सुदूर-पश्चिमका चौकिदार


सिंहदरबार बाहिरका सरकार- ७

यात्रा गर्नु त लोकल बसको। त्यहाँ धेरै कथा एकसाथ सफर गर्छन्।

हामीलाई महेन्द्रनगर जानु थियो। धनगढीबाट सोझै चल्ने बस कन्डक्टरले ‘सिट खाली छ’ भनेकै थिए। हाम्रा कान भने पछाडि हुलको खुसरपुसरतिर बढ्ता चनाखा भए।

महेन्द्रनगरको बसमा उक्लिसकेका पाइला रोकेर हामी हुलको पछाडि उभियौं।

दुई जना अधवैंशे, आठ जना तन्नेरी। काँधमा झुन्डिएको झोलाले लच्केको ढाड घरिघरि सोझ्याउँथे। पालोपिलो तीन–चार खेप चुरोट सल्काए। तीन प्याकेट चाउचाउ पनि बुत्याए। कुन बस चढ्ने निधो गर्न सकेनन्। हाम्रा चनाखा कानले खुट्टयायो, अछाम जाने गाडी खोज्दै रहेछन्।

आखिरमा अत्तरिया जाने लोकल बस चढे।

अत्तरियै जानु थियो त अघि महेन्द्रनगरकै गाडी चढे हुन्थ्यो!

धनगढी–अत्तरिया बाटो फराक हुँदैछ। छेउछाउको संरचना खोस्रेर छ लेन बनाइँदैछ। बुङबुङ्ती धूलो उड्छ। छिनछिनमा यात्रु ओराल्दै, चढाउँदै जाँदा पनि आधी घन्टाको बाटो।

त्यही आधी घन्टामा हामीले सुदूर–पश्चिमको कथा भेट्यौं।

उनीहरू एकै गाउँको भन्नु मात्र थियो। आधीजसोले बाँकी आधीजसोलाई त्यहीँ गौरीफन्टा बोर्डरमा आएपछि बल्ल चिनेका। एकै समूहका आधी मुम्बईबाट आएका रहेछन्। बाँकी कोही दिल्ली, हरियाणा, कोही चण्डीगढ।

‘दसैं मनाउन आउनुभाको?’ चैतदसैंको छेक परेकाले हामीले सोध्यौं।

‘काँ पार हुनु,’ अलि फरासिला एक जनाले भने, ‘विदामा हिँडेको, दसैंको साइत परो।’

एक जना खुलेपछि अरू खुल्दै गए।

काठमाडौंका म्यानपावर कम्पनीमा वर्षैभरि मलेसिया र अरब जानेको लर्को लाग्छ। सिजनमा कोरिया जानेको भीड उधूम हुन्छ। यिनलाई मलेसियाको मतलब छैन। अरबको आस छैन। कोरियाको काम पनि चाहिया छैन। बस्, इन्डिया चिनेका छन्। इन्डियै बुझेका छन्। गाउँका बुज्रुकले वर्षौं वर्षदेखि देखाइदिएको बाटो लुरुलुरु हिँड्दै छन्।

‘हाम्रातिर सब इन्डिया जाने हो। पाए चौकिदारी गर्ने हो। नपाए भाँडा माझ्ने हो, भारी बोक्ने हो,’ अर्कोले भने, ‘इत्ति नजिकको इन्डिया छाडेर को जान्छ कतार, कुवेत? हो हैन त?’

सबैले सही थापेजस्तो केही बोलेनन्।

सुदूर–पश्चिमको दुरुस्तै जीवन भोगेका प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्रीसँग हामीले अघिल्लो रात मात्र भेटेका थियौं। माओवादीका त्रिलोचन भट्टले लगभग सवा घन्टा कुराकानीमा पटक–पटक भनेका थिए, ‘म सुदूर–पश्चिमको जीवन फेर्छु।’

एलएन चोकबाट डेढ किलोमिटर उत्तर सुनसान ठाउँमा मुख्यमन्त्री निवास छ। प्रादेशिक ‘अस्थायी’ राजधानी धनगढीमा मुख्यमन्त्री बस्न गतिलो सरकारी घर पनि फेला परेनछ। भट्ट भाडाको घरमा बस्छन्। हामी पुग्दा आँगनमा ढुंगा छाप्ने काम हुँदै थियो। चारैतिर निर्माण सामग्री छरपस्ट थिए। सुरक्षाकर्मीको पोस्टधरि राम्ररी बनेको थिएन।

