भएका वस्तुगत सहायताको अलगअलग विवरण बनाइ लेखा परिक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आयोगलाई प्राप्त उल्लेखित सामानको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाएको केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गरेको देखिएन।’

गत आर्थिक वर्ष सम्पन्न  स्थानीय निकाय निर्वाचनमा भएको खर्चबारे  महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले धेरै शीर्षक अनियमितता भएको देखाएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहका दुई चरण निर्वाचनमा आयोगका ५ जना पदाधिकारीले ४६लाख ४६ हजार लिएका छन्।

‘आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३५ बमोजिम निर्णय गरेर निर्वाचन भत्ता, खाना–खाजा खर्च, सञ्चार खर्च, बैठक भत्ता र इन्धन लगायतमा ४६ लाख ४६ हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ,’ महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’उक्त ऐनबमोजिम नेपाल सरकारबाट निर्णय गराएरमात्र यस किसिमको सुविधा प्रदान गरिनुपर्दछ ।’

पदाधिकारी कर्मचारी र निश्चित सुरक्षाकर्मीलाई आयोगले विभिन्न शिर्षकमा भत्ता दिएको थियो।

निर्वाचन भत्ता- ४ करोड ७८ लाख ९२ हजार दिएको छ।

बैठक भत्ता- ३ करोड २४ लाख ४४ हजार।

अतिरिक्त समय भत्ता- ६० लाख १ हजार

मोबाइल रिचार्ज खर्च- २ लाख १० हजार

‘१० करोड ९७ लाख ४४ हजार कर्मचारी सुविधामा खर्च लेखेको छ । उक्त खर्च निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३५ बमोजिम आयोगको निर्णयले गरेको देखिन्छ । यस विषयमा आयोगले कार्यविधि बनाई सुविधाका मापदण्ड तोक्नु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहका दुई चरणमा निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनामा आयोगले ३७ करोड ३३लाख २१ हजार खर्च गरेको थियो तर मतदाता शिक्षामा खर्च भए अनुसार नतिजा नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

‘मतदाता शिक्षाका कारण मतदान कार्यमा मतदाता सहभागिताको वृद्धि तथा बदर मतसंख्यामा आएको न्यूनता सम्बन्धमा समीक्षा गरिनु पर्दछ,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

जेठ र असारमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता भन्दा १५ प्रतिशत बढी मतपत्र आयोगले छापेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।  १ करोड ४० लाख मतदाताको लागि १ करोड ६२ लाख मतपत्र छपाइ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसका लागि आयोगले १४ करोड २३ लाख ६९ हजार रुपैँया जनकशिक्षा सामाग्रीलाई दिएको थियो।

महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले जगेडा मतपत्रको परिणाम न्यून गर्न आयोगलाई सुझाएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार  ५ अर्व निर्वाचन आयोगलाई गतवर्ष नै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। निर्वाचनका लागि मात्र  १० अर्व २९ करोड विनियोजन भएको थियो।

आयोगको  खर्चका केहि बुँदामा प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ :

बीमा

स्थानीय तहको निर्वाचनमा संलग्न हुने २ लाख ७८ हजार ९०४ कर्मचारीको जनही २० लाखको सामूहिक बीमा गर्न प्रिमियमको लागि १३ करोड ८३ लाख ८१ हजारको लागत अनुमान गरिएको थियो। प्रथम र दोस्रो चरणमा खटिएका कर्मचारीको बीमा गरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई आयोगले १० करोड ७७ लाख १५ हजार भुक्तानी गरेको छ।

महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनले भनेको छ- हाल मुलुकमा विभिन्न बीमा कम्पनीले सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा ती कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा नगराई उक्त कम्पनीबाट सोभैm खरिद गरेको छ । प्रतिस्पर्धा गराई बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

स्ट्याम्प प्याड र मसी

पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतपत्र र स्ट्याम्प प्याडको मसी दुवै नीलो भई मतगणनामा बढी समय लागेको थियो।  दोस्रो चरणको निर्वाचनमा रातो मसी प्रयोग गर्न ३२ लाख ११ हजारका स्ट्याम्प प्याड र रातो मसी खरिद गरियो।  तत्काल मसी नसुकेको कारण उल्लेख गरी जिल्ला पठाइएका रातो मसी पनि मौज्दात राखेको  भन्दै आयोगले सुझाएको छ- स्पेशिफिकेसन बमोजिममात्र सामग्री स्वीकार गर्नुपर्छ ।

सामग्रीको पुनः प्रयोग

आयोगले निर्वाचनमा प्रयोग भएका पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामान फिर्ता गरी संरक्षण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा रवर म्याट, पित्तलको स्वस्तिक छाप, छेकावार, स्टिल रुलर, क्याल्कुलेटर, टर्चलाइट लगायतका सामानहरु खरिद गरी निर्वाचन केन्द्रमा पठाउने गरेको छ । तर पुनः प्रयोग गर्न सकिने ती सामग्रीहरु काम समाप्त भएपछि फिर्ता लिए तापनि सुरक्षित राख्ने प्रवन्ध नगरिएको पनि उक्त प्रतिवेदमा निएको छ।

‘विगत निर्वाचनमा खरिद भएका यस्ता सामग्री सङ्कलन र संरक्षण नगरेको कारण यस निर्वाचनमा पनि पुनः खरिद गर्नु पर्दा थप व्ययभार पर्न गएको स्थिति छ । अतः पुनः प्रयोग हुने सामग्रीको सङ्कलन र संरक्षणको प्रबन्ध हुनुपर्दछ।’

आचारसंहिता अनुगमन

आयोगले  स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तोकेपनि अनुगमत राम्रोसँग नगरेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । निर्वाचन पर्यबेक्षणमा खटिएका संस्थाको प्रतिवेदनले समेत उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको अनुगमनलाई विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने उल्लेख गरेकोले आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ ।’  प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

विभिन्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरुले आधादिनको भत्ता लिनुपर्नेमा पुरै दिनको लिने, दोहोरो सुविधा लिने, मापदण्ड भन्दा बढी सिफ्ट संख्या देखाउने लगायतका विषयमा बढी खर्च गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

यी सबै शिर्षकमा आयोगको बेरुजु १९ करोड १६ लाख  बेरुजु देखिएको जनाएको छ।

‘आयोग र मातहतका समेत ८६२ निकायमा यो वर्ष १९ करोड १६ लाख ७१ हजार बाँकी रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.