नयाँ संरचनामा सिडिओको पुरानो सत्ता

बाँके सिडिओ कार्यालय।


सिंहदरबार बाहिरका सरकार– ८

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शानै बेग्लै। कुनै शक्तिकेन्द्र छिरेको आभाष हुने।

बाँके प्रशासन कार्यालय, नेपालगन्जमा हामीलाई त्यस्तै भयो।

मूलढोकामै प्रहरी पहरा थियो। पस्नेबित्तिकै फराक बगैंचा, दाहिनेतिर धूमपान निषेधित क्यान्टिन। फनफनी घुम्ने फलामे ढोकाबाट पालोपिलो अघि बढ्यौं। बगैंचाबीच सानो प्रतीक्षालय थियो। दुई–चार जना स्थानीय मोबाइल चलाउँदै थिए। सबै मोडलका मोबाइलमा प्राण भर्ने चार्जर पनि झुन्डिएकै थियो।

अगाडि अर्को फलामे ढोका थियो। युनिफर्म लगाएका र सादा पोसाकका प्रहरी आँगनभरि छरिएका थिए।

पुरानो दरबारजस्तो भवनको तल्लो करिडोरमा एक महिला प्रहरी हामीजस्ता आगन्तुकलाई केरकार गर्दै थिइन्। हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सँग समय लिएको बतायौं। उनले भुइँतलाकै दाहिनेतिर इसारा गरिन्।

एकछिन कुरेपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीसँग भेट भयो।

स्थानीय सरकार नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका कार्यालयको वातावरण भने योभन्दा फरक छ।

बिपी चोकको घन्चमन्चबीच मूलसडक छेउको उप-महानगर कार्यालय छिर्न कसैले रोकतोक गर्दैन। एक जना सुरक्षागार्ड थिए, तिनले केही सोधेनन्। साँघुरो आँगनमा मान्छेको ओहोरदोहोर बाक्लो थियो।

हामी सरासर माथिल्लो तला उक्लियौं। कुनाको दाहिने कोठामा मेयर, देब्रेतिर उपमेयर र बीचमा प्रशासकीय अधिकृतको ‘नेम–प्लेट’ झुन्डिएको थियो। सोधपुछ कक्ष थिएन। केरकार कसैले गरेनन्।

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका।

हामीले मेयरको ढोका ढक्ढकायौं। जवाफ आएन। बरु भित्रको गाइँगुइँ बाहिरसम्मै सुनियो।

विस्तारै ढोका धकेल्यौं।

हामीजस्तै आगन्तुकसँग कुराकानी गर्दै थिए, मेयर धवलशमशेर राणा।

जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारको भौतिक संरचनामा देशभरि लगभग यस्तै अन्तर छ। दुई अधिकारप्राप्त संस्थाबीच काम र जिम्मेवारीको खिचातानी पनि सतहमा आउँदैछ।

नेपालगन्ज मेयरले एउटा घटना सुनाएका थिए।

यहाँ सडक विस्तारका काम धून्धान भइरहेका छन्। गल्ली–गल्ली फराक पारिँदैछ। हजारभन्दा बढी बिजुली–खम्बा सार्नुपर्ने भएछ। ‘नगरपिता’ भनिने मेयरले विद्युत प्राधिकरणसँग आग्रह गरेछन्। प्राधिकरणले टेरेन। काम रोकियो।

‘मैले सिडिओलाई फोन गरेर सहयोग मागेँ,’ मेयर राणाले भने, ‘उहाँले प्राधिकरणलाई भनेपछि बल्ल काम सुरु भयो।’

‘सिडिओ सहयोगी नभइदिएको भए प्राधिकरणले टेर्थेन, बाटो बनाउने काम रोकिन्थ्यो,’ उनले भने।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले घटना पुष्टि गरे। भने, ‘नगर विकासमा अड्चन आए उहाँ (मेयर) सहयोग माग्नुहुन्छ। खम्बा हटाउनेदेखि खानेपानी पाइप सार्नेसम्म समन्वयमा गरिरहेका छौं। राम्रो भइरहेको छ।’

यसले झट्ट हेर्दा स्थानीय सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच समन्वयमा काम भइरहेको सन्देश देला। अन्तर्यले भने संघीयता अभ्यासमा पुरानो र नयाँ संस्थाबीच उत्पन्न शक्ति बाँडफाँटको जटिल परिस्थिति झल्काउँछ।

नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई ‘सिंहदरबार बाहिरको सिंहदरबार’ मा परिकल्पना गरेको छ। यो स्वायत्त छ। कानुन बनाउने अधिकारसम्म राख्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनअनुसार विकास निर्माण र सुशासन जिम्मा स्थानीय सरकारको हो। गुनासो सुन्ने र कारबाही गर्ने अधिकार उसैलाई छ। कालोबजारी नियन्त्रण उसैले गर्छ। गैरसरकारी संस्था अनुगमन र नियमन उसैको जिम्मा हो। अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन अधिकार उसैलाई छ। जमिन अतिक्रमण हटाउने जिम्मा उसैको हो। साँस्कृतिक तथा सामाजिक विचलन नियन्त्रण उसैको काँधमा छ। बिनाअनुमति जग्गा प्लटिङ भए कारबाही गर्न सक्छ।

दैनिक जीवनसँग जोडिने काममा पनि स्थानीय सरकार बलियो छ। नागरिकता सिफारिस, नाता प्रमाणितदेखि फौजदारीबाहेक झैझगडा मिलाउने अधिकार स्थानीय सरकारले राख्छ। यी सबै काम वडा तहबाटै हुन्छन्। नगर वा गाउँपालिका पुग्नै पर्दैन।

यी काम कुनै न कुनै रूपले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्रसँग ठोक्किन्छन्। जनप्रतिनिधि आइसक्दा पनि सिडिओ कार्यालयमा यस्ता कामको चाप कम छैन।

नेपालगन्जकै उदाहरण लिउँ।

बाँकेका सिडिओ केसीलाई स्थानीय सरकार आएपछि आफूकहाँ सेवाग्राहीको भिड कम होला भन्ने लागेको थियो। अहिलेसम्मको अनुभवमा छैन। हामीलाई भेट्नुअघि उनी मुद्दा मिलाउन इजलासमै व्यस्त थिए।

बाँकेका सिडिओ रमेश कुमार केसी। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी

विकास निर्माण स्थानीय तहमा सरे पनि जग्गा अतिक्रमणदेखि कालोबजारी र स्थानीय झैझगडा सिडिओ कार्यालयमै आइरहेको उनी बताउँछन्।

यसो हुनुको एउटा कारण स्थानीयलाई आफूनजिकको सरकार कति अधिकारप्राप्त छ भनी थाहा नभएर हुनसक्छ। सँगसँगै, यो पुरानो र नयाँ संरचनाको अलमलले स्थानीय स्तरमा द्वैध प्रशासन चल्न थालेको संकेत पनि हो।

अब प्रश्न उठ्छ– नयाँ संघीय संरचनामा सिडिओरूपी पुरानो संस्थाको औचित्य छ कि छैन? खारेज गर्दा स्थानीय प्रशासन चलाउन अलमल हुन्छ कि हुन्न? खारेज नभए ऊ कोप्रति जवाफदेही हुने? प्रदेश सरकार मातहत सार्ने कि केन्द्रीय प्रतिनिधिकै रूपमा राख्ने?

सेतोपाटीले चैत पहिलो र दोस्रो साता नेपालगन्ज, धनगढी, सुर्खेत हुँदै बुटवलसम्म आएर दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, केही प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकसँग यिनै प्रश्नमाथि छलफल गर्यो।

हामीले भेटेका जनप्रतिनिधिको भनाइ एउटै थियो, ‘हामीले व्यक्तिगत रूपमा सिडिओसँग सहकार्य गरिरहेका छौं, कानुनी रूपमा जिम्मेवारी बाझिएको छ।’

उनीहरूले यो पनि भने, ‘स्थानीय विकास निर्माण र सुशासन जिम्मा हाम्रो हो, तर सिडिओलाई विश्वासमा नलिई दुवै सम्भव छैन। प्रहरी परिचालन जिम्मा सिडिओलाई मात्र छ। उनीहरूलाई आफ्नो काम गर्न हाम्रो खाँचो पर्दैन। हामी भने उनीहरूविना पाइलै सार्न सक्दैनौं।’

हामीले भ्रमण गरेका तीनवटै प्रदेशका स्थानीय सरकारको अनुभव हेर्दा खासगरी दुइटा विषयमा अलमल देखिन्छ।

एउटा, कर्मचारी अभाव र क्षेत्रगत विकास कार्यालय स्थानीय सरकार मातहत सार्ने क्रममा सिर्जित अलमल, जसबारे हामी शृंखलाको अर्को अंकमा चर्चा गर्नेछौं।

