अदालतको आदेशलाई खण्डन गर्ने मेरा मुख्य आधारहरु देहायअनुसार छन्:
१. प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले दुई ठाउँबाट नागरिकता लिएको कुरा कतैबाट छिपेको छैन, त्यसैले निजमाथि न्यायिक छानबिन गरी कारबाही हुनु पर्दछ।
२. नागरिकता दुई ठाउँबाट मात्र लिएका छैनन्। उनले उमेरसमेत सच्याएका छन्। पछिल्लोपटक काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका आधारमा उनी हालसम्म प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसिन छन्। उनको नागरिकताको आधारमा उनी २०७४ असारमै ६५ वर्ष उमेर पुगिसकेका छन्। यस विषयमा छानबिन होस्। ६५ वर्ष उमेर पूरा भएर पनि प्रधानन्यायाधीशको पदमा बस्नु गैरकानुनी हो। ओहदाको दुरुपयोग हो। यस किसिमको कार्य भनेको न्याय बेचबिखन गर्नुसरह हो।
३. गोपाल पराजुलीले लोकमानसिंह कार्कीलाई गलत कानुनी आधारमा सफाइ मात्र दिएनन्, बरु सो सफाइ दिएपछि उनका नातेदार भानिजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुनी सल्लाहकार बनाइएको छ। यसरी मुद्दामा सफाइ दिने र आफ्ना नातेदारलाई जागिर खुवाउने कामले न्यायीक गरिमा र न्यायीय आस्थालाई किनबेच गरेको देखिन्छ। यस विषयमा यथार्थ छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याइयोस्। निज गोपाल पराजुलीमाथि पद र ओहोदाको दुरुपयोग गरेकोमा कारबाही गरियोस्।
४. निज गोपाल पराजुलीले एसएलसी पास गरेका छन् कि छैनन् भन्ने बारेमा विवाद छ। सो सम्बन्धमा विगतमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट भएको आदेश र मिसिललाई पनि हेरी संलग्न गरी पाऊँ। निज पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँच गरी पाऊँ। न्यायाधीश हुनका लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र नभएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन्? के यो राज्य र अदालतजस्तो संस्थालाई गुमराहमा राख्ने आपराधिक कार्य होइन?
५. सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र र योग्यताका बारेमा जुन प्रश्न उठेको छ। त्यससम्बन्धमा न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषदले के छानबिन गरे र के निर्णयमा पुगे भन्नेबारेमा सक्कल निर्णय कागजात हेरियोस्। सो झिकी बुझी पाऊँ।
६. जग्गा प्लटिङ व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सरकारले लिएको नीति र निर्णयलाई उल्टाई भू–माफियाको हित हुने गरी जगदीश आचार्यको मुद्दामा एकतर्फी (एक्पार्ट) रूपमा निज गोपाल पराजुलीले जुन आदेश दिए, त्यसबाट न्याय बेचिएको देखिदैन र? यस विषयमा छानबिन गरी पाऊँ।
७. क्यासिनो चलाएबापत् होटलले रोयल्टी तिर्नु नपर्ने गरी जो फैसला निज गोपाल पराजुलीले गरेका छन्, त्यसबाट न्याय मरेको छ। राज्यले राजश्व गुमाएको छ। न्याय मार्ने व्यक्तिले कसरी न्यायीक स्वाधिनताको जगेर्ना गर्न सक्दछ?
८. निज गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि भएका विभिन्न आदेश र फैसलामध्ये चुडामणि शर्माको मुद्दा, गोपाल खड्काको मुद्दा र एनसेलको मुद्दाले भ्रष्टाचारीलाई प्रसय पुग्नुको साथै ६० अर्ब बराबरको राजश्व एनसेलले तिर्नुनपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। के यस्ता क्रियाकलापले कानुनको शासनलाई उपहास गरेका छैनन्? उक्त सम्पूर्ण मुद्दाहरुमा भएका आदेशबाट न्याय मरेको छ छैन भनेर न्यायीक निरुपण एवं छानबिन गरियोस्।
९. आफ्ना भान्जे ज्वाइँ नातेदार नहकुल सुवेदीलाई ६ ७ महिनाको अवधिमा रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउने कार्यले न्यायीक स्वाधिनतामा कुठाराघात भएको छ। आफ्ना नातेदार मानिसलाई छ सात महिनामा तीन पटक प्रमोसन गर्नेजस्तो अस्वभाविक र अमर्यादित कार्य गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय सार्वजनिक ओहोदाको पदमा बस्न मिल्दैन। त्यसैले एक सचेत नागरिकको हैसियतले मैले उनको राजीनामा मागेको हुँ। निजले राजीनामा दिनुपर्दछ भन्ने मेरो विश्वास छ। अन्यथा न्यायपालिका स्वाधीन र स्वतन्त्र बन्न निजबाट बाधा र अवरोध भइरहन्छ। न्यायीक स्वाधिनतामा अवरोध गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्नु हुँदैन।
१०. सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएको राति १०.३० बजे निज गोपाल पराजुलीले आफूले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पदबहाली गरेका छन्। यो कुन कानुन र मर्यादाले मिल्छ? यस किसिमको गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको गरिमा उच्च हुनै सक्दैन। त्यसैले उनको राजीनामा अत्यन्तै जायज छ।
११. जताजता गोपाल पराजुली उतैउतै मेडिकल कलेजका मुद्दा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले लेखेको समाचार उपर कान्तिपुर दैनिकमाथि लगाइएको अपहेलना मुद्दामा कान्तिपुर दैनिकले सफाइ पाएको छ। त्यसको अर्थ हो, कान्तिपुरको उक्त समाचार न्यायीक रुपमै पुष्टि भएको छ।
निम्नलिखित मुद्दामा निज गोपाल पराजुलीले गरेका निर्णय र आदेशले सोही कुरा पुष्टि गर्दछ।
यसरी न्यायीक रुपमै निजको चरित्र स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आसिन हुन सुहाउँदैन।
निज गोपाल पराजुलीले न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र स्वाधिनतालाई चुनौती दिएका कारणले निजबाटै अदालतको अपहेलना भएकाले निजउपर अदालतको अपहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ। ममाथि लगाइएको आरोप निराधार छ। यो विषयमा निज गोपाल पराजुलीबाहेकका सर्वोच्च अदालतका अन्य सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुको इजलासबाट यो मुद्दाको सुनुवाइ होस्।
