नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने सरकारको निर्णय बेइमानी र कर्तव्यच्यूत भएको बताएका छन्।
आइतबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उपाध्यक्ष रावलले सरकार आफ्नो कर्तव्यबाटपछि हटेको आरोप लगाएका हुन्।
उनले भने, ‘सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हटेको छ, हामीले बालुवाटारको सर्बदलीय बैठकमा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि संविधान अन्तरगत रहेर जेजे गर्नुपर्छ गर्नुस् भनेका थियौँ, तर अहिले आएर सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सक्दैनौँ, दलीय सहमति चाहिन्छ भन्नु बेतुकको तर्क हो।’
सरकार आफ्नो अधिकारबाट कर्तव्यच्यूत भएको रावलको आरोप थियो।
सरकारले सत्ता नछोड्ने देखेर हामीले संविधानले दिएको र सरकारको कर्तव्य पनि भएकाले प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोक्ने काम गरोस् भनेर विरोध नगरेकै हो।
नेता रावलले प्रदेश प्रमुख तोक्ने सरकारको तयारीलाई एमाले विरोध नगर्ने स्पष्ट पारे।
सरकारलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख तोक्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘सरकारले जनताको जनमतलाई कदर गर्ने काममा चुकेको छ, प्रधानमन्त्रीले शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्नु हाँस्यास्पद कुरा हो।
सरकारका काम र राजनीतिक निकासका काममा एमाले बाधक बन्यो भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै नेता रावलले भने,‘प्रदेश प्रमुखहरूको कुनै नाम दिएको छैन, हामीले कसलाई सहमति दिने ? प्रदेशको अस्थायी राजधानीको लागि गृहकार्य गरेको र स्थलगत रिपोर्ट बुझेको समाचार आएका छन्। त्यो कुरा एमालेलाई सरकारले कुनै जानकारी दिएको छैन, हामीलाई आरोप लगाएर हुन्छ, के /के गर्नुपर्ने हो छिटो गर्नुपर्यो, कर्तव्य र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग सरकारले गर्दा हाम्रो कुनै विमति रहँदैन ।’
रावलले वाम गठबन्धनले पार्टी एकताका लागि तीनवटा महत्वपूर्ण काम गरिसकेको बताउँदै छिटै पार्टी एकता हुने जानकारी दिएका छन्।
आजै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच एकताका बारेमा छलफल हुने रावलले बताए।
अध्यक्ष ओली उपचारका लागि बैंकक जानुअघि नै एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए। उनले भने,‘पार्टी एकताको लागि ७ बुँदे सहमति, दुईपार्टीका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षर गरेर एउटै चुनावी घोषणापत्र लिएर चुनावमा जानु र ६०/४० को भागवण्डा नै पार्टी एकताका आधार हुन्, जनताले हाम्रा प्रस्तावहरूलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्, अब यसको कार्यान्वयनको लागि हामीले काम गर्छौं, कोही कोहीले एमाले–माओवादी एक नभईदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छन त्यो सम्भव छैन।’
अब नयाँ सरकार कहिले बन्छ? भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष रावलले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुर्सी छाडेनन् भने जनताले नै हटाउनेछन् । त्योभन्दा सत्तालिप्सा अरु के हुन सक्छ ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्ति अयोधीप्रसाद यादव र अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यात लगायत संवैधानिक अंगका निकायहरू बसेर चुनावको समिक्षा गर्नु नाजायज भएको बताए । यस्तो नहुने काम कसरी भयो । हामी आश्चर्य चकित भएका छौँ । चुनावको परिणाम घोषणा नगर्ने अनि अख्तियार प्रमुखसँग बसेर छलफल गर्नु प्रमुख आयुक्तको कस्तो नियत हो ? उनले प्रश्न गरे ।
