अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग सेतोपाटीका अमित ढकाल, सुदीप श्रेष्ठ र रवीन्द्र शाहीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :तपाईंले श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो, विरोध आजसम्म सकिएको छैन। अहिले अर्थतन्त्र नराम्रो देखाएर पछि जस लिन त्यसो गरियो भन्ने आरोप छ। के भएको हो? राम्रो मात्र कुरा गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। श्वेतपत्र भनेको अर्थतन्त्रको उपचार नै हो। लामो समयसम्म अर्थतन्त्र के भयो भनेर मैले लेख्न खोजेको हुँ। त्यहाँ लेखिएका कुरामा सबैको स्वीकारोक्ती छ। भएका कति कुरा नलेखेको भनेर भनिएको छ। श्वेतपत्रको चरित्र नै त्यस्तै छ। डाक्टरले उपचार गर्दा कहाँ खराबी छ, त्यसको मात्र विवरण भन्छ। समस्या नभएको अंगमा त केही भन्दैन। हामीले पनि गरेको त्यही हो।
आधारभुत रूपमा दुई प्रकारका समस्या त्यहाँ भनिएको छ। संरचनात्मक समस्या, जुन कुनै पार्टी र सरकारप्रति लक्षित छैन। लामो समयदेखि हामीले भन्दै आएको र त्यही गर्दै आएकोले त्यसमा कसैको विमति पनि छैन।
अर्को कुरा, केही वर्षयता बजेट प्रणालीमा नियन्त्रण र सन्तुलन बिग्रिएको छ। पछिल्लो एक/दुई वर्षमा धेरै समस्या देखिएका छन्। यो त हामीले भन्नैपर्छ। यदि यसो भनिएन भने केही वर्षपछि कसैले प्रश्न गर्दा मैले बिगारको होइन भन्नलाई पनि वास्तविक तस्वीर त ल्याउन पर्यो।
राम्रो गर्नलाई अरूलाई नराम्रो देखाउनु पर्ने मलाई आवश्यकता नै छैन। किनभने म पनि ‘टेस्टेड' मान्छे नै हुँ। २० औं वर्षदेखि सार्वजनिक नीति निर्माणमै छु। त्यसो भएर म सर्वथा नौलो काम गर्छु भन्न खोजेको पनि होइन। हामीले यस्तो यस्तो गर्न हुँदैन भनेर आफैंलाई बाँध्न पनि यसो गरेको हुँ।
कुनै कालखण्डमा पार्टी विशेषलाई इगिंत गर्यो भनेर केही मानिस आफैं शसंकित मात्र भएका हुन्। कुनै निश्चित कालखण्डमा कुनै पार्टी विशेषले यस्तो गर्यो भनेर त्यहाँ नाम पनि उल्लेख छैन।
पछिल्ला दुई वर्षमा अर्थतन्त्र दोस्रो पटक लगातार ६ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर हासिल गर्ने क्रममा छ। ३५ वर्षपछि पहिलो पटक लगातार यस्तो वृद्धि हुन लागेको हो। तर तपाईंको श्वेतपत्रमा यसको उल्लेख छैन। के यो आर्थिक वृद्धि नै अर्थतन्त्रको मूल मापन हैन? हामीले आर्थिक प्रक्षेपणलाई श्वेतपत्रमा राखेनौं, तर भए राम्रो हो। हाम्रो पनि त्यो पुर्याउने नै लक्ष्य हो। अगाडिका कुरालाई सम्भावनामा राखेका छौं। आर्थिक वृद्धिको जग बसेको छ भनेर राखेको पनि छु। हाम्रा केही पूर्वाधार आयोजनाहरुले प्रतिफल दिन थाल्छन् भनेर सम्भावना भनेको छु। अंक भनेको छैन।
त्यो भनिरहँदा अर्को परिस्थिति पनि हामीले बिर्सनु हुन्न। हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ८६२ अमेरिकी डलर हो। हाम्रै छिमेकी मुलुक भुटान बंगलादेश विकासिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तम्तयार छन्। हामीले हाम्रो आम्दानी पुगेन भनेर श्वेतपत्रमा भनिसकेपछि आर्थिक वृद्धिको धेरै गुणगान गाउने कुरा पनि रहेन।
अर्को जे जति वृद्धि भयो हाम्रा छिमेकीको तुलनामा आधाभन्दा कम हो। कुनै खास वर्ष उच्च हुने फेरि तल झर्ने चक्रलाई व्यवस्थापन गर्नपर्छ। त्यो संरचनात्मक कुरा हो। यो वृद्धि पनि अलिकति जोखिमपूर्ण वा अस्थीर छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्या हो। यो वर्षको अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धि राम्रो भयो भने बोलौंला नि!
उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै हाम्रो 'म्याक्रो इकोनोमी' पनि स्वस्थ देखिएको छ, मुल्यवृद्धि एतिहासिक रूपमै कम छ। यो त सवल पक्ष हो नि, जसले श्वेतपत्रमा ठाँउ पाएन?मुलुकमा दुई प्रकारका आर्थिक सन्तुलन हुन्छन्। उच्च बिन्दुमा आर्थिक सन्तुलन र न्युन बिन्दुमा सन्तुलन। तल्लो बिन्दुको सन्तुलनमा विदेशी ऋण पनि कम हुन्छ, आन्तरिक ऋण कम हुन्छ, मुद्रास्फ्रिति स्वतः कम हुन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि कम हुन्छ।
हामीलाई ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न पर्यो, १० हजार मेगावाट बिजुली बनाउन पर्यो वा ६ लेनका सडक बनाउन पर्यो र तिनको विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्यो भने हाम्रो सञ्चितिले धान्दैन। हाम्रो ऋण ६ खर्ब भन्छौं। कुनै २ ठूला परियोजना लिए अर्को ६ खर्ब ऋण थपिन्छ त्यो १२ खर्ब हुन्छ। जुन भनेको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतमाथि हुन्छ।
सानो स्तरको अर्थतन्त्रमा सानोसानो काम गरेको हुनाले अहिले 'म्याक्रो इकोनोमिक' सन्तुलन देखिएको छ। त्यो हुनु पनि राम्रो हो।
दोस्रो कुरा, हामीले मुद्रास्फ्रितिको ३, ५ प्रतिशत भने पनि यसमा दबाब सृजना भइरहेको छ। हामी पाँच प्रतिशतभन्दा तल बस्दैनौं। मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा धेरै असर तल्लो स्तरको आय भएकालाई पर्छ। फेरि पनि मुद्रास्फ्रिति घटेको अन्तर्राष्ट्रियस्तर कारणले हो। हाम्रै उत्पादन बढेर, आपूर्ति व्यवस्था सुधार भएर कम हुन्जेल हामीले यसमा धेरै तुष्टि जनाउने ठाउँ हुँदैन।
अहिलेको सरकारले 'ढुकुटी रित्तो छ’, हामीलाई रित्तो ढुकुटी छाडियो भनिरहेको छ। प्रमुख प्रतीपक्ष कांग्रेसले हामीले ढुकुटी रित्तो छाडेका छैनौं भनिरहेको छ। वास्तविकता के हो? पहिलो कुरा, ढुकुटी भनेर सरकारको ढुकुटीलाई भनिएको हो। राज्यकै ढुकुटीलाई भनिएको होइन। ट्रेजरीमा एकथरीले यति छोडेर गएका थियौं भन्नुभएको छ। तर पाँच सय अर्बको दायित्व हालिदिएर, २ सय अर्बको ढुकुटी राखिदिएको छ भनेर त भएन नि।
त्यसो भए ढुकुटी रित्तोभन्दा पनि दायित्व धेरै सिर्जना भएको रहेछ? होइन, रित्तो यस कारणले छ कि बजेटमा भएका सबै कार्यक्रमहरूलाई पुग्ने स्रोत छैन। त्यो कर्मचारीले सही ढंगले बजेटको प्रक्षेपण गर्न नसकेकोले हो वा राजनीतिक नेतृत्वले सही ढंगले परीक्षण गर्न नसकेको हो। करिब २ सय अर्बको स्रोत अपुग छ।
राज्यको ढुकुटीमा झन्डै ३०० अर्ब छ, विदेशी मुद्रा ११ महिनाको आयात धान्ने १० अर्ब डलरको बराबरको छ। भनेपछि तपाईंको चिन्ता बजेटरी व्यवस्थापनमा मात्र हो ? आधारभुत रूपमा ढुकुटीमै हो किनभने असीमित दायित्व यो वर्षमात्र सिर्जना भएको होइन। लामो समयदेखिका दायित्व छन्। हामी तत्कालीन रूपमा स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट कानून नबनाएर खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटी बचतमा भनिए पनि संघीय सरकारको बजेट त घाटामा गइसकेको छ नि। यही समयमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण त उठाइसकिएको छ। नेपाल सरकारको बजेट व्यवस्थापनमा माघमै आन्तरिक ऋण उठाइसक्नु पर्ने अवस्था कसरी बन्यो? त्यो उहाँहरूले व्याख्या गरिदिनुपर्यो। ढुकुटी रित्तो नभएको भए ऋण उठाएर त्यत्रो ब्याज किन तिरेको?
