नेपाल बार एशोसिएशनले अनसनमार्फत न्यायपालिकामाथि दबाब श्रृजना नगर्न डाक्टर गोविन्द केसीलाई आग्रह गरेको छ।
बार एशोसिएशनले विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीलाई अनसन स्थगित गर्न समेत आग्रह गरेको छ। बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘डाक्टर केसीले आमरण अनसन जारी राखेकोमा अनसन नबस्न नेपाल बार एशोसिएशन अनुरोध गर्दै सबै प्रकारको दबाब र प्रभाव स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अशोभनीय हुने हुँदा यस प्रकारको कार्य नगर्न /नगराउन सम्बन्धित सबै पक्षसँग नेपाल बार एशोसिएशन हार्दिक अपिल गर्दछ।
‘बारले गोविन्द केसीले अपनाएको अनसनको तरिकालाई समेत अस्वीकार गरेको छ। ‘अदालतको आदेश वा फैसलालाई लिएर स्वच्छ टिका टिप्पणी मात्र नगरी व्यक्तिगत रूपमा लाञ्छना लगाउने, अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्ने, आफ्नो अनुकूलतामा फैसला आदेश नभएमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्ने, माग पूरा नहुञ्जेलसम्म आमरण अनसन जारी राख्ने जस्ता विषयवस्तुले पश्रय पाउने हो भने त्यस विषयलाई अन्य पक्षले समर्थन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने कुन विषयवस्तु कुन ठाउँ उठाउने?, कसले उठाउने? र उपचार पाउने माध्यम के हो? भन्ने विषयमा जटिलता मात्र देखिने नभई गलत प्रक्रिया र पद्धतिको विकास हुनेतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराइन्छ’, बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
गोविन्द केसीले गत बुधबार सर्वोच्चको इजलाससामू प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र र दुई नागरिकताको विषय उठाएका थिए। लगत्तै सर्वोच्चले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो। बारले केसीले इजलासमा माग राख्नुलाई समेत घुमाउरो भाषामा गलत भनेको छ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ – ‘कुनै न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी गर्नुपरेमा न्याय परिषदमा उजुरी गर्नुपर्ने, त्यसरी उजुरी परेमा न्यायपरिषद्ले उजुरीको अध्ययन गर्नसक्ने र सोको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित अदालतले माग गरेको कागजात फाइल उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
बारले सर्वोच्चको गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेशको स्वागत गरेको छ। तर, केही कानून व्यवसायीले कागजात झिकाउन आदेश दिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्न नहुने बताइरहेको विषयमा मौनता साँधेको छ।
