संघीय नेपालमा स्वायत्त स्थानीय तहको व्यवस्था छ। यसअन्तर्गत मुलुकभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका छन्। तिनलाई विभिन्न व्यय उत्तरदायित्व तथा राजस्व अधिकार सुम्पिएको छ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन र स्थानीय शासन सम्बन्धि कानुनमा स्थानीय तहले लगाउन सक्ने राजस्वका विभिन्न श्रोतको व्यवस्था छ।
राजस्वका श्रोतहरु कर तथा गैर कर छन्। स्थानीय तहलाई सम्पत्ति, भूमि (मालपोत), घरवहाल, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन, व्यवसाय, विज्ञापन कर तथा घर–जग्गा दर्ता शुल्क लगाउने अधिकार दिइएको छ।
यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क राजस्वको निश्चित हिस्सा पाउने व्यवस्था छ।
स्थानीय तहका गैर करमा सेवा, पार्किङ, ईन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सालगायतका सवारीसाधन, केवलकार तथा डुंगामा लाग्ने, वहाल विटौरी, पर्यटन तथा जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क पर्छन्।
यसैगरी स्थानीय तहले पर्वतारोहण, विद्युत, वन र खानी तथा खनिज जस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको ५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएका कर तथा गैर करको संरचना तथा संचालन प्रक्रिया तय गर्ने अधिकार दिएको छ।
नेपालमा पहिलो पटक संवैधानिक अस्तित्व सहित स्थापना भएका र हुँदै गरेका स्थानीय तहकालागि सही किसिमको राजस्व व्यवस्था तय गर्नु एकैसाथ चुनौती र अवसरका रुपमा हेर्न सकिन्छ।
सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार सबै क्षेत्रमा छरिएका, भौगोलिक हिसाबले न्यून गतिशील आधार भएका तथा चक्रीयरूपले स्थिर करलाई स्थानीय तहमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।
साथै कार्यान्वयन गर्न सहज हुने, सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दामाथि मात्र लाग्ने र स्थानीय सरकारबीच नकारात्मक प्रतिस्पर्धा सिर्जना नगर्ने खालका कर लगाउनु राम्रो मानिन्छ।
उक्त मान्यताअनुसार घर जग्गा जस्तो अचल सम्पत्तिमा कर लगाउने अधिकार प्रायः सबै मुलुकमा स्थानीय तहलाई दिइएको पाइन्छ। स्थानीय तह राजस्वको अधिकांश हिस्सा सम्पत्ति करबाटै प्राप्त हुन्छ।
नेपालमा पनि अचल सम्पत्तिमा वार्षिक रुपमा लाग्ने सम्पत्ति वा घरजग्गा तथा भूमि कर (मालपोत) लगाउने अधिकार स्थानीय तहको छ।
स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा घरजग्गा पर्ने हुनाले त्यसमा लाग्ने करले उसलाई राजस्व परिचालन गर्ने अवसर दिन्छ। सम्पत्ति कर चक्रीय रूपले स्थिर हुनाले यसले स्थानीय सरकारको राजस्व संकलनमा स्थायित्व ल्याउँछ।
राजस्वमा उतारचढाव आएर आयका लागि माथिल्लो स्तरका सरकारमाथि निर्भर हुनुपर्ने भएमा स्थानीय सरकार कमजोर हुन्छन्।
सम्पत्ति करले स्थानीय सरकारलाई कमजोर हुनबाट बचाउँछ। वित्तीय स्वायत्तता, उत्तरदायित्व, कर आधारको स्थानीयकरण, कर भार बाहिर निकासी नहुने जस्ता सिद्धान्तसँग अचल सम्पत्ति कर मेलखाने हुनाले यसलाई स्थानीय तह राजस्वको मूल श्रोत मानिन्छ।
स्थानीय तहलाई घरजग्गा दर्ता दस्तुर, आयमा आधारित, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, व्यवसाय तथा विज्ञापन कर जस्ता वस्तुगत कर लगाउने अधिकार छ।
यसरी नेपालमा स्थानीय तहलाई सम्पत्ति, आय तथा वस्तु र सेवामा आधारित विभिन्न कर लगाउने अधिकार छ। यसले वित्तीय स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्व प्रोत्साहन गर्ने आशा छ।
संकलित राजस्व स्थानीय विकासमा लगानी हुने र त्यसबाट जनताले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने हुँदा यसबाट करदाताहरुको सहभागिता बढ्ने अनुमान छ।
कुनै स्थानीय सरकारले कर बढी लगायो, तर सोअनुसार राम्रो सेवा दिन सकेन भने स्थानीय वासिन्दा अन्य क्षेत्रमा सर्न सक्छन्। यसैले स्थानीय सरकारबीच आफूले लगाएको करबाट जनतालाई सकेसम्म बढी सुविधा दिने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यसले मुलुकको विकासमा सकारात्मक असर पार्छ।
अन्य क्षेत्रबाट आफ्नोमा आकर्षित गर्न उद्योग व्यापार जस्ता क्षेत्रमा दिगो नहुने वा कम कर लगाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुँदैन। यसको परिणाम स्थानीय सरकारले राजस्व गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ। राजस्व अभावमा विकास निर्माण रोकिने सम्भावना बढ्छ।
