मानव अधिकारवादीहरूले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको अध्यादेशमार्फत म्याद नथपी पुन: गठनको माग गरेका छन्।
सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रम गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले पीडितको पक्षमा कुनै पनि परिणाम दिन नसकेको भन्दै पुनः गठनको माग गरेका हुन्।
विश्व वकालत मञ्चका अध्यक्ष एवम् संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले भने,‘दुवै आयोगको म्याद सकिएको छ, तीन वर्षेको लामो अवधि पूरा गरेपनि पीडितहरूको पक्षमा कुनै पनि परिणाम दिन सकेनन्, पीडितहरूको आँसुमा रमाउने काम भयो, अन्य सरोकारवालासँग सम्वाद स्थापित गर्न सकेनन्, यसबाट आयोगको नाममा राज्यको तर्फबाट ठूलो स्रोत साधन र समयको बर्बादी भएको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ।’
उनले अघि थपे,‘यस आयोगको गठनको प्रक्रिया नै गलत थियो, बद्नियत पूर्ण तरिकाले अदालको फैसला आउनुको दुईदिन अगाडि हतारहतारमा यी आयोगहरू गठन गरियो, जुन आयोग अदालतको मर्म र भावना विपरित थियो, अर्को तर्फ अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड विपरित थियो, पीडितको पक्षमा थिएन, पीडितहरूसँग कुनै प्रकारको सम्वाद र परामर्श गरिएको थिएन।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको दुई वर्षे अवधि सकिएर पनि थपेको एक वर्ष सकिँदा पनि कुनै प्रकारको उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले अध्यादेश मार्फत फेरी एक वर्ष म्याद थप्न लागिएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
उनले भने ‘गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदले आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ, यो ऐनको मर्म र भावना विपरित छ, सरकारले ऐन नियम मिच्न पाउँदैन, अध्यादेश जारी गर्ने शक्तिको पनि दुरुपयोग हो, हिँसाको अन्त्य हुनुमात्रै शान्ति होइन, पीडितले न्याय नपाएसम्म शान्तिप्रक्रिया तार्किक निश्कर्षमा पुग्दैन ।’
आयोगको म्याद थपेर समस्याका सम्बोधन नहुने भन्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नयाँ आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनले भने,‘यो आयोगले काम गर्न सकेन, जनता, पीडित, राज्य र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा विश्वास जितेको र शान्ति प्रक्रियाको गहिरो ज्ञान भएका व्यक्तिसहित पीडितको संलग्नता हुनेगरि आयोग बनाउनु पर्छ, आयोगले काम गर्नसक्ने गरि यससँग सम्बन्धित ऐन कानून तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ, आयोगलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न तुल्याईनु पर्छ ।’