यताबाट ऋण लिएर उता अलिकति बचत भयो भनेर हामी बलियो छौं भन्न त भएन नि।
तपाईंले बजेटको सन्तुलन र नियन्त्रण बिग्रदै आयो भनिरहनुभएको छ, त्यसमा प्रतीपक्षी दल कांग्रेसलाई लक्षित गरेजस्तो देखियो। खासमा लक्षित गरेको अघिल्ला दुई वामपन्थी अर्थमन्त्रीहरूलाई हो नि, है? कसैलाई पनि होइन। सबैलाई हो।
तर बजेटको सन्तुलन धेरै बिगारेको त उहाँहरूकै पालामा हो नि? तपाईंले एउटा कालखण्डलाई इंगित गरेको, तर अरूनै तर्सेकोमात्र हो है? कालखण्डलाई इंगित गरिरहँदा हामी पनि सरकारमा थियौं। हाम्रो पार्टमा गरेको गल्तीको जिम्मेवारी हामीले पनि लिने र अरूले पनि लिनपर्छ भन्ने हो। त्यो कुनै निश्चित पार्टीप्रति छैन।
चरम बजेटरी अनुशासनहिनता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा शुरु भयो र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुदाँसम्म त्यसले विकृत रूप लियो। के यो साँचो होइन?
यसमा मैले कमेन्ट गर्न चाहिनँ।
रामशरण महतले पहिले ६१७ अर्बको बजेट बनाउनुभयो, भूकम्प जाँदा पनि उहाँले ८१५ अर्बको मात्र बजेट बनाउनुभयो। विष्णु पौडेलले आएर एकैचोटी १०४९ अर्बको बनाइदिनुभयो, महराले त १२७८ अर्बको पुर्याउनु भयो। जबकी स्रोतको कुनै सुनिश्चिता थिएन। भत्किने क्रम त त्यहीबाट सुरू भयो, होइन? पात्र फरक-फरक हुन्। कसैको बजेटलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता होला। अर्कोको बढी साधान उपयोग गरेर छिटो विकास गरौं भन्ने होला। तर जे भए पनि हुनु पर्ने कुरा के हो भने बजेटभित्रका केही मान्यताहरू हुन्छन्। स्रोत कसरी सुनिश्चित गर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेका छन् कि छैनन्।
अहिले म मुख्य समस्या के देख्छु भने, संसदमा नीति कार्यृक्रम पास हुन्छ। बजेट पेस हुन्छ र पास हुन्छ। त्यसैअनुसार अंकहरू तय हुन्छन्। त्यसपछि त्यो च्याप्टर बन्द हुनु पर्ने हो।
तर यहाँ बजेट ‘लक’ भैसकेपछि नयाँ कार्यक्रम राखिन्छन्। जहाँबाट संसदलाई बेवास्ता गर्ने क्रम सुरू हुन्छ। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले कायम गर्न खोजेको सन्तुलन भत्काउन हुँदैन।
एउटा अर्थशास्त्री र अर्थमन्त्रीका रूपमा 'घाटा बजेट' बनाउने कि ‘सन्तुलित बजेट' बनाउने? तपाईंको धारणा के हो?हामी कस्तो उत्पादनमुलक काम गर्छौं, त्यसबाट सन्तुलित या घाटा बजेट भन्ने निर्धारण हुनुपर्छ। चालु खर्चलाई अस्वभाविक बढाएर घाटा बजेटमा गए राम्रो हुँदैन। तर हामीले मुलुकको उत्पादन बढाएर, राजश्व बढाएर ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढ्छ भने घाटा बजेटमा पनि हामी जानु पर्छ। त्यसो भएको हुनाले सन्तुलित र सानो बजेट हुनपर्छ भन्ने होइन।
घाटा बजेट हाम्रो त वर्षौंदेखि चलेको छ नि। पछि खर्च हुन नसकेर सन्तुलित देखिएको मात्र हो । त्यसैले कोर्स परिवर्तन गर्नपर्छ भन्दा पनि स्रोतको वास्तविक आँकलन गर्ने, बढी स्रोत परिचालन गर्न कोशिस गर्ने हो।
आन्तरिक ऋणका केही सीमितता छन्। हामी अनुशासनभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं। अहिले आन्तरिक ऋण लिन बजार पनि संकुचित भएको छ। निजी क्षेत्र र सरकारबीचमा प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति छ। त्यो पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। सबैभन्दा चिन्ताको कुरा असीमित दायित्व सिर्जना हुँदैछन्।
नभएको स्रोत सुनिश्चित गर्ने, एकैचोटी धेरै आयोजना बहुवर्षिय गर्दै जाने, अर्को वर्ष स्रोत सुनिश्चित भन्दै बुक गरिदिने, अनि कतिपय आयोजनाको सम्भाव्यता नहेरी सुरू गरिहाल्नेजस्ता काम भए। यसैपनि पेन्सन, स्थानीय, प्रदेशको खर्च दायित्व भइरहेको बेला दायित्व थप हुँदा जुन अभियानका साथ व्यवस्थाबाट आर्थिक वृद्धिको अनुकुल वातावरण तय गरौं भन्ने बेला हातखुट्टा बाँधियो। चिन्ता यही हो।