भुइँतलाको बैठक कक्षमा बत्तीको प्रकाश मधुरो थियो। हामी कुरा गर्दा कानमा लामखुट्टे भुन्भुनाउन आउँथ्यो। मुख्यमन्त्री आफैं लामखुट्टेको टोकाइ मार्न खुट्टा कन्याउँदै थिए। टेबलको तल्लो तहमा धूलोको पत्र जमेको थियो।

मुख्यमन्त्री निवास। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी

‘नेपालमा तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाले काम नगर्दा जनताले धेरै दुःख पाए। काठमाडौं र ठूला नेता नजिक हुनेले मात्र जम्मै अवसर कुम्ल्याए। स्रोतसाधनबाट टाढा हुनेहरू सधैं टाढै रहे,’ उनले भने, ‘सुदूर–पश्चिमको समस्या यही हो।’

बुङबुङती धुलाम्मे जीवनलाई धनगढी–अत्तरिया सडकजस्तै छ लेन बनाउने उनको संकल्पको अन्तर्य हामीले भोलिपल्ट ‘लोकल’ यात्रामा भेट्यौं।

‘नयाँ मुख्यमन्त्रीबाट केही आस गर्नुभएको छ?’

हाम्रो प्रश्नमा तिनै फरासिला युवाको जवाफ थियो, ‘हामी जे भोग्दै छौं, त्यही भोगेर आका मान्छे हुन्। गरिबी देख्या छन्। इन्डियामा काम गर्दा दुःख भोग्या छन्। त्यही भोग्या भएर केही गर्लान् कि!’

मुख्यमन्त्री भट्टले हामीसँग यही भनेका थिए, ‘सुदूर–पश्चिमका ९० प्रतिशत जनताको जीवन नै मेरो जीवन हो। आफूले जे भोगेर आएँ, त्यसलाई दोहोरिन नदिनु मेरो उद्देश्य हो।’

यति भन्दै उनी अतीततिर फर्के।

डोटीको फलेडी उनको गाउँ हो। साविकमा भूमिराजमाडौं गाविस थियो। अहिले केआईसिंह गाउँपालिकामा पर्छ।

‘हाम्रो देशको सामन्ती सत्ताले रोजगार ग्यारेन्टी कहिल्यै गरेन। अगाडिको पुस्ता इन्डिया काम गर्न गयो, हामी त्यहीँ गयौं, अहिलेको अवस्था त्यही छ,’ २०२६ सालमा जन्मेका भट्टले भने, ‘यत्ति फरक हो, हामी कलिलैमा जान्थ्यौं, अहिले अलि तन्नेरी भएपछि जान्छन्।’

गाउँमा स्कुल खुल्न थालेपछि कलिलैमा भारत पस्ने चलन घटेको उनको भनाइ छ।

‘मेरो गाउँमा स्कुल पायक थिएन, एकदमै गरिबी थियो,’ भने, ‘पढाइको भन्दा बढी महत्व पैसा कमाउने हुन्थ्यो।’

उनलाई घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाले ६ कक्षा पढ्दा पढ्दै सीमापार धकेल्यो।

सुरुमा पञ्जाबको लुधियाना पुगेछन्। त्यहाँ एक जना चिनेका दाइ थिए। सँगै बसेछन्। अरूको घरमा सहयोगीको काम गरेछन्। दुई वर्ष पञ्जाबमा बिताएपछि एकदिन सुटुक्क बम्बई गएछन्।

‘बम्बईमा हाम्रो गाउँतिरका मान्छे थुप्रै थिए। मैले उनीहरूकै सम्पर्कबाट प्राइभेट कारखानामा नोकरी पाएँ,’ भट्टले भने, ‘म चौकिदारी गर्थें। पछि त्यही कम्पनीमा अरू काम पनि गर्न थालेँ।’

‘मैले इन्डियामा काम गर्ने नेपालीहरूको दुःख देखेँ। राम्रो काम पाइन्थेन। पाइलैपिच्छे अपहेलित हुनुपर्थ्यो। काम पाए पनि कतिले समयमा तलब पाउँथेनन्। स्थिति जस्तो होस्, नगरी सुख थिएन। घरको गरिबी सम्झँदै आँशु पिएर अपमान सहनुपर्थ्यो,’ उनले भने।

