सर्वोच्चको फैसला र भरतपुरको जनअदालत


बेलायतमा लामो समय बस्दा मैले देखेको र प्रभावित भएको कैयौं कुरा मध्ये एउटा कुरा के भने, पूर्ण न्यायिक अदालतको त कुरै छोडौं अर्धन्यायीक प्रकारको काम सम्पादन गर्ने मान्छे वा ठाउँमा पनि ज्यादै कठोर/यन्त्रवत प्रक्रियाले काम गर्दो रहेछ। त्यस्ता ठाउँमा न्यायीक कारबाही यस्तो प्रक्रियाबद्ध र ‘मेकानिक’ लाग्यो कि त्यहाँ मोलाहिजा वा प्रतिशोध साध्ने जस्तो कुरा प्राय असम्भव नै लाग्दथ्यो

पछिल्ला घटनाक्रमहरु हेर्दा नेपालमा स्थापित मिडिया र कथित बुद्धिजिबीहरु समेत विषयलाई सही ढंगले बुझ्दैनन्, वा केवल स्वार्थ प्रेरित छन् भन्ने देखिँदै  आएको छ। समस्या समाधान र अग्रगमनको बाटो खोज्नुको बदला आक्रोश र अराजक कुरा गर्नमै धेरैले मज्जा मानेको देखिएको छ। मैले चर्चा गर्न खोजेको विषय न्याय र कानूनको क्षेत्र, तिनको पालना ,र नेपालमा तिनको प्रयोगसँग सम्बन्धित छ। कसैले माग्छ भने म एक एक ‘न्युज कट’ ल्याइदिन सक्छु जसमा नेपालका सबै जसो हर्ताकर्ता (जो हिजो पनि थिए र आज पनि हर्ताकर्ता नै छन्) जसले अस्ति मात्रै नेपालको न्यायालय निरङ्कुश र स्वेछाचारी हुन थाल्यो यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा स्वर मच्चाएका थिए। न्यायालय निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी हुन थाल्यो भन्ने गुनासोको आधार भनेको न्यायालयले कानूनका शब्दशब्दमा टेकेर बस्तुगत ब्याख्या गरिदिएन भन्ने हुन्थ्यो।

अहिले कुरा अर्कै केसको पर्यो होला, थोरै मौसम बदलियो होला, कोयलिसन फेरियो होला, संसदमा बस्ने ठाउँ देब्रेको दाहिने भयो होला, तर यस्तो अहम विषयमा यसरी विचार फेर्न वा सस्तो टिप्पणी गर्नु वा गर्न लगाउनुले देशलाई कता पुर्‍याउला  किन नसोचेको होला? अहिले आएर कर्ताहरूको फेरिएको आ-आफ्नो स्थिति अनुसार न्यायालयको कारबाहीप्रति टिप्पणी गर्ने तरिका फरक देखिन थालेको छ। हिजोसम्म कानुनीराजको माग गर्नेहरुले नै जनअदालतको कुरा गरेको पनि सुनियो,जानेर वा नजानेर के हो यो तर उदेक लाग्ने बिषय चाहिं भएको छ।

हामी धेरै कस्ता छौं भने आफ्नो वा आफ्नो समूहको स्वार्थ कानूनबाट पुरा हुने देखे कानुनको फेरो समाउने, नदेखे न्यायको दुहाई दिने। यसले त हामीलाई अन्तहीन द्वन्दको घेराबाट बाहिर आउनै दिंदैन भन्ने बुझ्न जरुरि छ। प्रश्न के हो भने, आखिर हामी के चाही रहेका छौं, आफ्नो स्वार्थ मात्र वा नियम, न्याय, सदाचार र व्यवस्था ?