दायित्वकै कुरा गर्दा, वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने, भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख दिने अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै गरेका निर्णयले हातखुट्टा बाँधियो भन्न खोज्नुभएको हो? अघिल्लो सरकारले गरेका ती निर्णय यो सरकारले चिन्दैन। कुनै अभिलेखमा पनि छैन।
वृद्धभत्ताको निर्णय त मन्त्रिपरिषद्कै वेवसाइटमा राखेको छ नि? त्यसको कुनै अभिलेख छैन। प्रमाणिकरण नहुन्जेल त्यो प्रस्तावमात्र हो। त्यसको पछि लाग्ने कुरा छैन। निर्णय भएको हामीले भेटेका छैनौं। हामी सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमै छौं। तर त्यसको मतलब नगद बाँड्नुपर्छ भन्ने होइन। आवास, सुरक्षादेखि अरू पनि गर्नुपर्छ।
वामपन्थी सरकारकै घोषणापत्रमा नगद बाँड्ने कुरा धेरै छ। चुनावी घोषणापत्रमै वृद्धभत्ता मासिक पाँच हजार पुर्याउने भनेर लेखिएको छ नि? क्रमशः बढाउदै जाने भनिएको छ। विकास गर्दै जाँदा हुँदै जाने कुरा हो।
तपाईं पनि त्यसको एक योजनाकार हो नि? त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु नै। हामीले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापी बनाउने पनि भनेका छौं। त्यसको एउटा संयन्त्र हुन्छ। रोग विशेषले भन्दा पनि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य वीमाको दायरामा ल्याउने हो। तर यी कुरा विधिसम्मत ढंगले संसदमा विनियोजन विधयेकमा राखेर पास गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो।
अब, आगामी कार्यक्रमको कुरा गरौं। आममानिसले आउने पाँच वर्षमा यो सरकारबाट विकासका हिसाबले के-के अपेक्षा गर्ने? पाँच वर्षमा यति गर्छौं भनेर घोषणापत्रमा भनेका छौं। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसक्नुभएको छ, ‘अब कोही नेपाली भोकै मर्दैन।' त्यसको लागि खाद्यन्न मौज्दात गर्नु पर्ने हो कि, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्नु पर्ने हो भनेर गृहकार्य भइरहेको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले 'कोही नेपाली जाडोले कठ्याङ्ग्रीएर मर्दैन' भन्नुभएको छ। त्यो भनेको राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हुन्छ भनेका छौं। त्यस्तै चरम गरिवी (जसलाई दुई छाक, एकसरो लगाउन र बस्नलाई आवास उपलब्ध छैन) अन्त्य गर्छौं भनेका छौं। यदि हामीले आधारभुत कुराहरू राज्यकै पहलमा अघि बढाउन सक्यौं भने सम्भवतः आम्दानीको वृद्धिले भन्दा त्यसको वितरणीय पक्षबाट हटाउन सकिन्छ।
चरम गरिबीमा रहेकालाई सरकारले नगद सहयोग गर्ने कि, रोजगारी दिने? चरम गरिबीमा रहेका परिवारको पहिचान भइरहेको छ। अहिले २५ जिल्लामा जारी छ। कतिपय ठाउँमा रोजगारी हो। स्वरोजगारी वा ज्यालादारी। त्यस्ता अवसर सिर्जनाका पाटा धेरै छन्। धेरै रोजगारी सिर्जना हुने निजी क्षेत्रमा कसरी उत्प्रेरणा दिने भन्ने कुरा पनि छ। हामीले यदि रोजगारी बढिमात्र दिन सक्यौं भने गरीब परिवारमाथि उक्लिन्छन्। दोस्रो कुरा ज्याला बढाउने हो। अहिले काम गरिरहेकाहरू ५ जनामा एक जना चरम गरीब छन यसलाई अन्त्य गर्न ज्यालादर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।
यसो गर्दैगर्दा कामदारको उत्पादकत्व बढाउनेतिर पनि जानै पर्छ। सीप र कौसल दिने कुरा गरिएन भने उत्पादन लागत बढ्छ अनि प्रतिस्पर्धी हँदैनौं। त्यसैले सीप र कौसल दिने कुरामा धेरै लगानी गर्नु पर्नेछ। हाम्रो गरिबीको एउटा कारण विपत् पनि हो। यसैको व्यवस्थापनको लागि नयाँ कानून पनि आउँदैछ। यसमा पनि प्रतीकारात्मक उपायहरूमा जानुपर्छ। चरम गरीबी हटाउने कुरा चुनौतीपूर्ण छ त र असम्भव छैन।
