नेपालको पुँजीबजार यति बेला अर्को ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त भई नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।
४७ जना आकांक्षीहरूले यस पदका लागि आवेदन दिएको समाचारहरू बाहिरिएका छन्। भर्खरै मात्र अभूतपूर्व जनमत पाएर सरकारमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बोर्डको अबको नेतृत्व चयन गर्नेछ।
धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीको पालामा भएको धितोपत्र बजारको केही असामान्य परिवर्तनबाहेक, धितोपत्र बजार विगत एक दशकदेखि 'स्टाटस-को' (यथास्थिति) को अवस्थामा छ। कार्कीपछिका अध्यक्षहरू विभिन्न विवादमा परेकाले पनि त्यसको प्रत्यक्ष तर नकारात्मक असर धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमा परेको छ, जसको परिणाम आजको बोर्डको अवस्थाले देखाउँछ।
कोभिड–१९ को संक्रमणपछि लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो। त्यो उल्लेख्य सहभागिताले अहिले पुँजीबजारमा तीव्र गतिको विकास माग गर्छ। तर हाल यस्तो माग पूरा गर्न सक्ने 'रेगुलेटरी इनोभेसन' को पहल धितोपत्र बोर्डमा शून्यप्रायः छ। यस्तो परिस्थितिमा अब आउने नेतृत्वले परम्परागत शैलीबाट बाहिर निस्केर साहसिक र नवीन कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नियामकीय स्वायत्तता र संस्थागत सुदृढीकरण
अबको नेतृत्वको पहिलो र मुख्य चुनौती धितोपत्र बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै यसको नियामकीय स्वायत्तता सुदृढ गर्नु हुनेछ। पछिल्ला वर्षहरूमा यो अभ्यास बढ्दै गएको छ भने भर्खरै मात्र यसको चरम विकृत अभ्यासका कारण बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमै उत्रिए।
नियामकीय स्वायत्तताबिना धितोपत्र बोर्ड सबल तरिकाले अगाडि बढ्न कठिन छ। नेतृत्वले धितोपत्र ऐनमा संशोधनका लागि पहल गरी बोर्ड सदस्यहरू विज्ञहरू मात्रै रहने व्यवस्था गर्ने, नियुक्ति प्रक्रियामा स्वतन्त्र छनोट समिति गठन गर्ने र संस्थागत स्वायत्तताका लागि बजेट तथा कर्मचारी नियुक्तिमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनैपर्ने बाध्यकारी र झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन पहल गर्नुपर्छ।
साथै, बोर्ड पुँजीबजारको नियामक निकाय भए पनि लामो समयसम्म शक्ति संघर्षको कोपभाजनमा संस्था पर्दा यसको नेतृत्वमा कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तीका लागि आएका अध्यक्षहरूबाट विकृत बनेको संस्थाको शुद्धीकरणबिना यसको गरिमा फर्काउन सकिने अवस्थामा छैन। नीतिगत निर्णयका नाममा भएका त्रुटिहरूको अनुसन्धान गरी बोर्ड र समग्र पुँजीबजारको शुद्धीकरण अबको नेतृत्वको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ।
पुँजीबजारको दायरा विस्तार र राजस्व वृद्धि
नेपालको पुँजीबजार हाल मुख्यतया साधारण सेयर र न्यून मात्रामा सामूहिक लगानी कोष र ऋणपत्रमा मात्र आधारित छ, जसलाई 'सिंगल प्रोडक्ट मार्केट' वा संकुचित बजार मान्न सकिन्छ।
बजारलाई गहिरो र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबल बनाउन अबको नेतृत्वले उपकरणहरूको विविधीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सरकारको एउटा मुख्य अपेक्षा पुँजीबजार मार्फत राजस्व वृद्धि हुन सक्छ। किनकि पुँजीबजारबाट हाल वार्षिक करिब १५ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत लाभ कर संकलन भइरहेको छ।
कुल राजस्वमा उक्त योगदान सामान्य मात्रै छ। राजस्व बढाउन करको दर बढाउनुभन्दा बजारको विकास, विस्तार र नयाँ उपकरणहरूको सुरूआत गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुमा आधारित बुलियन इटिएफ सुरू गर्न ढिला भइसकेको छ। यस्ता उपकरणले बहुमूल्य धातुलाई धितोपत्र बजारबाट सहजै कारोबारयोग्य र तरल बनाइदिन्छन्।
