एमबीबीएसको विपन्न सिटलाई सहुलियत सिट बनाउने आईओएमको निर्णय रोकियो

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं पुस ३०

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान(आईओएम) को एमबीबीएसको विपन्न वर्गको सिटलाई सहुलियत सिट बनाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक दिएको छ।

संस्थानले एमबीबीएसको शैक्षिक सत्र २०७४/७५ तर्फ विपन्नलाई ९ सिट छुट्याएको थियो। तर, भर्नाका लागि आवेदन दिएकाहरूको मापदण्ड सरकारले तोके अनुसारको नभएको तथा गरिबीको रेखामुनि रहेको आधार र कारण नखुलाएको भन्दै संस्थानले सिटलाई सहुलियतमा परिणत गरिदिएको थियो।

संस्थानको सोही निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले आइतबार विपन्न सिटलाई सहुलियत सिटमा रुपान्तरण गरेर भर्ना गर्ने प्रकृया कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले सिट परिवर्तनको विषयमा छलफलका लागि संस्थान, शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत माघ ७ गते डाकेको छ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले विपन्नको योग्यता नपुगेको भन्दै २०७४ पुस २५ गते सूचना प्रकाशित गरिदिएको थियो। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले भने ‘ओपन हाउ काउन्सिलिङ’ मार्फत सहुलियत सिटमा विद्यार्थी भर्ना भैसकेको जनाएको छ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ३०, २०७४ ०६:२७

सिफारिस