मेडिकल शिक्षामा माओवादीले लुकाएको स्वार्थ


डा केसीको पछिल्लो आमरण अनशन स्थगित भए पनि त्यसले उठाएका मुद्दाहरु अहिले झनै जीवित छन्। सही रुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउँछ कि आउँदैन र कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न अहिले पनि बाँकी नै छन्।

सो ऐनसित जोडिएका कैयन् मुद्दामा एमाले कसरी तानियो र त्यसलाई पार्टीले कसरी हेर्छ भन्नेमा प्रदीप ज्ञवालीको लेख आएसँगै यो समग्र मुद्दामा सो पार्टीको धारणा मोटामोटी बाहिर आइसकेको छ। आफैं बहुमतको सरकार चलाएर बसेका काँग्रेस–माओवादीले सामान्य बहुमत भए पुग्ने ऐन पारित गर्न छाडेर किन एमालेलाई दोष थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बनेका हुन् भन्ने ज्ञवालीको प्रश्न सार्थक र सोचनीय छ। साथै मेडिकल शिक्षामा यो वा त्यो समस्या कसरी सिर्जना भयो भनेर हेर्नुअगाडि हामीले अँगालेको समग्र अर्थनीतिमै कतै खोट त छैन भनेर सोही लेखमा उठाइएको अर्को प्रश्न झनै सान्दर्भिक र गम्भीर बौद्धिक विमर्शको विषय हो।

अहिलेलाई आशा गरौं अन्य नेताहरुले फरक कुरा बोले पनि अन्ततः एमाले लामो समय बल्झिएको मनमोहन मेडिकल कलेजको विवादबाट मुक्त भएर माथेमा प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि राजी हुनेछ।

अहिले छोटकरीमा बुझ्नुपर्दा, चिकित्सा शिक्षा विधेयक्को जुन संस्करण अहिले संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिबाट संसदमा पेश हुने अवस्थामा छ, त्यसलाई माथेमा प्रतिवेदन अनुसार बनाउन दुई आधारभुत कुरा थपिनु जरुरी छः काठमाडौं उपत्यकामा अब दश वर्षसम्म कुनै पनि रुपमा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने र एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने।

यीमध्ये पहिलो बुँदामा अवरोध गरेका कारण एमाले अहिलेसम्म यो विवादमा तानियो। तर त्यो सल्टिएको खण्डमा दोस्रो बुँदाका कारण अर्को प्रमुख दल माओवादीको यो ऐनमा सही अडान बाहिर आउनेछ। कारणः झापाको एउटा मेडिकल कलेजले तत्काल सम्बन्धन पाउनुपर्छ भन्ने माओवादीको चाहना छ जुन त्रिवि र केयुका लागि पाँच मेडिकल कलेजको सीमा कायम गर्ने हो भने तत्काल सम्भव छैन।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक अब कुनै पनि बेला संसदीय समितिबाट संसदको पूर्ण बैठकमा पुग्ने अवस्थामा छ। त्यसो हुनु अगाडि एमाले र माओवादी दुवै विधिवत् रुपमा माथेमा प्रतिवेदनका ती दुवै बुँदासहित ऐन पारित गर्न जारी हुनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

त्यसो नभए के हुन्छ?

हामीलाई विश्वास छ, विधेयक सुधारेर अघि बढाउन राजी नभए पनि कम्तीमा दुवै दलले यसलाई जबर्जस्ती अहिलेकै रुपमा (जुन डा केसीको अभियानमा लागेका हामी सबैलाई अमान्य छ) अघि बढाउने प्रयास गर्ने छैनन् ; त्यस्तो प्रयास भइहाले अर्को प्रमुख दल कांग्रेसले त्यसलाई रोक्नेछ। कम्तीमा चुनावको मुखमा आएर त्यस्तो कामबाट सिर्जना हुन जाने बदनामीको जोखिम कुनै दलले नउठाउलान् भन्ने आशा गरौं।

चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म अब काठमाडौं भित्र वा बाहिर कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज नखुल्ने अवस्था अहिले छ। त्यसको कारण हो डा केसीको १० औं आमरण अनशनताका गरिएको त्यस्तो सम्झौता जसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। यो अवस्थामा ऐन जारी गर्ने काम अनन्तसम्म धकेल्ने हो भने उपत्यकाभित्र वा बाहिर कहीं पनि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मेडिकल कलेजहरुले सम्बन्धन पाउने छैनन्। खास गरी धेरै लगानी भइसकेको भनिएका मनमोहन मेडिकल कलेज र बी एण्ड सी मेडिकल कलेज त्यो अवस्थामा मारमा पर्छन्।

मनमोहन मेडिकल कलेज किनबेच सफल भएर वा नभए पनि नीतिगत रुपमा एमाले माथेमा प्रतिवेदनका दुवै बुँदामा अडियो भने के हुन्छ? त्यो अवस्थामा माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नै ऐन जारी हुन्छ र बी एण्ड सीले त्रिवि वा केयुबाट सम्बन्धन पाउँदैन।

त्यो अवस्थामा ऊसित विकल्प के छ? हामीले यो प्रकरणको शुरुदेखि उठाउँदै आएको तर शीघ्र नाफाको लोभमा अहिलेसम्म नगरिएको अर्को प्रयास अब गरिनै पर्ने हुन्छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अहिले नै आफ्नो अस्पताल चलाउँदै आएको छ तर काठमाडौंलाई नै सिंगो नेपाल ठान्ने प्रवृत्तिका कारण त्यहाँ आंगिक कलेजका रुपमा पठनपाठन शुरु गर्ने कुनै प्रयास भएको छैन। एकाध वर्ष राम्रो व्यवस्थापन गरेर आंगिक कलेज चलाउने हो भने सो विश्वविद्यालयले बी एण्ड सीलगायत सुदुर पूर्वमा खुल्न चाहने अरु मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्छ। पहुँचको दुरुपयोग गर्दै बल मिच्याइँ गर्दै कहिले केयु र कहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई नाजायद दबाब दिएर सम्बन्धनको प्रयास गर्नुको सट्टा पछिल्लो एक–डेढ वर्षदेखि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको विकल्पमा लागेको भए अहिलेसम्म सो कलेजले सहजै सम्बन्धन पाइसक्ने थियो।