यही घटनाले आफूमा राजनीतिक चेत पलाएको उनी बताउँछन्।

‘गरिबीले ठगेका कलिला नेपाली युवाहरूले भारतमा दुःख पाउनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो,’ भने, ‘समस्याको समाधान सत्ता परिवर्तन हो भन्ने मैले देखेँ। मेरो अन्तरआत्माले यही भन्यो।’

उनी मजदुर युनियनमा आबद्ध भए। यो उनको राजनीतिक जीवनको सुरुआत हो।

यही क्रममा बम्बई बस्ने बैतडीका गोपालचन्द ठकुरीसँग भेटे। उनकै संगतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र) को भ्रातृ संगठन अखिल भारत एकता समाजमा जोडिए। माओवादीका केन्द्रीय सदस्य ठकुरी बैतडीमै छन्।

‘मलाई २०४७ सालमा सिपी गजुरेलले टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराउनुभएको थियो,’ भट्टले सम्झे, ‘हामी भारतमा रहेका नेपाली कामदारलाई अन्याय पर्दा आन्दोलन गर्थ्यौं।’

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि उनले भारतमै बसेर ‘आर्थिक र लजिस्टिक व्यवस्थापक’ को भूमिका खेले।

‘हामी आफूले पाउने तलबबाट चन्दा उठाएर आर्थिक व्यवस्थापन गर्थ्यौं,’ भने, ‘लडाइँ बेला पार्टी नेता र साथीहरू भारत आउँदा बसोबासको व्यवस्था मिलाउँथ्यौं। युद्धलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्री र लुगाफाटा भारतबाट आपूर्ति गर्ने जिम्मा हाम्रै थियो।’

सशस्त्र द्वन्द्व चर्कंदै थियो, उनले एक जापानी कम्पनीमा जागिर पाए। पुल निर्माणलाई चाहिने सानातिना पेचकस बनाउने त्यो कम्पनीमा उनले सहयोगीको काम थाले। पछि सुपरभाइजरसम्म भए।

‘मलाई कम्पनीले घर र गाडी सुविधा दिएको थियो,’ भने, ‘कम्पनीको विभिन्न देशमा शाखा थियो। मलाई पनि लैजाने भनेको थियो।’

उनका अगाडि दुइटा बाटा थिए– जापानी कम्पनीको जागिर खाँदै विदेश जाने, वा पार्टीमा सक्रिय भएर लाग्ने।

उनले दोस्रो विकल्प रोजे।

तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी

दोस्रो जनआन्दोलनपछि डोटीबाट दुईचोटि चुनाव लडे। दुवैचोटि हारे। पछिल्लो चुनावमा डोटीबाटै ७ नम्बर प्रदेशसभामा निर्वाचित भए। एमाले समर्थनमा दुईतिहाइ बहुमतसहित मुख्यमन्त्री छन्।

‘म हिजो जुन सिद्धान्त बोकेर पार्टीमा आएको थिएँ, अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने पदमा पुगेको छु। म आफ्नो सिद्धान्तबाट कहीँ दायाँबायाँ भएको छैन। मैले जसरी सानो उमेरमै इन्डिया गएर काम गर्नुपर्यो, अब त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो। अहिले पनि युवाहरू विदेसिनुपरेको छ। यो रोकिनुपर्छ। समाज बदलिनुपर्छ,’ उनले भने।

पाँच वर्षमै समाज बदल्ने दाबी भने उनी गर्दैनन्। जनताले खोजेजस्तो जादूको छडी छैन। एउटा प्रणालीको सुरुआतसम्म गराउने हो। एकचोटि बाटो खनेपछि धनगढी–अत्तरिया सडकजस्तै फराकिँदै जाला भन्ने अपेक्षा राखेका छन्।

‘कहाँबाट सुरु गर्ने त खन्न?’ हामीले सोध्यौं।

‘सबैलाई अवसर दिने प्रणाली बनाउँछु। गाउँ–गाउँमा स्कुल, कलेज पुर्याउँछु। बीचमै पढाइ छाडेर इन्डिया पस्ने लर्को रोक्छु। उनीहरूलाई यहीँ पढेर यहीँ काम गर्ने वातावरण बनाउँछु,’ उनले भने।

यहाँको समाज अवसर नपाएर मात्र पछाडि परेको होइन। छुवाछुत र छाउपडीले पनि जकडिएको छ। बोक्सी र धामीझाँक्रीको धून्धान अन्धविश्वास छ।

भट्ट मुख्यमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै घोडाघोडी– ५ की १८ वर्षीया राधा चौधरी बोक्सी आरोपमा कुटिइन्। सुदूर–पश्चिमको यो तस्बिर फेसबुकमा सबैले देखे। भट्ट आफैं चौधरी भेट्न अस्पताल गए। घटना नदोहोरिने बाचा गरे।

बाचाजति काम गर्न सजिलो भए पो !