सबै नेपाली स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउँछन्। साक्षरता पनि खास उमेर समूहबाहेक सबैतिर छ। आधरभुत खानेपानी सबैमा पुग्छ। गुणस्तरको कुरा गरेका छैनौं। त्यस्तै सबैखाले उर्जाको उपलब्धता हुन्छ।
सामाजिक क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले गरीबीका विभिन्न आयामलाई सम्बोधन गर्छ। मानवीय गरीबी शून्यमा नझरे पनि तल झर्छ। त्यस्तै यो सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार शून्यतालाई अंगिकार गरेको छ। समयसँगै प्रमाणित हुँदै जाला तर अहिले हामी भ्रष्टचारशुन्य शासन प्रणाली विकास गर्छौं भनेर कटिवद्ध छौं। यतिमात्र गर्न सक्यौं भने सेवाप्रवाहको लागत घट्ने र सुशासनमा अलिक सुधार होला कि भन्ने स्वभाविक अपेक्षा छ र हामी पूरा पनि गर्छौ।
तपाईंले सामाजिक विकास र मानवीय विकासको कुरा गर्नुभयो जुन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर हामीकहाँ विकास भनेको ठूल्ठूला भौतिक संरचनाको विकास हो भन्ने बुझाइ छ। तपाईंको अर्थमन्त्रीकालमा देखिने त्यस्तो विकास के हो? कुनै पनि ठूला परियोजनामा सम्झौता नगरिसकेको अवस्थामा यो यो गर्छौं भनेर तिथिमिति तोक्न सकिन्न। जस्तो हामीलाई ठूला विद्युत आयोजना आउने पाँच वर्षमा पूरा गर्नुछ। कुनचाहिँ अघि बढ्छ। प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ पञ्चेश्वर नै अघि बढ्छ कि या अरु कुनै जलाशय आयोजना अघि बढ्छ कि। तर एउटा कुरा हामीले के निश्चित गर्छौं भने, पाँच वर्षमा हामीले उत्पादन गर्ने बिजुलीले कुनै एक निश्चित बिन्दुमा एक डेढ घन्टा नपुगे पनि आधारभूत रूपमा उर्जाको माग पूरा गर्छौं। यो निश्चित छ।
अहिले पनि करिब एक हजार मेगावाट हामीसँग छ। ३ हजार पूरा हुँदैछ। यो बीचमा अरू पाइपलाइनमा छन्। तर हामीले अर्को पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाटको आधार पनि तयार गरिसक्नुछ। विशेषगरि जलाशय आयोजनामा। त्यस्तो काम आजैबाट सुरु गर्नुपर्नेछ। किनभने त्यस्ता आायोजना बन्न लामो समय लाग्छ।
त्यसको लागि लाग्ने स्रोत बाह्य रूपमा खोज्छौं। हाम्रो पैसाले बन्छ भन्ने भ्रम पाल्नुहुन्न।
हाम्रो पैसाले बन्छ र बनेका पनि छन्। चिलिमे बन्यो, तामाकोसी बन्यो। तर १० हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी पनि बनाउछौं या अरु कुनै बनाउछौं भन्ने पनि हामीले सोच्न सकिन्न।
सडकको सन्दर्भमा अहिले हामीसँग ७५ हजार किलोमिटरसम्म सडक छ। त्यसको एक तिहाइमात्र पक्की छ। अहिले सबैलाई कालोपत्रे चाहिएको छ। माग त्यही छ। जुन आवश्यक छैन र गर्न सकिन्न पनि। सघन यातायात चल्ने र व्यावसायिक क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने पनि हो। तर अपेक्षा भने प्रत्येकको गाउँमा कालेपत्रे चाहिएको छ। त्यसो गर्न सकिन्न। तर प्रत्येक गाउँ, टोलमा एउटा १२ महिना चल्ने सडक हुन्छ। जुन गाउँ–गाउँ, प्रदेश–प्रदेश, गाउँ–प्रदेश जोड्ने पहुँच मार्ग बन्छ। जुन सुरक्षित हुन्छ। यसको लागि साधनको कुशल प्रयोग गर्नपर्छ।
https://www.youtube.com/watch?v=sTC199mkTvs&feature=youtu.be
प्रधानमन्त्रीले त रेल र पानी जहाजको कुरा गरिरहनु भएको छ?केही लगानीकर्ताले दुई वर्षमा रेल कुदाइदिन्छौं भन्नुभएको छ। तर यसको परीक्षण हुन बाँकी छ।
रेल दुई वर्षमा कहाँबाट कहाँ कुदाउने हो? अहिले त हामीले काठमाडौंकै कुरा गरेको हो। सयौं किलोमिटर रेल त भनेका छैनौं। सजिलै रेल कुद्ने भनेको बर्दिबाससम्म हो। मेट्रोको लागि केही अध्ययन भइसकेका छन्। यसलाई कुन मोडलमा आगाडि बढाउने भन्नेमात्र बाँकी छ। यो विषयमा छिटो निर्णय गर्न सकियो भने असम्भव छैन तर आजकै मितिबाट काम सुरू गराउन सक्नुपर्छ।
