व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा हलको छुट्टै पहिचान झल्कियोस् भन्नाका लागि त्यहाँ प्रयोग हुने कार्पेट र सिट कभर बेग्ला बेग्लै रङको तय गरेको छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार आगामी प्रतिनिधिसभाको हलमा आकाशे निलो र राष्ट्रियसभाको बैठक कक्षमा रातो कलरको सिटकभर र कार्पेट प्रयोग हुनेछ।
उनले भने – ‘हामीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा धेरैजसो उपल्लो सदनमा रातो र तल्लो सदनमा हरियो रङ प्रयोग भएको देख्छौँ । हामीले शान्तिको प्रतिक निलो र राष्ट्रिय झण्डामा प्रयोग भएको रातो रङ छनोट गरेका हौँ ।’
संसद् सचिवालयले विश्वमा संघीयताको उत्कृष्ट अभ्यास गरिरहेका अष्ट्रेलिया र युक्रेनजस्ता मुलुकले अवलम्बन गरेका संसदीय गतिविधिबारे अध्ययन/अवलोकन गरी त्यहाँका सकारात्मक पक्षलाई हामीले पनि के/कस्तो ढंगबाट ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले केही दिन अघि उच्चतहका अधिकृतलाई ती मुलुकमा पठाएको थियो।
अध्ययन टोलीले ती मुलुकका संसद्ले अनुसन्धान र पुस्तकालयलाई सर्वाधिक महत्व दिएका कारण धेरै विद्यार्थी र पर्यटकको पहिलो रोजाइको गन्तव्य संसद् नै हुने गरेको तथ्य फेला परेको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले संघीय संसद्लाई सांसद र प्रविधिमैत्री बनाउने सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए।
माघ १५ सम्म राष्ट्रियसभाको बैठक कक्ष
सो क्रममा प्रतिनिधिसभा तथा संयुक्त बैठक गर्नुपर्दाका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित विगतमा संविधानसभा सञ्चालनमा रहेको मूल सभाकक्ष र राष्ट्रियसभाको लागि सोही भवनको पूर्वतर्फको नुप्से हलको आवश्यक मर्मत सुधार भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको हलमा ३३४ वटा कुर्सी रहनेछन् ।
त्यस कामका लागि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताइएको छ। माइक र सिटलगायत पूर्वाधारको हिसाबले प्रतिनिधिसभा बैठक कक्ष पुस मसान्त र राष्ट्रियसभाको हल माघ १५ गतेसम्ममा तयार भइसक्ने गौतमले बताए। प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्य हुने सवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संसद् सचिवालयले संघीय संसद्, यसको भूमिका, संसद्बारे संविधानमा भएका व्यवस्था, विधेयकको उत्पत्ति, अघि बढाउने तौरतरिका र पास हुने विधि प्रक्रिया, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबीचको सम्बन्धलगायतका विषयमा सांसदलाई प्रशिक्षण गराउन अभिमुखीकरण गर्नेलगायत अधिवेशनको प्रारम्भिक दिनमा गर्नुपर्ने कार्यमा अहिले जुटिरहेको छ ।
प्रवक्ता गौतमले भने – ‘सघीय संसद्को अधिवेशनका लागि अहिले हामी तयारीको चरणमा छौँ । अधिवेशन आह्वान अघि सचिवालयले तयार गर्नुपर्ने कार्य भइरहेको छ ।
पुस्तकालय र अनुसन्धान संस्थागतरूपमै
आगामी दिनमा संसद् सचिवालयले पुस्तकालय र विशेषज्ञसहितको अनुसन्धान कार्यलाई संस्थागतरूपमा नै विकसित गर्ने सोच बनाएको छ।
वार्षिक सञ्चालन खर्च एक अर्ब ७० करोड
सचिवालयले संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) सञ्चालन गर्न वार्षिक एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमानित आँकडा पनि निकालेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएका र पारित भएका विधेयकको अवस्था अहिले शून्य रहेको छ । कुनै पनि विधेयक अब नयाँ चरणबाट प्रवेश हुनुपर्नेछ । प्रक्रियाका हिसाबले सबैभन्दा पहिले अब सांसदको शपथग्रहणकै कार्यक्रम हुनेछ । त्यसपछि मात्र सांसदहरु औपचारिकरुपमा सदनका बैठकमा भाग लिन योग्य हुनुहुनेछ ।
शपथपछि परिचयात्मक कार्यक्रम र त्यसपछि विगतको अभ्यासअनुसार सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनेछ ।
मुलुकमा दुई वा त्योभन्दा बढी राजनीतिक दलको सरकार गठन भएको खण्डमा गठन भएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संसद्को प्रारम्भिक दिनमा सदनले आफ्नो अन्तरिम कार्यविधि र नियमावली बनाउने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। सचिवालयले आगामी दिनमा सांसदको गरिमा बढाउन संघीय सांसदको पहिचान झल्कने लोगो केकस्तो ढंगबाट बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।