‘यस्ता जकडले समाजलाई अघि बढ्न दिँदैन,’ भने, ‘कानुनले मात्र सामाजिक समस्या दूर हुँदैनन्। मान्छेको सोच्ने तरिका बदल्नुपर्छ।’

सोच बदल्नु त झन् गाह्रो !

‘यी सामाजिक रूपमा स्वीकृत अपराध हुन्। यसले हाम्रो चेतनास्तर झल्काउँछ। चेतनास्तर उकास्न धेरै काम गर्नुपर्छ। एक दिन वा महिनामा हुने होइन। लामो समय सामाजिक अभियान चलाउनुपर्छ। म यसको सुरुआत गर्छु,’ उनले भने।

‘सुरुआती विन्दु के त ?’ हामीले अझै कोट्टयायौं।

‘राधा बहिनीको घटनामा मुछिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयो। यो आफैंमा सुरुआत हो। भोलिका दिनमा अभियानकै रूपमा अघि बढ्छ। प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा अझ कडा नीति लिनेछौं। दण्डको दायरा फराकिलो पार्नेछौं,’ उनले भने।

‘कानुनले मात्र यस्तो समस्या हट्दैन भन्नुभएको होइन?’

‘कानुनले त्रासको काम चाहिँ गर्छ,’ उनले भने, ‘घटनापछि तुरुन्त एक्सनमा जाने कानुन छ भने मान्छे हच्किन्छन्। कानुनले पीडितको सुरक्षा र सम्मानको जिम्मेवारी पनि लिन्छ। राधा बहिनीलाई घर फर्काउनु र सुरक्षाको वातावरण बनाउनु हाम्रो दायित्व हो। सामाजिक हिंसा रोक्न पीडितको पुनर्स्थापना जरुरी छ। कानुनले एक्सन र पुनर्स्थापना दुवैमा काम गर्छ।’

‘अनि?’

‘अनि आउँछ आर्थिक पक्ष। आर्थिक हिसाबमा मान्छे सक्रिय भएपछि यस्ता घटना स्वतः कम हुँदै जान्छन्। मान्छेलाई फुर्सत हुन्न यस्ता कुरामा,’ उनले भने।

‘यो त पहिल्यैदेखि भन्दै आएको कुरा !’

‘नयाँ पक्कै होइन। हिजो काठमाडौंको सत्ता बदल्न गाह्रो थियो। प्रादेशिक सरकार नयाँ अभ्यास हो। नयाँ घरमा जग हाल्न सहज हुन्छ। हामी प्रदेशको अवस्था हेरेर जनतालाई अन्याय नहुने कानुन बनाउँछौं। त्यही कानुनमा टेकेर अवसर सिर्जना गर्छौं,’ उनले भने।

उनले चार प्राथमिकता तय गरेका छन् — कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जडिबुटी प्रशोधन र जलस्रोत। यी सबैमा केही ठूला आयोजनाको खाका छ। पर्यटन सम्भावना भएका ठाउँसम्म बाटो पुर्याउनुछ। बाटो बने होटल खुल्छन्। होटल खुले कृषि उपजको माग हुन्छ। माग बढे खेती गर्ने जाँगर पलाउँछ। आफ्नै माटोमा सुन फल्न थालेपछि विदेशको कोइला खोस्रन को जाओस् !

