नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पँहुच हुने र हरेक नागरिकले राज्यबाट आधारभुत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासम्मको पहुँचलाई मौलिक अधिकार मानिएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर यो दायित्व पूरा गर्छौं भनेर घोषणा मात्र पनि नहुँदो रहेछ, नत कुनै एउटा क्षेत्रमा काम गरेर मात्रै सम्भव छ । हामीले धेरै पटक घोषणा गरेका छौं, प्रतिवद्धता जनाएका छौं, सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखेका छौं तर पनि पूरा हुन सकेको छैन। किन, किनकी यसको गहिराइमा पुगेर कारण खोज्न चाहेनौं।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका थुप्रै पक्षहरू छन। त्योमध्ये अस्पतालवाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र गुणस्तरीयता पनि एक हो। अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवाको गुणस्तरीयता तथा पहुँच चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी तथा भौतिक पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता लगायतका थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन्।
यीमध्ये एउटा महत्वपूर्ण विषय चिकित्सक उत्पादन र व्यवस्थापनको हो। हामीले दुर्गम जिल्लामा चिकित्सक पठाउन सकेनौं भनेर चिन्ता गर्छौं । केवल चाहना राखेर वा चिन्ता गरेर मात्र हामीले चिकित्सक पुर्याउन सक्दैनौं।
हामीले कस्ता व्यक्तिलाई चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अवसर दिन्छौं, कस्तो गुणस्तरको चिकित्सक उत्पादन गर्छौं, राज्यले कति लगानी गर्छ र कसरी पढाउँछौं भन्ने कुरामा भर पर्छ, जनताले पाउने सेवा र गूणस्तर।
एउटा चिकित्सकले एमबिबिएस पढ्न ६०-६५ लाख तिर्नुपर्ने अनि स्नाकत्तोर (पिजी) पढ्न अर्को ६०-६५ लाख तिर्नुपर्ने, शुल्क त बजारले तय गर्छ भनेर छाड्ने अनि यसरी बनेको चिकित्सकलाई मासिक ३०-३५ हजार तलब दिएर दुर्गममा सेवा गर भनेर पठाउन सकिएन भनेर चिन्ता लिएर मात्रै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढ्दैन।
मेडिकल कलेजहरू सबै काठमाडौंमा खोल्न दिने अनि दुर्गममा चिकित्सक पुगेनन भनेर चिन्ता लिएर मात्र पनि हुँदैन। एउटा भवनलाई देखाएर जालझेल गर्दै पूर्वाधार पुग्यो भनेर मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन दिने अनि गुणस्तरीय चिकित्सकको उत्पादनको अपेक्षा गरेर पनि हुँदैन।
यिनै सन्दर्भ र वास्तविकताको आलोकमा हेर्नुपर्छ चिकित्सा शिक्षा सुधारका सन्दर्भमा प्रा.केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, डा. भगवान कोइरालाको आयोगले बनाएको चिकित्सा शिक्षा विधयेकको मस्यौदा अनि डा. गोविन्द केसीको पटक पटकको आमरण अनसन।
चिकित्सा शिक्षा विधयेक सुधार गरी पारित गराउने लगायतका चिकित्सा शिक्षा सुधारका मागसहित केही समय अगाडि डा. गोविन्द केसी आमरण अनसन बस्नुभएको विदित नै छ। यसपटक सरकारले अनसन तोडाउने मात्रै होइन चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथितिको गहिराइलाई नै बुझेर समाधानको प्रयास गरेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।
तर विडम्बना प्रस्तावित विधयेकमा सुधार गर्ने र पारित गर्ने प्रयास भइरहँदा काठमाडौंको एक मेडिकल कलेजलाई त्रिविले सम्बन्धन दिएको भन्ने खुलासा भएको छ।
न चिकित्सक, न बिरामी न पूर्वाधार, यसरी मापदण्ड नपुगेकालाई सम्बन्धन दिँदैगर्दा त्यसबाट उत्पादन हुने चिकित्सकबाट कस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान होला? के हामीले प्रदान गर्न खोजेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा यस्तै हो? गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर सम्बन्धन दिएको देखिन्छ तर अदालतको अर्को निर्णय आइसकेको अवस्थामा त्रिविको यो निर्णयले सरकार स्वयंको पटक पटक गरेको प्रतिवद्धताको बर्खिलाप त छ नै यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाको प्रतिकुल र त्यसको अपव्याख्या समेत गरिएको छ।
त्योभन्दा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार र भविष्यमाथि नै खेलबाड गरिएको छ। जब जनस्वास्थ्यको समेत खेलबाड हुने गरी निर्णयहरू गरिन्छन् त्यतिबेला सम्मानित संसदले सरकार निर्णय सच्याउन र थप समस्या आउन नदिन आवश्यक हस्तक्षेप गर्नैपर्छ।
संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको दायित्व हो।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासँग मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने चिकित्सा शिक्षा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ। काठमाडौं नुनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको सन्दर्भमा त्रिविले गरेको गलत निर्णयले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा दीर्घकालीन असर पार्ने हुँदा सो को कार्यन्वयन हुन नदिन सम्मानित सदनले हस्तक्षेप गरि सरकारलाई अविलम्ब निर्देशन दिई कुलपतिको हैसियतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्रिविको उक्त निर्णय रोक्न तथा यस गलत कार्यमा संलग्न सवैलाई कारबाही गर्न अपरिहार्य छ।
गूणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा विगतका सरकारले पटक पटक ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने’ समझदारी गरेको अवगत नै छ। अत: यस सन्दर्भमा सो समझदारी र प्रतिवद्धताको भावना र मर्म विपरित दिइएको सम्बन्धन अबिलम्ब खारेज गर्न आवश्यक छ।
(कांग्रेस सांसद एंव पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री थापाले संसदमा दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको सम्पादित अंश)