दोस्रो हो, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सिडिओको शक्ति बाँडफाँटको अलमल।

झन्डै साढे तीन सय कानुनमध्ये सयभन्दा बढीले सिडिओलाई कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिएकै छ। कतिमा संयोजनकारी भूमिका पाएको छ। वर्षौं वर्षदेखि केन्द्रीय सत्ताको शक्ति प्रयोग गर्दै आएको छ। प्रहरी परिचालन, कर्फ्यू, पक्राउजस्ता शान्ति सुरक्षा र जीउधनसँग जोडिएका अधिकारप्राप्त यो संस्था त्यसै पनि रवाफिलो छ। नगर वा गाउँ प्रमुखको कुरा नमान्दा कारबाहीमा परिने डर सायदै कसैलाई होला। सिडिओको बचन काट्न भने कोही आँट्दैन। नेपालगन्ज सडक विस्तारको घटनाले यही देखाउँछ।

जिल्लाको शक्तिकेन्द्र रहेको परम्परागत संस्था एकैचोटि हटाउँदा दैनिक प्रशासन कमजोर हुने र केन्द्रसँग स्थानीय सरकारको सम्पर्क टुट्ने एकथरीको राय छ।

अर्काथरीको भनाइमा संघीय संरचनाले स्थानीय सरकार स्वायत्त बनाएको र माथि प्रदेश सरकार राखेकाले सिडिओरूपी केन्द्रीय प्रतिनिधिको औचित्य छैन।

‘सिडिओको भूमिका पहिले जे थियो, अहिले पनि त्यही छ,’ नेपालगन्ज मेयर राणाले भने, ‘मेयरको काम पूर्वाधार विकास र आन्तरिक नगरपालिकाको सुशासन भनेको छ। जबकि, प्रहरी परिचालन सिडिओकै हातबाट हुन्छ। ऊ केन्द्र सरकारले नियुक्त गरी पठाएको प्रतिनिधि हो। उसले कानुनी रूपमा स्थानीय सरकार चिन्दैन। ऊ काठमाडौंको गृह मन्त्रालयप्रति बढ्ता बफादार हुन्छ।’

यस्तो द्वैध परिस्थितिमा संघीयताले परिकल्पना गरेजस्तो विकास र सुशासनका काम कसरी गर्न सकिएला? यसले त झन् लथालिंग हुने डर भएन?

हाम्रा यी प्रश्नमा राणाको जवाफ छ, ‘सिडिओलाई यति नै अधिकार दिइराखे स्थानीय तहमा द्वन्द्व निम्तिन्छ।’

‘जति पनि सहकार्य भइरहेका छन्, व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा भइरहेका छन्। सिस्टम भनेको व्यक्तिगत सम्बन्धबाट चल्ने होइन। कानुनले निर्देशित गर्नुपर्छ। कानुनले सिडिओको अधिकार कटौती गरेको छैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म परम्परागत शक्तिकेन्द्रले उही काम गरिरहन्छ, नयाँ संस्थाले कसरी जनतालाई सेवा दिन सक्छ? यो भनेको स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले विश्वास नगरेको हो।’

गृह मन्त्रालय अझ एक कदम अघि बढेर सिडिओको भूमिका बढाउने तयारीमा लागेको उनले सुनेका छन्। ‘त्यो साँचो हो भने संघीय संरचनामा ठूलो ‘ब्लन्डर’ हुनेछ,’ उनले भने।

नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका मेयर धवल शमशेर राणा। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भने फरक धारणा राख्छन्।

देशको एकतिहाइ कानुनले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका दिएको संस्थालाई एकैचोटि परिवर्तन गर्नु जटिल र जोखिमपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ।

‘आजको मितिमा पनि कानुनले स–साना कामदेखि ठूलो भूमिकासम्म हामीलाई दिएको छ। हामीलाई कमजोर बनाउने वा खारेज गर्ने भए विकल्प के? अप्ठ्यारो विकल्प दिए जनतालाई सास्ती हुन्छ,’ बाँकेका सिडिओ केसीले भने, ‘नयाँ विकल्पतिर जानुभन्दा लामो समय अभ्यास गरेको, सर्वसाधारण सबैले बुझेको, पत्याएको सिडिओ नै प्रभावकारी होइन र?’

