काठमाडौं जिल्लाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका १५२ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका ३९३ उम्मेदवारमध्ये १५२ जनाले खर्च विवरण बुझाएको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी विनोदकुमार दाहालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ६१ र प्रदेशसभातर्फ ९१ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन्। काठमाडौं जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १७१ र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ २२२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए।
यही माघ २ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च बुझाउने समयसीमा तोकिएको थियो । निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनेले तोकिएको सीमामा नै खर्च विवरण बुझाएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभा सदस्यका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) अनुसार निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण निर्वाचनको परिमाण घोषणा भएको ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई छ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । खर्च विवरण अधिकांश विजय हुने उम्मेदवारले बुझाएका छन् ।
क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी विनोदकुमार दाहालका अनुसार काठमाडौं क्षेत्र नं २ बाट विजय हुनुभएका नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ, क्षेत्र नं ५ बाट विजय भएका एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले २४ लाख १४ हजार ७८ रुपैयाँ, क्षेत्र नं १ बाट विजय भएका नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले १७ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ, क्षेत्र नं ४ बाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले २४ लाख १३ हजार १०० रुपैयाँ खर्च विवरण बुझाएका छन्।
यसैगरी काठमाडौं क्षेत्र नं ३ बाट विजय भएका कृष्ण राईले २२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र क्षेत्र नंं ९ बाट विजय भएका एमालेका नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ १२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च विवरण बुझाएका छन्।
यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा उम्मेदवार बन्नुभएका रवीन्द्र मिश्रले १३ लाख ८९ हजार २१४ रुपैयाँ र काठमाडौं क्षेत्र नंं ५ बाट उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले १६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च विवरण बुझाएका छन्।
क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी दाहालले निर्वाचन आयोगमा पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने व्यवस्था भएपछि आयोगमा पनि बुझाएको बताए।