लोकल बसमा भारतबाट फर्केका एक जना कामदार घरिघरि ‘फिल्मी’ डायलग मार्थे, ‘हसिन ख्वाब देखेर आयो, साला जिन्दगी बेवफाई गर्छ।’

मुख्यमन्त्रीको योजना पनि ‘हसिन ख्वाब’ बन्न सक्छ, चालामाला अहिलेकै रह्यो भने।

सुरुआती चरणमा सबै प्रदेशको बजेट समान छ। केन्द्रले एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बाँडेको छ। सीमा तोकेपछि अनुमानित बजेट बन्छ। प्रदेशलाई त्यहाँको अवस्था हेरेर पैसा दिने कि सबैलाई समान दिने भनी छलफल चल्दैछ।

‘सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चासो यसैमा छ,’ उनले भने।

विकास आयोजना सञ्चालनमा भने अलमल छ। नयाँ संघीय संरचनाले सुरुमै हातखुट्टा बाँधेर पठाएको प्रदेश सरकारले अनुभव गर्न थालिसक्यो। जकडिएको समाज मात्र होइन, सरकार पनि अघि बढ्न सक्दैन।

‘प्रदेशका जनताको आशा हामीतिर छ। हामीलाई भने आफ्नै प्राथमिकताका आयोजना भटाभट कार्यान्वयन गर्ने छुट छैन,’ भट्टले भने, ‘ठूला आयोजना केन्द्रीय सरकार मातहत सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामी केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा काम गर्न सक्छौं। माग गर्न सक्छौं। प्रस्ताव गर्न सक्छौं। दातासँग आफैं नेगोसियसन गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं।’

‘सदियौंदेखि केन्द्रीकृत सत्तामा जनता चिल्लै रहे। हामी संघीय संरचनामा गयौं। अहिले पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने भए विकासको सपना कसरी साकार होला?’ उनको प्रश्न छ।

‘संघीयता भनेको पहुँच, प्रतिनिधित्व र पैसा हो। यसलाई खुम्च्याएर संघीयता असफल बनाउने प्रयास भएका छन्,’ उनी खुल्दै गए, ‘हामीलाई उत्पादन गर्न नदिएसम्म आर्थिक व्यवस्थापन कसरी धानिन्छ? केन्द्रले पनि अहिले सबै धानेको छैन। हामीले नै प्रयास गर्नुपर्छ, आफैं धानिन।’

‘कसरी धानिएला त?’

‘विश्वमै संघीयता दुई खालका हुन्छन्। एक आफैं आत्मनिर्भर भएर, अर्को केन्द्रमा निर्भर रहेर। सुरुआती चरणमा हामी दोस्रो बाटो अपनाउन सक्छौं। सधैंलाई यही हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘स्रोत नभएका प्रदेशको आय व्यवस्थापनमा केन्द्रले राजस्व समानुपातिक वितरण गर्नुपर्छ। यसमा अध्ययन भइरहेका छन्। हामीलाई पनि आफ्नो खुट्टामा उभिने मौका दिनुपर्छ। बाँधेर राख्नुहुन्न।’

‘त्यो भनेको?’

‘सेना, परराष्ट्र र भन्सार राजस्वबाहेक अरू सबै कामको निर्णय लिने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई नै दिनुपर्छ।’

‘अहिले छैन र?’

‘सीमित छ। तलको स्थानीय तह स्वायत्त छ। केन्द्र त केन्द्र भइहाल्यो। बीचमा रहेको प्रदेशको भूमिका के त?’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामी समन्वयकर्ता मात्र होइनौं नि।’

‘हिजो क्षेत्रीय प्रशासकले जे गर्थ्यो, हाम्रो भूमिका त्यति मात्र हुनु हुँदैन। मेरो प्रदेशमा हुने हरेक गतिविधि र निर्माण मैले निरीक्षण गर्ने हो। अहिले काठमाडौंमै बसेर निगरानी गर्ने प्रयास हुँदैछ। उनीहरू आफ्नो भूमिका गरून्, तर जुन प्रदेशमा काम भइरहेको छ, त्यो अनुगमन र त्यसबारे जानकारी लिने काम त्यही प्रदेशको हो। हामीले समन्वय मात्र गरेर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। यहाँको काममा के समस्या छन्, त्यो त यहाँ बसेर मै राम्ररी बुझ्छु नि, होइन र? म त्यसलाई नजिकबाट देख्छु। दैनिक जानकारी लिन सक्छु। गल्ती भए दण्डित गर्न सक्छु। केन्द्रबाटै हुने भए अहिलेसम्म किन भएन?’ उनले भने।

तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी

उनले एउटा घटना सुनाए।

रानीजमरा सिँचाइ निगरानी गर्न जाँदा मुख्यमन्त्रीको काम होइन भनी कुरा काटिएछ। केन्द्र सरकारको काममा दख्खल दिएको टीकाटिप्पणी भएछ।

‘मेरो क्षेत्रमा के हुँदैछ भनी हेर्ने, बुझ्ने काम मेरै हो,’ उनले खुलस्त भने, ‘यो मेरो अधिकार होइन भने मैले यहाँ बसेर गर्ने के? खाली केन्द्र सरकारले बोलाएको बेला रिपोर्ट सुनाउन जाने? काम गर्न नपाएपछि के रिपोर्ट बुझाउनु?’

‘हामीले प्रदेश सरकारलाई पाहुना मात्र बनाउन खोजेका हौं र?’ उनले भने।

प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणमा जति अलमल छ, शान्ति सुरक्षामा त्यस्तै अन्यौल।

प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने भनिएको छ। प्रहरी परिचालन जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई छ। सिडिओ केन्द्रबाट खटिएर आउँछ। उसले प्रदेश सरकारको आदेश किन मान्ने? केन्द्र मातहतको सिडिओले प्रहरी परिचालन गर्ने भए प्रदेश गृहमन्त्रीले के गर्ने? केन्द्रीय गृहमन्त्रीको भूमिका कति रहने?

जति प्रश्न उति अन्यौल। जति अन्यौल उति अलमल।

‘ऐन बनेपछि अलमल नरहला,’ उनको आस छ, ‘शान्ति सुरक्षा प्रदेश मातहतै रहनुपर्छ। प्रहरी परिचालनको जिम्मा यहीँको गृहमन्त्रीलाई हुनुपर्यो। सिडिओ बरु केन्द्रबाटै खटिएर आओस्, हामीलाई केही छैन। मेरो प्रदेशमा आएपछि ऊ मेरै मातहत रहेर काम गर्नुपर्छ। यहीँको गृहमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। केन्द्रसँग उसलाई जोड्ने काम हाम्रै गृह मन्त्रालयले गर्छ, ऊ सिधै जोडिने होइन। त्यस्तो भयो भने प्रदेशको विकासदेखि शान्ति सुरक्षा सबै तहमा केन्द्रको हस्तक्षेप हुने भएन?’

‘प्रदेश सरकार केन्द्रप्रति जवाफदेही हुन्छ भने केन्द्रले पठाएका सबै कर्मचारी र सुरक्षा समिति प्रदेशप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। सीमामा सेना खटाउने र सशस्त्रबारे केन्द्रले आफैं निर्णय लिओस्। प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा हाम्रै हो,’ उनले भने।

यो शक्ति बाँडफाँटले ल्याएको अलमल पनि हो। शक्ति बाँडफाँट राजनीतिक मात्र हुँदैन, प्रशासनिक पनि हुन्छ। प्रशासनीय नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वमाथि हाबी हुने प्रयास जारी रहेको भट्ट बताउँछन्।

‘क्षेत्रीय प्रशासक नेतृत्वको क्षेत्रीय सुरक्षा समितिजस्तै अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नेतृत्वको प्रदेश सुरक्षा समिति बन्छ। सिडिओ र प्रहरी संगठन यसै मातहत रहने छन्,’ उनले भने।

हामीले केही सिडिओसँग कुरा गरेका थियौं। त्यही आधारमा सोध्यौं, ‘सिडिओहरू त शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बाँड्दा दुरुपयोगको खतरा छ भन्छन् नि?’

‘केन्द्रले चलाउँदा दुरुपयोग नहुने, हामीले चलाउँदा दुरुपयोग हुने किन?’ उनले भने, ‘उहाँहरू तल अधिकार दिए दुरुपयोग हुन्छ भन्दै आफ्नो हैसियत यथावत् राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ। एकाध पालिकामा यस्तो भएको होला, त्यो विस्तारै सच्चिँदै जान्छ। प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिमाथि हाबी हुनु हुँदैन। त्यस्तो भए संघीयताको मर्म रहँदैन।’