दुई वर्षमै चीन वा भारतबाट काठमाडौंमा रेल ल्याउने वा काठमाडौंमा मेट्रो कुदाउने भनेको त होइन नि? होइन, त्यो सम्भव छैन। किनभने चीनबाट काठमाडौंदेखि लुम्बिनीसम्मको रेल अप्ठेरो भुगोलमा पर्छ। त्यो त्यति छिटो सम्भव होलाजस्तो मलाई लाग्दैन। तर पाँच वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरिसकेका हुन्छौं। भारतबाट रेल ल्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा केही सम्झौता भयो भने अघि बढ्छ।
जहाँसम्म पानी जहाजको सन्दर्भ छ, भारतले सुरू गरिरहेको 'इनल्यान्ड वाटरवेजमा' हामीले पनि पहुँच होस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। हाम्रा नदीको माध्यमबाट समुद्रमा जान पाउँ भन्ने कुरा हो।
अर्को हामीले नै आफ्नै पानी जहाज लिएर आफ्ना सामान ढुवानी गर्ने र काम नभएकोबेला भाडामा दिउला भन्ने हो। त्योभन्दा महत्वपूर्ण 'इनल्यान्ड वाटरवेज’ प्रयोग गरेर पहुँचबाट हामीले नजिकको विन्दुसम्म सामान ढुवानी गर्न पाउँ भन्ने कुरा छ।
भारतको 'इनल्याण्ड वाटरवेज’ प्रयोग गर्न वार्ता गर्ने एउटा पक्ष भयो तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामान ढुवानीकै लागि जहाज किन्ने चाहना जायज हो? त्यसको सम्भावना अध्ययन हुँदैछ। त्यसो गर्दा हाम्रो सामान कति सहज ढंगले आउनसक्छ। आखिर व्यवसाय नै हो, सिपिङ उद्योग। त्यसमा लाभहानीको कोणबाट हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। अहिले नै हामीले यो गर्नै नसकिने कुरा हो भन्न पनि भएन। किनभने धेरै भुपरिवेष्ठित मुलुकले जहाज चलाएका छन्। अब यसमा अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त लगाएर एकचोटी हेर्नुपर्छ।
यो विषय हाम्रो 'राष्ट्रिय गौरव’को आँखाबाट हेर्ने कि 'अर्थशास्त्रको आँखा’ बाट? दुबै हो। समुन्द्रमा हाम्रो पनि अधिकार छ है भनेर देखाउन पनि हो।
राष्ट्रिय गौरवकै लागि अर्बौं डलर खर्चेर जहाज चलाउँदा घाटा भयो भने? एकातिर विकासका लागि स्रोतको अभाव भयो भनिरहेका छौं, अर्कोतिर पानी जहाज किन्ने? त्यो त हामीले हेर्नैपर्छ। आर्थिक पक्ष नहेरी निर्णय गर्न हुन्न।
नेपालले तीव्र विकास गर्ने हो भने स्थानीय पूँजीलेमात्र सम्भव छैन, बाह्य पुँजी पनि परिचालन गर्नुपर्छ भनेर तपाईंले भन्नुभएको छ। त्यस्तो पूँजी कहाँबाट आउँछ?हाम्रा परम्परागत दातृनिकायले हामीसँग आयोजना भएपछि केही बढि दिनसक्छन् कि भन्ने स्वभाविक चाहना हो। त्योबाहेक नयाँ वित्तीय संरचना पनि बनिरहेका छन्। जस्तो चीनको अग्रसरतामा स्थापना भएको एआइआइबी छ, त्यहीँबाट लिन सकिन्छ। त्यस्तै 'बेल्ट एन्ड रोड'मा हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौं त्यसबाट आयोजनामा काम गर्न सक्छौं।
त्यसैगरी चीन मुलतः पूँजी अधिक हुने मुलुकतर्फ जान लागिसकेको छ। त्यहाँको र भारतको एक्जिम बैंकको ऋण पनि हामीले भुइँचालोको बेला प्रयोग गर्न खोज्यौं। हामी सामान्य अवस्थामा पनि परम्परागत स्रोतभन्दा बाहिरबाट प्रयोग गर्न सकिने कुरा भयो।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको रूपमा हुन सक्ने सम्भावना धेरै छन्। त्यो दुई छिमेकीबाट हो र मध्यपूर्वबाट पनि चासो धेरै राखिएको छ।
अर्को भनेको परम्परागत विदेशी लगानीका स्रोत हुन्। त्यसको लागि हामीले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ।
