कानूनविद्हरूले निर्वाचन सकिएलगत्तै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरू हुने दाबी गरेका छन्।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकिरहेका बेला कानूनविद्हरूले संविधानको धाराको व्याख्या गरेर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन्। संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मंचले बिहिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने दाबी गरे।
उनले संविधानको धाराको व्याख्या गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न रोक्ने काम संसारमा कहीँ पनि नभएको स्मरण समेत गराए। नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका थापाले निर्वाचन सकिएकाले जनताको म्यान्डेट अनुसार सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण समेत गराए।
कार्यक्रमका बोल्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलले पनि निर्वाचन लगत्तै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुरू भइसकेको उल्लेख गर्दै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक अडचन नरहेको दाबी गरे।
उनले निर्वाचन आयोगले महिलाको ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण देखाउँदै प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक नगरेकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समानुपातिकतर्फको सिट संख्या बाँडफाँटको लिष्ट तयार पारेपछि निर्वाचन आयोगले सोही विवरण राष्ट्रपतिलाई बुझाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा ६२ रहेको पनि पूर्व महान्यायाधिवक्ता फुयाँलको दाबी छ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता फुयाँलले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न केही अड्चन भए दलीय सहमति खोज्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए।
