प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४१ औँ बैठकमा आज निर्देशन दिँदै उनले निर्वाचनका कारण रोकिएका विकास निर्माणका कामले अब संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीव्रता पाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनु सुखद् र उपलब्धिपूर्ण भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अब बन्ने प्रदेशस्तरका सरकारका काममा सहयोग गर्न पनि केन्द्रीय निकायहरूलाई आग्रह गरे।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइनु र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माणको निर्णय हुनु आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि भएको जनाउँदै उनले मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको विस्तार कार्य चाँडो सक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुएको चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक बजेट खर्च र आयोजनाहरूको समष्टिगत प्रगतिबारे गरेका प्रस्तुतिमा केन्द्रीत रहेर छलफल भएको थियो।
छलफलमा विभिन्न मन्त्रीहरूले अन्तर मन्त्रालय समन्वय बढ्नुपर्ने, आयोजनाका लागि अपुग रकम निकासा हुनुपर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती र गैह्रजिम्मेवारीपनको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिनुपर्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका स्थानीयबासीलाई दिइने सहुलियत वितरणको ढाँचा तय गर्नुपर्ने, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रिक्त आयोजना निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्नेलगायत समाधानका उपाहरु प्रस्तुत गरेको थियो।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रालयहरूले एउटा फाइललाई महिनौं अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएपनि विकासले गति लिन नसक्ने औँल्याए।
उनले तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगरी अन्य शीर्षकका बजेट माग्ने प्रवृत्तिका कारण स्रोतको व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको स्पष्ट गरे।
मन्त्री कार्कीले संविधानले तोकेका अधिकार क्षेत्रका काममा स्थानीय तहलाई सहयोग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। उपाध्यक्ष वाग्लेले आपसी समन्वय विस्तार भएमा विकाससम्बन्धी कामले गति लिनसक्ने बताए।