पूँजी परिचालन र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो भूमिका हुने निजी क्षेत्र तपाईंसँग सशंकित देखिन्छ। किन हो? वास्तविक निजी क्षेत्र मसँग सशंकित हुनै पर्दैन। हामी सहकार्यमै छौं र उहाँहरूले पनि हामीसँग काम गर्ने चाहना देखाइरहनुभएको छ। तर निजी क्षेत्र भनेर सबैलाई एक ठाउँ राख्न पनि हुँदैन।
निजी क्षेत्रका मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी, व्यवसायप्रतिको इमानदारिता र इमानदारीपूर्वक काम गरेर नाफा कमाउने कुरालाई सदैव प्रोत्साहित गर्ने हो। तर अब हामीले अर्थतन्त्रका केही नियम र अनुशासन तोड्ने परिपाटीलाई प्रोत्साहन गर्दैनौं। सबैतिर सुशासन चाहने भएकोले त्यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्छौं। मैले हिजो राष्ट्र बैंकमा रहेर राष्ट्रलाई दीर्घकालमा हित नहुने आर्थिक क्रियाकलापविरुद्ध डटेर लागेकोले एउटा सानो वर्ग शंशकित छ रे भन्ने म पनि सुन्छु।
मुलतः आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, राजश्व तिर्ने कुरा, निर्यात बढाउने कुरामा हुने लगानीलाई सबै प्रकारले प्रोत्साहन गर्ने हो। सट्टेबाजी गरिरहने, छिट्टै नाफा कमाउने प्रवृत्तिलाई स्वभाविक रूपमा यो सरकारले प्रोत्साहन गर्दैन।
पूँजी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढि परिचालन हुनपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं। त्यसैले निजी क्षेत्र अझ बढि विश्वस्त भएको पाउँछु। किनभने हामी सुशासान दिन्छौं, आवश्यक वातावरण सहज बनाइदिन्छौं। त्यसको लागि छिट्टै आवश्यक कानून सुधार गर्दैछौं।
अहिलेको निजी क्षेत्र जसरी चलेको छ, त्यहाँ दुरुत्साहित गर्ने ठाउँ कहाँ-कहाँ हो? कि ठिकै चलेको छ? समाज, स्वास्थ्य, वातावरणप्रति खेलवाड गर्नेगरी कुने व्यवसाय नगरौं, कर छल्ने गरी, बैंकको ऋण नतिर्ने गरी अथवा कानून उल्लंघन गर्ने काम नगरौं। अहिले चलेको व्यवसाय मोटामोटी यस्तै हुन्।
हामीले खोजेको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्दै निरपेक्ष गरीबीबाट समृद्धिमा लिने यात्रामा निजी क्षेत्र पनि सहयोगी बनोस् भन्ने हो। यसका लागि निजी क्षेत्रमा पारदर्शिता र इमानदारिता चाहिन्छ। इमानदार भएर पनि नाफा कमाउन सकिन्छ र त्यो कमाउने वातावरण बनाउने काम हाम्रो हो।
https://www.youtube.com/watch?v=1bh-uUpPJ78&feature=youtu.be
सेयर बजारप्रति तपाईं अनुदार हुनुहुन्छ भनेर धेरै सशंकित देखियो, किन हो? सेयर बजारप्रति मेरो लामो समयदेखि आफ्नै धारणा छ। हिजो राष्ट्र बैंकमा हुँदा संकट पर्दा उद्धार गरेको पनि हुँ। हामी के चाहन्छौं भने, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने क्रममा छरिएको रकम बैंकमा जम्मा भएपछि ऋणको रूपमा जान्छ। ऋण दिने त बैंक भए, लगानीको स्वपूँजी हाल्ने कोही भएनन्। बैंकको एक्सपोजर एकातिर गयो। पैसा छ, लिने मान्छे कोही हुँदैनन् किनेभने उसँग स्वपूँजी हुँदैन। त्यसैले स्वपूँजीको विकास गर्न इक्विटी मार्केट चाहियो। त्यसैले पूँजी बजारको विकास गर्न पर्यो। त्यो पनि धितोपत्र बजार।
जुन कम्पनी बजारमा सुचीकृत छन्, ती कम्पनीको व्यवस्थापन राम्रो होस्। ती कम्पनी डुबेर कुनै पनि लगानीकर्ता समस्यामा नपरून्। रियल टाइममा कारोबार होस् र देशभरका मान्छेले बजारमा पहुँच पाउने वातावरण बनोस्। त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्दा बजारमा सेयरको भाउ कति हुन्छ भनेर हामीले तोक्ने होइन। बजार आफैंले गर्ने हो। त्यो बजारले जानोस्। बजारको आफ्नै प्रकृति छ। हामी चासो राख्छौं, हस्तक्षेप गर्दैनौं।
अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई अनुत्पादक भन्नुभयो भनेर बजार ओरालो लागेको भन्छन् नि? यसै पनि म कम र धेरै उत्पादकमुलक भन्छु, अनुत्पादक भन्दिनँ। दोस्रो कुरा बजारको स्वस्थ विकास होस् भन्ने चाहना हो। कसैलाई बजारमा अर्थमन्त्रीको नाम लिएर भाउ गिराउनु छ र सस्तोमा सेयर किनौंला भन्ने अभिष्ट छ। त्यो खेती हो भन्ने लाग्छ।