प्रशासन सञ्चालन जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा विकृति बढ्न सक्ने खतरा उनले देखेका छन्।

‘जनप्रतिनिधिमा लोकप्रियतावादी संस्कार हुन्छ। आफ्नो मान्छे नरिसाऊन्, बरु विपक्षीको पनि मन जित्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले काम गर्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले प्रशासन सञ्चालन कमजोर हुन्छ,’ केसीले भने।

‘पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरेर कसैले घर बनाएको छ भने हामी प्रहरी लगाएर भत्काइदिन्छौं। यो काम अब स्थानीय तहको पनि हो। जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई जसरी हामी हट्नैपर्छ भन्छौं, जनप्रतिनिधिलाई गाह्रो पर्नसक्छ,’ उनले उदाहरण दिए।

‘ती राजनीति गर्ने मान्छेका भोटबैंक हुन्। सकेसम्म भोट नघटोस् वा लोकप्रिय निर्णय गरेर भोट बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अभिप्राय हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले प्रशासन चलाउन समस्या हुन सक्छ।’

यही अवस्था हेरेर पछिल्लो समय सिडिओको भूमिका अझ बलियो बनाउनुपर्ने बहस सुरु भएको उनले बताए।

चैत मसान्तदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रगत विकास कार्यालय खारेज भई स्थानीय सरकार मातहत आउँछन्। अब यी कार्यक्रमबीच कसले समन्वय गर्ने? अनुगमन कसले गर्ने?

प्रदेश सरकारले यो जिम्मेवारी आफ्नो हो भन्न सक्छ। आफैं चलाउन पनि खोज्ला। स्थानीय सरकार स्वायत्त भएकाले उसलाई प्रदेश सरकारको निर्देशन मान्न कर छैन।

काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले ‘स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण नभएको’ भन्दै प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्।

‘संविधानले दिएको अधिकार पनि हामीले पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न निकाय घच्घच्याउँदा सुनुवाइ नभएपछि रिट हाल्यौं।’

यो द्वन्द्वबीच फरक–फरक पालिकामा छुट्टाछुट्टै विषयका विकास अधिकृतले काम थालेपछि एकरुपता ल्याउनु चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। नेपालगन्ज उप-महानगरमा एक किसिमले काम भइरहेको छ, नजिकको डुडुवा गाउँपालिकामा अर्को किसिमले हुँदैछ भने दुवैलाई समन्वय गराउने जिम्मा कसको भन्ने प्रश्न छ।

सिडिओहरू यही अवस्था देखाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय खारेज होइन, बरु भूमिका बढाउन खोज्दैछन्।

‘केन्द्रले एकैचोटि ७५३ पालिका अनुगमन गर्न सक्दैन। यी पालिका प्रदेश मातहत हुन् भनेर संविधानले भन्दैन। सबै स्वायत्त छन्। यस्तोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत क्षेत्रको समन्वय कसले गर्ने?’ सिडि‌ओ केसीले प्रश्न गरे।

उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्र होइन, नयाँ संरचनामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको पनि खाँचो औंल्याए।

स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनले माध्यमिक शिक्षा (प्लस टु) सम्म नगर वा गाउँपालिका मातहत ल्याएको छ। परीक्षा सञ्चालन र नियमन जिम्मा स्थानीय सरकारकै हो। कतिपय पालिकाले कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा आफैं सञ्चालन गरिसके। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका एक हो।

एसइई (पहिलेको एसएलसी) भने अनुभव र कर्मचारी अभावले सञ्चालन गर्न नसकेको त्यहाँका उपमेयर मोहनमाया भण्डारी बताउँछिन्। ‘त्यो पनि अर्को वर्षबाट हामी आफैं सञ्चालन गर्नेछौं,’ उनले भनिन्।

सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपमेयर मोहनमाया ढकाल। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी

सिडिओ केसी यसमा पनि प्रश्न उठाउँछन्।

माध्यमिकसम्म स्थानीय तह मातहत गएपछि परीक्षाको गुणस्तर नियन्त्रण, सुरक्षा जिम्मा अन्यौलपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

‘अहिलेको अवस्थामा मेयरलाई उत्तरदायी बनाएको छ। कुन पालिकाको मेयर उत्तरदायी हुने त?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सबैलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको अधिकार दिउँ भन्न सकिन्छ। यसो गर्दा उसले आफू मातहत क्षेत्रका विद्यार्थी किन फेल गराउँछ? बोर्डमै उत्तर लेखिदिएर सबैलाई पास गरायो भने अनुगमन र सुपरीवेक्षण कसले गर्ने?’