अहिले भरतपूर काण्डमा अदालतले दिएको ‘भर्डिक्ट’ लाई लिएर एउटा कोणबाट न्याय भएन भन्ने कुरा उठाईएको छ। अरु त अरु स्थापित भनिएका बुद्धिजिबी, पत्रकार समेत यसैमा हो मा हो मिलाईरहेका छन्। बिषयलाई मनोमानी ब्याख्या गर्दै न्यायको दुहाई दिएका छन्। प्रस्टै थियो अदालतले जे निर्णय दिंदा पनि सबैको चाहना पुरा हुदैनथ्यो चाहे ‘न्याय’ (?) जसलाई सुकै मिलेको हुन्थ्यो। मैले यहाँ अदालतले भरतपुरमा पुननिर्बाचन गर्ने निर्णय दिएर राम्रो गर्यो वा नराम्रो गर्यो भन्ने कुनै एक पक्ष्यमा मत जाहेर गर्न खोजेको हैन, प्रश्न त सिद्दान्त र मुल्यको उठाएको हो। अब मुख्य प्रश्न भनेको अदालतलाई हामी प्रणाली र प्रक्रियाले बाँधिएको संस्थाको रुपमा स्थापित गराउने कि केसै पिच्छे भावना र स्वबिबेक प्रयोग गर्न दुरुत्साहित गर्ने ? हुँदा हुँदा यस्तो भै सक्यो कि, अदालत र कानून हुनु र नहुनुमा कुनै फरक नभए जस्तो। आखिर शक्तिसमुहकै चाहना अनुसार न्यायिक फैसला हुने भए न्यायालयको के अर्थ भो र ! र एसको अन्तिम परिणति त कानूनी राजको अन्त नै हो र दुखको कुरा हामी त्यतैतिर उन्मुख भैरहेका छौं।

छोटकरीमा भन्दा कानून त्यो लिखित दस्ताबेज हो, जो सार्बभौम संस्थाले बनाउँछ र लागू गर्छ। यो प्राबिधिक यन्त्र जस्तो, एक-एक शब्दले बाँधिएको हुन्छ, र यसको ब्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र हुन्छ र उसको निर्णय सम्बन्धित सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ। तर न्यायको सोच अलि अव्यक्त हुन्छ जसको कुनै निश्चित ‘भौतिक’ स्वरुप देख्न गार्हो हुन्छ। यो त मान्छेका मूल्य, मान्यता, परम्परासंग नजानिदो गरी जेलिएको हुन्छ। तसर्थ यस आलेखको मुख्य जिकिर भनेको न्यायपूर्ण कानूनी राज चाहिएको हो भने न्यायको कुरा उठाएर अदालतलाई कानून मिच्न उक्साउने होइन कि अदालतलाई कानूनको पहरेदार बन्न उत्प्रेरित गर्ने र कानून बनाउनेलाई न्यायको पूर्णपारख  हुने खालको कानून बनाइदेउ भनेर खबरदारी गर्ने हो। हो, हाम्रो नेपालमा कुरो यहीं नेर चुकेको छ। हो, नेपालमा समस्याको चुरो खोतल्ने र समाधानको बाटो खोज्नेमा कमै काम हुने गरेको छ, हल्ला धेरै हुने गरेको छ। करिब करिब सबैलाई थाहा भैसकेको छ, कि कानून निर्माण गर्ने बेला अरु त अरु त्यहि कामको जिम्मा लिएका बिधायेक समेत बेमतलव गरिदिन्छन। संसदमा बिधेयक माथि छलफल नै नभई एउटा कानून पास भएको न्युजलाई मैले अस्ति अगस्त ४ का दिन आस्चर्य लागेकाले ‘ट्वीट’ गरिदिएको थिएँ। केहि बर्ष पहिला संसदमा राम्रो शैक्षिक पृष्ठभूमि नभएका सांसदहरु भएकाले बिधेयकमा छलफल नै हुन नसकेको भनेर जाम्बियाका सभामुखले असन्तुष्टि जाहेर गरेको खबर आएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा मैले हिजो एउटा लेख (अन्नपूर्ण दैनिक)मा  लेखी नेपालमा सांसदहरुको  लागि न्यूनतम योग्यताको मापदण्ड पो आवश्यक हो कि भन्ने बिषय सार्बजनिक छलफलका लागि पेश गरेको थिएँ।

