मंगलबार युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो।
पाँचतारे होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको इयूको प्रतिवेदनमा ‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको समीक्षा गर्ने र समावेश गरिएको समूहबाट खसआर्यलाई हटाउन’ सिफारिस गरिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न सुझावसमेत प्रतिवेदनमा छ।
अहिले रहेका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपात १५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको उल्लेख छ।
१ दशमलव ४ प्रतिशत भए पनि संविधानको कलष्टरमा क्रिश्चियन समुदायलाई समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
इयूले सो प्रतिवेदन बुधबार निर्वाचन आयोगलाई बुझायो। इयूको निर्वाचन पर्यवक्षेण प्रमुख जेलेजाना जोभ्कोले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्। प्रतिवेदन बुझाउन इयूकी नेपाल प्रतिनिधि भेरानिका कोडी पनि आयोग पुगेकी थिइन्।
इयूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्चालमा आलोचना सुरु भयो। आलोचना गर्नेको अग्रपंक्तिमा सत्तारुढ नेकपा एमालेकै प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई थिए। दिल्लीमा रहेका भट्टराईले ट्विट गरे - खस/आर्यका सम्बन्धमा युरोपियन यूनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले नेपाली समजमा बन्दै गरेको जातिय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। स्वयम इयूको नियतमाथिसमेत प्रश्न उठ्न सक्छ। यो निष्कर्षलाई फिर्ता लिनु नै बेस हुन्छ।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले पनि इयूको प्रतिवेदन अवाञ्छित, अनावश्यक, अनुपयुक्त र हस्तक्षेपकारी भएको उल्लेख गर्दै त्यसले नेपाली जनताका बीचमा विवाद र विभाजनको बिउ रोप्ने कार्य गरेको टिप्पणी गरे। उनले युरोपियन युनियनलाई सचेत गराउन परराष्ट्रलाई सुझाव दिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि युरोपेली संघलाई संविधान बुझ्न सुझाए।
उनले ट्वीटरमा लेखे- बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने हाम्रो संविधानले गरेको समानुपातिक समावेसी व्यवस्थाले खसआर्य समुदायको प्रतिनिधित्वलाई आरक्षण होइन सीमाभित्र राख्न खोजेको हो, विगतमा अतिज़्यादा भएकोले।
सबैभन्दा तीक्ष्ण शब्दमा इयुको आलोचना नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले गरे। भट्टराईले लेखे- एउटा विदेशी नियोगले नेपालको कुनै जाति विशेषलाई 'आरक्षण' नदिनू भन्ने आपत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो! हामी नेपाली जनता स्वंयले बनाएको संविधानमा कतै 'आरक्षण' शब्द छैन; त्यहाँ 'समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व' मात्र छ; जुन विल्कुल सही छ! गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश!
इयूको प्रतिवेदनको सार्वजनिक आलोचना भएपछि पराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
‘युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले नेपालको संविधानलाई ठाडो चुनौती दिएको छ’, परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले नेपालले यसअघि नै समाधान गरिसकेको नेपालको राजनीतिक विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरेको छ। नेपाल सरकार यस्ता संस्थाहरू सबैलाई यस्तो टिप्पणीबाट टाढै रहन आग्रह गर्दछ।'