गाउँपालिकामा यो समस्या झनै बढी हुने उनले बताए।

यही अवस्था देखाउँदै जिल्ला शिक्षा अधिकारी राख्नुपर्ने वा सिडिओ बलियो बनाउनुपर्ने उनले जिकिर गरे।

‘यस्तै अवस्था कृषिमा आउनसक्छ। स्वास्थ्यमा आउनसक्छ। सबै विषयगत क्षेत्रमा एउटा–एउटा समन्वयकर्ता चाहिन्छ भन्ने कुरा उठेको छ,’ उनले भने, ‘विषयगत कार्यक्रम समन्वय गर्ने गरी सहायक सिडिओहरू राख्ने कि भन्ने बहसमा छ।’

उनले यो पनि भने, ‘एउटै जंगलमा दुइटा बाघ रहन सक्दैन। हामीलाई समन्वयको भूमिका दिँदा स्थानीय सरकार फितलो होला भन्ने डर जायज हो। उनीहरूलाई मात्र छोड्दा केन्द्रको सम्पर्क टुट्ने खतरा छ। समन्वय कसले गर्ने? अनुगमन कसले गर्ने? यत्तिकै राख्दा झन् अलमल रहिरहने भयो।’

‘कानुनी रूपमा हामी प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन। गृह मन्त्रालयले खटाएकाले हामी मन्त्रालयप्रति नै जवाफदेही हुने हो,’ उनले भने, ‘यो दुबिधा अन्त्य हुनुपर्छ। संघीय संरचना फस्टाओस् र हामीजस्तो परम्परागत संस्थाको प्रतिष्ठा यथावत् रहोस् भनी बाटो खोज्न बहस जरुरी छ।’

यो दुबिधा सल्टाउन अधिकार बाँडफाँट प्रस्ट हुनुपर्ने कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनगढीका सिडिओ गोविन्दप्रसाद रिजाल बताउँछन्।

केही संवेदनशील विषय छाडेर कानुनले विकास निर्माण र अनुगमनका जे–जति जिम्मेवारी सिडिओलाई दिएको छ, त्यसलाई खिचेर स्थानीय सरकारलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको राय छ।

‘बरु सिडिओको अहिलेको क्षेत्राधिकार कटौती गर्न सकिन्छ। शान्ति सुरक्षा, नागरिकता, अध्यागमन, राहदानी, मुद्दामामिला, सुरक्षा निकायसँग समन्वयजस्ता संवेदनशील काम मात्र सिडिओ मातहत राखे हुन्छ,’ रिजालले भने, ‘अहिलेजस्तो सबैलाई जिम्मेवार बनाउँदा सिडिओ र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व बढ्छ।’

सिडिओ भन्ने संस्था पूरै खारेज गरेर जान नसकिने उनको तर्क छ।

‘संविधानले सीमा सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, नागरिकता, अध्यागमनजस्ता संवेदनशील मामिला केन्द्र मातहत राखेको छ। केन्द्रले यी काम सिडिओकै माध्यमबाट गर्छ। सिडिओ हटाएपछि स्थानीय स्तरमा केन्द्रको उपस्थिति कसरी रहन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

‘संघीय व्यवस्था भएको देशमा जहाँ पनि स्थानीय तहमा संघीय सरकारको प्रतिनिधि हुन्छ। हिजो पनि बडाहाकिम कार्यालय थियो। अञ्चलाधीशले नागरिकता बाँड्थ्यो। अहिले हामी गर्छौं। भोलि नाम के हुन्छ भन्ने ठूलो कुरा होइन, तर तल्लो तहसम्म संघको उपस्थिति रहनुपर्छ,’ उनले भने।

कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ गोविन्दप्रसाद रिजाल। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी

उनले भारतको उदाहरण दिए।

त्यहाँ सिडिओको समकक्षी ‘डिएम’ (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) भन्ने संस्था छ, जो केन्द्रीय सरकारकै प्रतिनिधिका रूपमा रहन्छ। उसलाई विकास निर्माणमा तजबिजी अधिकार दिइएको हुन्छ। उनीहरू प्रदेश सरकारलाई रिपोर्ट गर्छन्, तर जवाफदेही केन्द्रीय सरकारप्रति हुन्छन्।