अदालतलाई कानून नहेर न्याय हेर भनेर भन्यौं भने हामीले नेपालमा दुर्दशा त्यसै दिनदेखि निम्त्यायौं भने हुन्छ। अदालत पूर्ण पेशागत संस्था हो यो बस्तुगत हुनै  पर्छ। तर न्यायको  कुरा आउने बित्तिकै त्यो बस्तुगत नभएर बिषयगत बन्न जान्छ।  र बाँकि कुरो कानूनलाई न्यायपूर्ण बनाउने काम अघि नै भनियो, कानून बनाउनेको हो अदालतको होइन। बेलायतमा लामो समय बस्दा मैले देखेको र प्रभावित भएको कैयौं कुरा मध्य एउटा कुरा के भने, पूर्ण न्यायिक अदालतको त कुरै छोडौं अर्धन्यायिक प्रकारको काम सम्पादन गर्ने मान्छे वा ठाउँमा पनि ज्यादै कठोर/यन्त्रवत प्रक्रियाले काम गर्दो रहेछ। त्यस्ता ठाउंमा न्यायिक कारबाही यस्तो प्रक्रियाबद्ध र ‘मेकानिक’ लाग्यो कि त्यहाँ मोलाहिजा वा प्रतिशोध साध्ने जस्तो कुरा प्राय असम्भव नै लाग्दथ्यो। कुनै सम्भावित निर्णयले को कसलाई के कति नाफा वा घाटा पुर्याउछ भन्ने कुराको बेञ्चमा बसी सकेपछि किञ्चित कसैले पर्बाह गर्ने जस्तो लागेन। कैयौ पटक उठबस गरेको मान्छे /साथी नै पनि त्यो रोलमा उपस्थित हुने बित्तिकै त एकदम फरक जस्तो लाग्ने , अनि त्यस्तोमा कसले ‘फेबोरोटिजम’ को आशा गर्न गर्छ?

 

अब बाँकि रहयो के कसरी हो त कानूनलाई न्यायमुखी बनाउने भन्ने कुरा। यो त्यस्तो सजिलो ‘पिस अफ केक’ त होइन। न्याय भन्ने चिज, मूल्य, मान्यता, परम्परा, बिश्वास जस्ता कुरासंग जोडिएको र ति चिज स्वयम् उमेर, लिङ्ग, जात, बर्ग, क्षेत्र त कुरै छोड्नोस कहिलेकाहीं व्यक्ति व्यक्तिका बीच पनि फरक हुने गर्छ। अझ त्यसमाथि हाम्रो जस्तो क्षेत्रीय, जातीय, बर्गीय भिन्नता भएको मुलुकमा यो अहम चुनौतीको बिषय चाहिं हो नै। यो सुन्दा त सबैलाई मान्य हुने न्यायको मापदण्ड असम्भव नै हुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तर कुरो त्यस्तो निरासाजनक पनि छैन। जात, बर्ग, क्षेत्रका कारण तिनले मानी आएका विश्वास र परम्परा फरक भए पनि ति सबैको आधारभूमिमा समानता (कमन ग्राउण्ड) हुन सक्छ। यसको विषद ज्ञानको लागि त समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, लोक परम्परा जस्ता बिषयको गहिरो ज्ञानको उपयोग हुनु आवश्यक छ। एउटै भूगोल उस्तै उस्तै जीवनशैली भएका कारण नेपाली समाज जात, वर्गमा विभाजित भए पनि तिनको समान सामाजिक मूल्य पत्ता लगाउन गार्हो हुँदै हुदैन। त्यसै कारण त कानून निर्माणको प्रक्रिया पनि ‘मल्टि- डिसिप्लिनेरी’ हो भनिएको हो। नेपालकै कुरा गर्दा जात, बर्ग फरक भए पनि बाल-बृद्धको रेखदेख गर्नु पर्ने, समाजमा अशान्ति ल्याउन खोज्नेलाई दण्डित गर्नु पर्ने, अर्काको सम्पति गैरकानुनी तरिकाले हडप्न नपाइने लगायतका कुरालाई न्यायको साझा मूल्यका रुपमा स्थापित गर्न कुनै समस्या हुदैन र अन्तत तिनैको आधारमा कानूनलाई सर्बमान्य र न्यायमुखि  बनाउन सकिने हुन्छ। र यिनै कुराको सम्यक उपयोगबाट नै सम्भावित अराजकतातिर मोडिएको हाम्रो न्याय क्षेत्रको पदमार्ग बदल्न सक्छ। माथि उठायिएको भरतपुरको कुरामा शान्तिपूर्ण र सभ्य समाधान हुँदै नभएको पनि होइन। कानुनको बिध्यमान दफा ध्वंसलाई प्रेरित गर्ने खालको रहेछ भन्ने सबैलाई लागे, त्यो तुरुन्तै परिबर्तन गर्न सकिन्छ। बुझ्न नसकिने के भएको छ भने, त्यता तिरको कुरा नगरेर किन ज्यादा मान्छे आक्रोश बढाउनै तिर लागेका छन्, प्रश्न यो हो कि आखिर ति के चाहन्छन ?

सम्पर्क इमेल :।[email protected]

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.