उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जा मन्त्री कमल थापाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अब पारदर्शी ढंगबाट अघि बढ्ने बताएका छन्।
सोमबार साँझ सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै थापाले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने यसअघिको सरकारको निर्णय खारेज गर्नुका पछाडि कुनै राजनीति नभएको बताए।
‘यो कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध होइन, लामो समयदेखि यसको विरोध भइरहेको थियो। आजको निर्णय संसदीय समितिको निर्देशन र देशको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो,’ थापाले भने, ‘अब लगानी बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयले नीति र कार्यविधि बनाई पारदर्शी ढंगले अघि बढाउनेछन्।’ उनले तत्कालीन सरकारले पहिला बनाएको कार्यविधि र योजना मिचेर चिनियाँ ठेकेदारलाई आयोजना दिएको बताए।
यसअघि आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७४ जेठ ९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना गेजुवालाई निर्माण जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो।
बिना टेन्डर निजी एवं विश्व बैंकको कालोसूचीमा समेत परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिएको भन्दै सरकारी निर्णयको चर्को विरोध भएको थियो। संसदका अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मा दिएको ठहर गर्दै निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसअघि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको थियो। धादिङ र गोरखाको सीमामा बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा बाँध बनाएर १२ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना धेरै पुरानो भए पनि सरकारले अझै प्रभावितहरूलाई मुआब्जा वितरण सकेको छैन।