प्रशासनिक संरचनाकै कुरा गर्दा उनले आफ्नो प्रदेशमा ३५ प्रतिशत कर्मचारी अपुग रहेको बताए। कति त नियुक्त भएर पनि आइपुगेका छैनन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले काम गर्न अप्ठ्यारो छ। पालिका प्रमुखहरूले कार्यालय सहयोगीधरि राख्न पाएका छैनन्। वडाध्यक्षहरू झोलामा सिफारिसपत्र र छाप बोकेर हिँड्छन्। सिफारिस लेख्नेदेखि प्रमाणितसम्म आफैं गर्छन्।

सिंहदरबारबाहिर कर्मचारी समायोजनको म्याद चैत मसान्तसम्म छ। अझै छ महिना लाग्ने कुरा सुनिँदैछ।

मुख्यमन्त्री भट्ट त्यतिञ्जेल कुर्न नसकिने बताउँछन्।

‘के गर्ने त?’

‘समायोजन म्याद सकिएपछि प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी आफैं राख्छ, नराखी हुँदैन। काठमाडौं, पोखरा पाए जाने, अन्त नजाने पारा त भएन नि। यहाँ आउन नचाहनेले बरु जागिर छाडिदियोस्। हामीलाई पनि अप्ठ्यारो, उनीहरूलाई पनि,’ उनले भने।

‘त्यसो भए प्रदेशभित्र काम गर्ने कर्मचारी प्रदेशले आफैं नियुक्त गर्छ?’

‘गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले नै प्रादेशिक लोकसेवा परिकल्पना गरेको छ। सुरुआती चरणमा समायोजन भएर आए पनि पछि प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी हामीले नै राख्ने हो। अहिले आएनन् भने अहिल्यै नियुक्त गर्छौं।’

हामीले त्यसको प्रक्रिया जान्न चाह्यौं।

‘प्रादेशिक लोकसेवाले आवेदन खोल्छ। नेपाली नागरिक जुनसुकै प्रदेशको भए पनि आवेदन दिन सक्छ। नियुक्त भएपछि उसको कर्मथलो यही हुन्छ। उसले अर्को प्रदेश जान पाउँदैन। यहीँ जागिर खान्छ, यहीँ रिटायर्ड हुन्छ।’

स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्ति पनि यही प्रक्रियाबाट हुने उनले बताए।

‘प्रादेशिक लोकसेवाले आफूअन्तर्गतका स्थानीय तहमा मागअनुरुप कर्मचारी पठाउँछ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभावको समस्या सल्टाउन छिटोभन्दा छिटो प्रादेशिक लोकसेवा ऐन ल्याउन खोज्दै छौं।’

जोल्टिङ थुप्रै छन्। स्टेयरिङ समातेपछि गाडी त हाँक्नैपर्यो!

मुख्यमन्त्री भट्ट प्रदेश हाँक्न कम्तिमा एउटा आयोजना पूरा गर्न चाहन्छन् — मानसरोवर जाने सेती लोकमार्ग।

‘भारतीय पर्यटकलाई मानसरोवर जाने सबभन्दा छोटो र सस्तो रूट यही हो। चिनियाँ नाका खोल्ने काम सरकारले गरोस्। भारतसँग पनि छलफल गरोस्। पूर्वाधारको काम हामी गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो बाटो बन्यो भने सुदूर–पश्चिमको जीवन फेरिन्छ।’

जीवन बदल्न सहज छैन। आर्थिक दृष्टिले पिँधमा रहेको सुदूर–पश्चिमलाई माथि उकास्न झनै सहज छैन। अप्ठ्याराबीच विकास गर्नु पनि लोकल बस हिँडेजस्तै हो। यात्रु ओर्लिने र चढ्ने क्रम चलिरहन्छ। गति धीमा हुन्छ।

त्रिलोचन भट्टले यस्ता थुप्रै लोकल बस चढिसके। यस्तै बस चढेर उनी चौकिदारी गर्न भारत पुगेका थिए। सायद त्यस्तै बस चढेर सुदूर-पश्चिम फर्केर राजनीति गरे। अब सुदूर-पश्चिमको हितमा चौकिदारी र विकास गर्ने जिम्मेवारी उनैको काँधमा छ।

अछामको टोलीलाई अत्तरियामा छाडेर हामी महेन्द्रनगरतिर लाग्यौं। अर्को लोकल बसमा।

उनीहरू पनि कुनै लोकल बस चढेर गाउँ पुगे होलान्।

यी पनि पढ्नुहोस्ः

‘सिंहदरबार बाहिरका सरकार’ श्रृंखला

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.