श्वेतपत्रमा निजीकरण असफल भनिएको छ, यसको मतलब अब फेरि सरकार आफैंले उद्योग चलाउने भनेको हो? निजीकरणको अभ्यास गलत भयो भनिएको छ। ऐन आउनुभन्दा पहिले नै सम्पत्ति नै बेचियो। निजीकरण भएको कम्पनीको दायित्वको बारेमा एकिन भएन। निजीकरण गर्दा पछि आउने दायित्व राज्यले बेहोर्ने र सम्भावना उता जानेगरी सम्झौता गरेका छौं जसको दायित्व हामीले बोकिरहेका छौं। त्यो अभ्यास सरकारको पक्षमा रहेन।
सरकारले चलाउन आवश्यक नठानेका, प्रतिस्पर्धी हुन नसकेका उद्योग सरकारले चलाउँदैन। तर राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने मौलिक हकका कुरा पूरा गर्न कतिपय उद्योग सरकारले चलाउन पनि सक्नुपर्छ। केही आधारभुत वस्तु सरकार आफैंले पनि चलाउनुपर्छ भनेर नाकाबन्दीबाट हामीले पनि पाठ सिकेका छौं। जस्तो, नेपाल औषधी कम्पनी चलाउने सबै पार्टीको मन्त्रीले रिबन काटेकै हौं। त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पर्छ।
मुलुकलाई आवश्यक परे नयाँ कम्पनी खोल्नपर्छ। जुन साझेदारीमा जानसक्छ सरकार अल्पमतमा पनि हुनसक्छ। हामीले जलविद्युत कम्पनी खोल्यौं त्यसमा निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गरिएको छ। निरपेक्ष रूपमा निजीकरणको समर्थन वा विरोध हुँदैन।
निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारले उद्योग खोल्दैन। मैले त २०४९ सालमै गोरखापत्र निजीकरण गर्नपर्छ भनेको थिएँ तर हामीले सुरू कहाँबाट गर्यौं त्यो खुल्ला छ।
मुलतः मेरो असहमति निजीकरणको विधि र प्रक्रियासँग हो।
अन्तिममा, कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासबारे कुरा गरौं। आर्थिक अभावका कारणनै स्वेच्छिक अवकास रोकिएको हो? आर्थिकभन्दा पनि अरू नै कुरा धेरै हो। हामीले नेपाल सरकारसँग धेरै कर्मचारी धेरै भएर स्वेच्छिक अवकाश दिन लागेको त होइन। एकातिर स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी नपुगेर करारबाट लिँदैछौं। अर्कोतिर अवकास दिँदैछौं। यसको प्रयोजन के हो?
कर्मचारी तल जान चाहेनन् भनेर घर जाऊ भन्ने कुरा भयो। उनीहरू किन तल जान चाहेनन्? भनेर हामीले बहस गर्न चाहेनौं। त्यसैपनि यसपालि स्वभाविक अवकासमा जानेले पनि सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन पाउने भयो।
यसको अर्को पाटो पनि छ। नेपालीको औसत आयु बढेको कुरा गरिरहेका छौं, अर्कोतिर ५० वर्षमा अवकास दिएर एकमुष्ठ पेन्सन दिने कुरा गर्दैछौं।
स्वेच्छिक अवकास ऐन संसदबाट पास भयो। त्यो बेला कुनै पार्टीले विरोध गरेनन्। अहिले प्रक्रिया रोक्दा अवकासमा जानेलाई अन्याय भयो। अर्को कुरा, प्रदेश, स्थानीय सरकारले केन्द्रले पठाएका कर्मचारी योग्य छैनन्, हामीलाई काम लाग्ने छैनन् भनिरहेका छन् नि। यसमा तपाईंको भनाइ के छ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको सीप र कौसलको कुरा सधैँ बहसको विषयमा छ। तर अवकास दिँदा सीप नभएका मात्र गए भएका रहे भन्ने आधार छैन। सामन्यतया अवकासमा जाने बाहिर सम्भावना भएकाहरू हुन्छन्। कि भित्र कुनै सम्भावना नदेख्नेहरु निस्कन्छन्।
एउटा कुरा के हो भने, तल एउटामात्र सीप भएको मान्छे काम छैन। धेरै काम गर्न सक्ने चाहिन्छ। कतिपय सीप छोटो तालिमबाट हामीले दिनसक्छौं। यो रकेट उडाउनेजस्तो तालिम पनि होइन।
तर यो अहिले बहसकै विषय छ। तत्काल हामीले स्थगन गरेका छौं। यसका सबै विकल्पहरूको खोजी भइरहेको छ। उपयुक्त विकल्पमा जान्छौं।
https://www.youtube.com/watch?v=GN5qCNkCE4k&feature=youtu.be