स्थानीय सरकारबीच गठजोडहरु (कार्टेल) पनि हुनुहुँदैन। कर तथा राजस्व स्थानीय सरकारले फजुल कार्यमा लगाएमा त्यसबाट कर सहभागिता बढ्नुको साटो घट्छ। र, माथिल्लो तहमा स्थापित भइसकेका कर तल्लो तहमा सारिएकै कारण सही कार्यान्वयन नभएमा मुलुकलाई आर्थिक घाटा हुन्छ।
यो अवस्थाबाट बच्न सही कर प्रणाली स्थापना गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ।
पर्याप्त गृहकार्य र विज्ञहरुको प्रयोग नरिएकाले संविधानले स्वस्थ संघीय वित्त व्यवस्थाको खाका दिन सक्दैन।
उदाहरणको रुपमा स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्था नै लिन सकिन्छ। स्थानीय, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहलाई दिइएको कर अधिकारमा दोहोरोपन छ। स्थानीय तहलाई घर–जग्गा दर्ता शुल्क, सवारी साधन, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर लगाउने अधिकार छ भने यिनै कर लगाउने अधिकार प्रदेशलाई पनि छ।
यसरी एउटै आधारमा विभिन्न तहले कर लगाउने व्यवस्था स्वस्थ राजस्व प्रणालीको सूचक होइन।
एक तहले लागू गर्ने कर प्रणालीले अर्को तहको कर प्रणालीलाई असर पार्ने हुनाले यसबारे प्रस्ट खाका तयार गरिनुपर्छ।
एउटै आधारमा विभिन्न तहले अलगअलग कर लगाउनुभन्दा करको सैद्धान्तिक मान्यताअनुसार कुन कर कुन तहमा लगाउँदा आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षमताको हिसावले उपयुक्त हुन्छ भनेर यकिन गरिनुपर्छ। र, एउटा आधारमा एउटा कर मात्र लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
सन्निकटताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रुपमा संकलन गर्नसक्ने करमा माथिल्लो सरकारले हस्तक्षेप गर्नुहँुदैन। करका सामान्य सिद्धान्तअनुसार प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न सक्ने कर छनौट गरी स्थानीय सरकारका लागि आरक्षित गरिनुपर्छ।
उपयुक्त कर छनौटपछि तिनको संरचना तथा संचालन प्रक्रिया तय गरिनुपर्छ। यो तय गर्ने अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई नै दिएको छ।
यसका लागि स्थानीय करका सामान्य सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास, प्रादेशिक तथा संघीय कर प्रणालीसँगको अन्तर–सम्वन्ध तथा सिंगो अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे स्थानीय तहका नीति निर्माता तथा प्रशासकलाई राम्रो जानकारी हुनपर्छ।
नेपालका ७४४ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा यस्तो क्षमता नभएकाले एक नमूना कानुन तय गरिनुपर्छ। यसले स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय मापदण्ड प्रदान गर्नेछ र मुलुकभरको राजस्व प्रणालीमा एकरूपता, समन्वय र सामञ्जस्य ल्याउनेछ।
नमूना कर कानुनमा स्थानीय तहले लगाउन सक्ने राजस्वका स्रोतहरुको क्षेत्र तथा आधार कस्तो हुने, अधिकतम तथा न्यूनतम दर कति हुने, कर निर्धारण सम्बन्धमा के कस्तो प्रकृया अपनाउने जस्ता विषय समेटिनुपर्छ।
यसैगरी कर विवरण, भुक्तानी, वक्यौता संकलन, दण्ड–जरिवाना, पुनरावेदन लगायतका सबै प्रकृया समावेश गरिनुपर्छ।
यस्तो नमूना कानुन सही तथा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशिका, फर्म तथा अन्य कागजात तयार गर्ने, करको लेखांकन तथा प्रतिवेदन सम्वन्धी ढाँचा तयार गर्ने, कम्प्युटर प्रणालीको विकास गर्ने र आवश्यक संस्थागत व्यवस्था तथा जनशक्ति तयार गरिनपर्छ। स्थानीय तहले सुरुमा यही नमूना कानुनअनुसार कर लगाउन सक्नेछन्। क्षमता वृद्धि हुँदै गएपछि आफैं कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।
२०१७ सालमा पंचायती व्यवस्था लागू गरिए लगत्तै स्थानीय तहलाई दिइएको कर अधिकार लामो समयसम्म प्रयोग भएन। यसले नकारात्मक कर प्रणाली विकास गरेकाले कर खारेजीको माग भएको थियो। त्यसैले स्थानीय कर प्रणाली लागू गर्न राजनीतिक प्रतिवद्धता पनि त्यतिकै जरुरी छ।
अहिलेका स्थानीय तहलाई त्यो छुट छैन। यी संविधानअनुसार गठित छन् र विकासको लागि थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहका काम प्रदेश र संघको अधिकार क्षेत्रभित्र छैनन्। त्यसैले स्थानीय तहले ती काम गर्नैपर्छ र यसका लागि सही किसिमले राजस्व परिचालन गर्न आवश्यक छ।
सुरुआतमै राजस्व व्यवस्था स्थापना गर्न सकिएन भने पछि सच्याउन गाह्रो हुनुका साथै मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। यसैले संघीय व्यवस्थाको मूल मान्यताभित्र रहेर स्थानीय तहको लागि उपयुक्त राजस्व व्यवस्था तर्जुमा गरिनुपर्छ। त्यसलाई सही किसिमले कार्यान्वयन गर्नसक्ने संयन्त्र तयार गरिनुपर्छ।
