नेकपा एमालेको प्रदेश ५ का प्रदेश सदस्यहरुले संसदीय दलको नेतामा शंकर पोखरेललाई चयन गरेका छन्। यो सँगै पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच प्रदेश ५ मा पोखरेललाई मुख्य मन्त्री बनाउने सहमति निर्वाचन अघि नै भएको थियो।
पोखरेलले अब प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको पत्र दिए लगत्तै उनी मुख्यमन्त्री घोषित हुनेछन्। उनले तीस दिन भित्र प्रदेश सभामा आफ्नो पक्षमा बहमुत सिद्द गर्नुपर्नेछ।
अन्य प्रदेशमा भने एमाले भित्रै संसदीय दलको नेता चयनमा विवाद छ। प्रदेश नं १ र प्रदेश नं ३ मा एमालेको एकल बहुमत छ। यस्तोमा संसदीय दलको नेता चयन भए मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित हुनेछ।
तर दुवै प्रदेश एमाले स्थायी समितिको निर्णय कुरिरहेका छन्। प्रदेश १ मा भीम आचार्य र शेरधन राई संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। त्यस्तै प्रदेश नं ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डै दुवै संसदीय दलको नेता बन्न चाहेका छन्।
संविधानको धारा १६८ को (१) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।
आइतबार प्रदेश नं ३ का प्रदेश सदस्यहरुले संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक गरेका छन्। तर औपचारिक निर्णय लिएको छैन।
‘माओवादी केन्द्र र हाम्रो संयुक्त बैठक बस्यो। चिनजान भयो। तर औपचारिक बैठक भएन’, शाक्यले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘पार्टीको स्थायी समितिले निर्णय गरेपछि बस्छौँ।‘
राईले पनि पार्टीको निर्णय कुरिरहेको बताए। ‘पार्टीको निर्णय भएपछि हामी अगाडि बढ्छौँ’, प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट राईले सेतोपाटीसँग भने।
त्यसो त एमाले र माओवादीबीच प्रदेशको भागवण्डाको औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ। एमालेले प्रदेश १ र ३ सँगै ४ र ५ मा मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ। तर प्रदेश ६ र ७ मा माओवादीको मुख्यमन्त्री बन्ने अनौपचारिक सहमति दुई दलबीच भैसकेको छ।
संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले निर्वाचन भएको तीस दिन भित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सभाको बैठक प्रदेश प्रमुखले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको बीस दिन भित्रै डाकिसक्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ।