‘हाम्रो भूमिका त्यस्तै हुनुपर्छ,’ रिजालले भने, ‘शक्ति सन्तुलन मिलाउन सिडिओलाई प्रदेश सरकार मातहत राखेर प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ। यो निकायको उपस्थिति भने मेटिनु हुँदैन।’

मेयरहरू भने भारतमा स्थानीय सरकार नेपालजस्तो बलियो नभएकाले अधिकारसम्पन्न ‘डिएम’ राखिएको बताउँछन्। संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएका बेला डिएमजस्तो पदको आवश्यकता उनीहरू देख्दैनन्।

शक्ति बाँडफाँटमा प्रदेश सरकार र सिडिओको कार्यक्षेत्र पनि बाझिएको छ। यसले तल्लो तहको सरकार मात्र होइन, मध्य तहको प्रदेश सरकार सञ्चालनमा पनि अवरोधपूर्ण स्थिति छ।

प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण मात्र होइन, शान्ति सुरक्षा जिम्मा कसको हो भन्ने अलमल छ। कानुनले प्रदेश सरकारलाई स्थानीयजस्तो स्वायत्त बनाएको छैन। संविधानले यो सरकारको निम्ति तोकेको जिम्मेवारी कुनै न कुनै निकायसँग दोहोरिन्छ। उसले मात्र गर्ने भनी तोकिएको काम खासै केही छैन।

‘अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकार हटाउने हो भने जनतालाई तत्काल असर पर्छ। सिफारिसका काम अलपत्र पर्छन्। प्रदेश सरकार नहुँदा जनतालाई खासै असर पर्दैन,’ केसीले भने, ‘प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको काम अर्को निकायको कार्यसूचीमा पनि परेको छ।’

शान्ति सुरक्षाकै उदाहरण लिउँ।

संविधानले प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने भनेको छ। प्रहरी परिचालन जिम्मा भने सिडिओलाई छ। केन्द्रबाट खटिएर आउने सिडिओले प्रदेश सरकारको आदेश किन मान्ने? केन्द्र मातहतको सिडिओले प्रहरी परिचालन गर्ने भए प्रदेश गृहमन्त्रीले के गर्ने? केन्द्रीय गृहमन्त्रीको भूमिका कति रहने?

प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट शान्ति सुरक्षा प्रदेश मातहतै रहनुपर्ने बताउँछन्।

‘प्रहरी परिचालनको जिम्मा प्रदेश गृहमन्त्रीलाई नै हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘सिडिओ बरु केन्द्रबाटै खटिएर आओस्, हामीलाई केही छैन। मेरो प्रदेशमा आएपछि ऊ मेरै मातहत रहेर काम गर्नुपर्छ। यहीँको गृहमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। केन्द्रसँग उसलाई जोड्ने काम हाम्रै गृह मन्त्रालयले गर्छ, ऊ सिधै जोडिने होइन।’

कर्णाली प्रदेश (६ नम्बर) का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि सिडिओ प्रदेश सरकारकै मातहत राखेर प्रहरी परिचालन जिम्मा दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘अहिलेसम्मको हाम्रो लडाइँ संघीय संरचना बनाउनमै केन्द्रित रह्यो,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारको अधिकार निम्ति लड्नुपर्छ।’

‘हाम्रो भूमिका केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको मात्र होइन। संघीय संरचना भनेको माथिको अधिकार तल्लो तहमा विकेन्द्रिकृत गर्नु हो। स्थानीय सरकार बलियो छ। केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई पनि त्यस्तै बलियो बनाउनुपर्यो। प्रदेश स्तरको विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षामा हामीलाई जिम्मेवार बनाउन कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। संघीय संरचनाको सफलता यसैमा निहीत छ,’ उनले भने।

सिडिओ भन्ने संस्थालाई प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्छ भन्नेमा स्थानीय सरकार प्रमुखहरू सहमत छन्।

‘सिडिओलाई विकास निर्माणमा समन्वयको भूमिका र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। तर, प्रदेश सरकार मातहत रहेर गर्नुपर्छ। यसले शक्तिकेन्द्रबीच द्वन्द्वको अवस्था आउँदैन,’ धनगढी उप-महानगर मेयर नृप ओडले भने।

‘केन्द्रकै मातहत राख्ने हो भने प्रदेश सरकारको भूमिकामा प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पुराना र नयाँ संस्थाको शक्तिद्वन्द्वले अन्ततः संघीय संरचनाकै सफलता जोखिममा पर्न सक्छ।’

