निर्वाचन आयोगले चार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित छ जनाको काज सरुवा रोकेको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरित आयोगको सहमति बिना गरिएको काज सरुवालाई मान्यता दिन नसक्ने जनाएको हो।
यसअघि सरकारले भोजपुरका फणिन्द्र दाहाल, सोलुखुम्बुका सुनिल खनाल, रसुवाका चोलेन्द्र न्यौपाने र नुवाकोटका वीरेन्द्रकुमार यादवलाई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयले राजपत्रांकित द्वीतिय श्रेणीका छ जना कर्मचारीहरुको काज सरुवा गरी आयोगको सहमतिका लागि पत्र लेखी पठाएको थियो।
आयोगले सरूवाको सक्कल फाइल २४ घण्टाभित्र पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले कर्मचारीहरूको गत ४ गते सरुवा गरे लगत्तै ५ गते गृह मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि पत्र पठाएको थियो।
‘आयोगको सहमति नलिई सरुवा गर्न वा काज खटाउन नमिल्ने व्यहोरा निर्वाचन आचार संहिता २०७२ मा स्पष्ट रहेको छ’, आयोगले भनेको छ, ‘उक्त काज सरुवाको निर्णयको सक्कलै फाइल पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनु।'