अब यति कुरा प्रस्ट बाहिर आएपछि पार्टीकै रुपमा माओवादी–केन्द्रले एउटा मेडिकल कलेजका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई प्रभावित गर्ने छैन भनेर आशा गरौं। यो समग्र अभियानको मुख्य पाटो भनेकै मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने बाटो खोज्नु हो। पहिल्यै नेपालका दुई तिहाइ डाक्टर थुप्रिएको र डाक्टरःजनसंख्या अनुपात निकै बढी भएको काठमाडौं उपत्यकामा विद्यार्थीहरुले बिरामीसितको यथेष्ट सिकाइ गर्न पाएनन् भन्ने मुख्य कारणले समेत त्यहाँ दश वर्ष मेडिकल कलेज नथप्ने भनिएको हो। अहिल्यै दश वटासम्म निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका त्रिवि र केयु, जसलाई अहिले भएकै मेडिकल कलेजको नियमन गर्न हम्मे परेर गुणस्तरको अवस्था चौपट छ, तिनलाई थप सम्बन्धनको भारी बोकाउने भन्ने कुरै हुँदैन।

यसपछाडि समेत सुधार र गुणस्तरको मर्म बिर्सेर त्रिवि वा केयुबाटै बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिलाउने र त्यसका लागि चर्को बदनामी खेपेर पनि ऐन निर्माणको प्रक्रिया प्रभावित गर्ने प्रक्रियामा माओवादी लाग्यो भने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्नेछः आखिर माओवादी पार्टी र बी एण्ड सीको सम्बन्ध के हो? त्यस्तो विशेष सम्बन्ध छैन भने एउटा मेडिकल कलेजलाई आजै सम्बन्धन दिलाएर भोलिदेखि नै विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था बनाउन सिंगो पार्टी किन लागिरहेको हो?

सर्वहाराका लागि भनेर साम्यवादको नारा लगाउँदै अनि माक्र्स, लेनिन र माओलाई गुरु थापेको माओवादी देशको दीर्घकालीन हितलाई मात दिंदै एकाध व्यवसायीको स्वार्थका लागि पार्टीलाई नै बदनाम गराउन किन उद्यत् छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्नेछ। रोल्पा–रुकुमका दुरदराजबाट उठेको पार्टीले किन त्यहाँ ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्था खडा गर्ने, तिनले चुस्त सेवा गर्ने गरी डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी पठाउने चाँजोपाँजो गर्न छाडेर किन सुगममा खोलिने निजी मेडिकल कलेजको वकालत गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्नेछ।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अझै पिछडिएको सुदुर पूर्वमा दीर्घकालसम्म सेवा पुग्ने र व्यवस्थित हुने गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सबल आंगिक मेडिकल कलेज खोल्ने र त्यहाँबाट सम्बन्धन दिने सहज र वैध बाटो हुँदा हुँदै आजभोलि नै विद्यार्थी भर्ना गरेर व्यापार शुरु गरिहाल्ने गरी ऐनमा बाटो खोल्न खोज्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्न माओवादीतिर सोझिनेछ।

अन्तमा, कांग्रेसले अनौपचारिक रुपमा माथेमा प्रतिवेदनमा अडिग हुने वाचा गरे पनि त्यसको औपचारिक घोषणा गर्न बांकी छ, आशा गरौं, छिटै यो विषयमा ऊ औपचारिक रुपमा बोल्नेछ। प्रदीप ज्ञवालीको लेखसँगै यो मुद्दामा एमाले (अझै नउभिइसके पनि) कहाँ उभिन चाहन्छ (र सम्भवतः छिट्टै उभिएला) भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। तर माओवादीले अझै मुख खोलेर आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेको छैन र पर्दापछाडि भइरहेका अभ्यासहरु हेर्दा उसको नियतप्रति ढुक्क हुने अवस्था छैन। यो अवस्था जति लम्बिन्छ, उति नै शंका उपशंकाहरु बढ्दै जानेछन्, त्यसैले माओवादी छिट्टै यो विषयमा बोलोस्। र सरकारमा अहिले भएको नाताले पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई सबल बनाउने र त्यहाँ आंगिक कार्यक्रम चलाउने दिशामा अग्रसरता लेओस्। त्यसो भयो भने विना व्यवधान चिकित्सा शिक्षा ऐन माथेमा प्रतिवेदनअनुसार पारित हुनेछ। अनि न त डा केसी अनशन बस्नुपर्नेछ, न त हाम्रा राजनीतिक दलहरुले फेरि बदनामीको अर्को खुड्किलो नै ओर्लनुपर्नेछ।

अभियन्ताका रुपमा हाम्रो बटमलाइन यत्ति हो: जुन सुकै व्यक्ति, समूह वा दल सुधार र विकेन्द्रीकरणको मर्मविरुद्ध आफ्नो संकीर्ण स्वार्थका लागि अघि आउँछ हाम्रो संघर्ष उसैसँग हो र त्यस्तो प्रवृत्ति जीवित रहेसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहनेछ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.