गोदावरी नगरपालिका मेयर हरिसिंह साउद शान्ति सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिए स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सहज हुने बताउँछन्।

‘स्थानीय तहमा कुनै समस्या आए हामीलाई प्रदेश सरकारसँगै समन्वय गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा योजना तय गर्नुपर्छ। प्रहरी त्यसैअन्तर्गत परिचालन हुनुपर्छ। सिडिओ पनि प्रदेश सरकारप्रति नै जवाफदेही भएर बस्नुपर्छ।’

बुटवल उप-महानगरपालिका मेयर शिवराज सुवेदी त प्रहरी परिचालनको जिम्मा नै स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने तर्क गर्छन्।

बुटवल मेयर शिवराज सुवेदी। तस्बिरः भगवती पाण्डे/सेतोपाटी

‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई नगर प्रहरी राख्ने अधिकार दिएको छ। प्रहरी राखेपछि जिम्मेवारीको कुरा आउँछ। हातहतियारको कुरा आउँछ। त्योभन्दा बरु स्थानीय सरकारलाई अहिलेकै प्रहरी परिचालनको अधिकार दिनु बेस,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय सरकारले आफू मातहतको प्रहरी परिचालन गर्छ। सिडिओको भूमिका खोजिरहनुपर्दैन।’

यी सबैबीच अर्को संस्था छ, जसको आवश्यकतामा सबैले प्रश्न गरेका छन्। त्यो हो, जिल्ला समन्वय समिति।

जिल्लाको विकास निर्माणमा समन्वय र अनुगमन गर्ने भनिएको यो राजनीतिक संस्था अब आवश्यक नभएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

समन्वय समितिका पदाधिकारी भने सिडिओजस्तै संघीय संरचनामा आफ्नो भूमिका बढेको देख्छन्।

हामीले बाँके जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तवसँग कुरा गरेका थियौं।

‘जिल्लाका सबै विषयगत विकास कार्यालय समाप्त हुने अवस्थामा छन्। जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाहेक अरू स्थानीय सरकारअन्तर्गत जान्छन्। त्यसपछि हाम्रो भूमिका सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा जिल्लाभरिका विकास गतिविधि समन्वयको काम झन् बढी हुन्छ।’

कानुनले जिल्ला समन्वय समितिका काम परिभाषित गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

‘जसरी पालिका स्वायत्त हो, हामी पनि स्वायत्त हौं। एउटा पालिकाको अर्को पालिकासँग असमझदारी भयो भने त्यसमा समझदारी गराउने, एउटा जिल्लाको अर्कोसँग समन्वय गराउने काम हाम्रो हो,’ उनले भने।

सबैको राय सुन्दा के बुझिन्छ भने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन सिडिओको कार्यक्षेत्र र अधिकार व्यवस्थापन जति ढिला भयो, किचलो उति बढ्नेछ। एउटा सरकारले अर्कोसँग सशंकित हुने अवस्था आउँछ। कुन काममा को सक्रिय हुने प्रश्न उठ्छ।

‘केन्द्रले प्रदेश वा स्थानीय सरकारको अधिकारसँग डराएर सिडिओलाई आफ्नो प्रतिनिधि राख्ने हो भने तल्लो तहको सरकारभन्दा सिडिओ नै बढी अधिकारसम्पन्न हुने अवस्था आउँछ,’ नेपालगन्ज मेयर राणाले भने, ‘यो संघीय संरचनाको निम्ति ठूलो ‘ब्लन्डर’ हो।’

त्यसै पनि सिडिओ कार्यालय छिर्दा शक्तिकेन्द्रको जुन अनुभूति हुन्छ, त्यो हटेको छैन।

अधिकार प्रयोगमा बाहिरी उपस्थितिले पनि भूमिका खेल्छ। यो अन्यौल नहटेसम्म नेपालगन्ज मेयरले जस्तै ‘सिंहदरबार बाहिरका सिंहदरबार’ भनिने नगर वा गाउँ प्रमुखहरूले फेरि फेरि पनि सिडिओसँग सहयोग याचना गरिरहनुपर्छ।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि यही नहोस् भन्ने चाहन्छन्।

यी पनि पढ्नुहोस्ः

‘सिंहदरबार बाहिरका सरकार’ श्रृंखला

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.