डिजिटल एसेट्समा आधारित फन्डहरू जारी गरी संस्थागत लगानीकर्तालाई सीमित मात्रामा कारोबार गर्न दिने र त्यसलाई स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गराउन सकिन्छ। डिजिटल एसेट हाल राज्यमा प्रतिबन्धात्मक अवस्थामा रहेको भए पनि यस्तो सम्पत्तिमा लगानी सामूहिक लगानी कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताबाट विस्तारै खुलाउँदै जान सकिन्छ।
यसबाट लगानीकर्ताले लगानीको नयाँ क्षेत्र पाउनेछन् भने राज्यलाई थप पुँजीगत लाभ कर प्राप्त हुने अवसर मिल्नेछ।
धितोपत्र बजारमा उपकरणको विविधीकरण
धितोपत्र बजारमा उपकरणहरूको विविधीकरणका लागि नवीनतम उपकरणहरूको विकास गरी सहज रूपमा कारोबारयोग्य बनाइनुपर्छ। विकास निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्न 'पूर्वाधार लगानी कोष' (InvITs) मार्फत जलविद्युत, ट्रान्समिसन लाइन, सुरुङमार्ग र द्रुतमार्गका लागि पुँजी जुटाउन सकिन्छ।
साथै, पुँजीबजारको थप दायरा विस्तार गर्न इन्डेक्स फन्ड, म्युनिसिपल बन्ड, ग्रीन बन्ड, क्लाइमेट बन्ड, REITs र डेरिभेटिभ्स बजारमा फ्युचर्स तथा अप्सन्सको कारोबार सुरू गर्नु आवश्यक छ।
धितोपत्र बजारमा सेक्युरिटिज बरोइङ एन्ड लेन्डिङमार्फत सर्ट सेलिङ र डे ट्रेडिङको व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ। कृषिजन्य वस्तुको कारोबारका लागि 'कमोडिटी मार्केट' को सञ्चालन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
यस्ता सबै उपकरणहरू उपलब्ध भएर पुँजीबजारको पारिस्थितिक प्रणाली पूरा भएको दिन दैनिक कारोबार हालको तुलनामा १० गुणाले बढेर १ खर्ब रूपैयाँसम्म पुग्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
जलविद्युत कम्पनीहरूको उत्पादन अवधि समाप्तिपछि धितोपत्रको अवस्थासम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता
नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत अधिकांश जलविद्युत कम्पनी बिल्ड-अन-अपरेट-ट्रान्सफर (बूट) मोडलमा सञ्चालन भएका छन्। यस्ता कम्पनीको उत्पादन अनुमति अवधि समाप्त भएपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको र यस्ता कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत आयोजनाको विद्युत बिक्री भएको हुँदा आयोजना नै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त कम्पनीहरूले जारी गरेका धितोपत्रको अवस्था के हुने भन्ने अस्पष्टता छ।
यसले दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्न खोज्ने लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर बनाएको र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको छ। बोर्डको अबको नेतृत्वले यस सम्बन्धमा पहल लिँदै सरकारमार्फत नै नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न पहल गर्नुपर्ने चुनौती छ।
सूचना प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरण
बजारको आधुनिकीकरणका लागि प्रविधिमा लगानी अपरिहार्य छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को ट्रेडिङ सिस्टमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन र टी+२ सेटलमेन्ट चक्र छोट्याएर टी+१ मा ल्याउन अबको नेतृत्वले ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।
सबै ब्रोकरहरूलाई अनिवार्य रूपमा मोबाइल एपमार्फत कारोबार सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने र साइबर सुरक्षाका लागि नियमित सूचना प्रविधि अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। बोर्डले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआईI) मा आधारित बजार अनुगमन प्रणाली जडान गरी असामान्य कारोबारको पहिचान गर्ने र बजारमा हुन सक्ने सम्भावित बजार 'म्यानिपुलेसन' नियन्त्रण गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
नियामकीय व्यवस्थामा फरक दृष्टि
धितोपत्र बजारको नियमनको सन्दर्भमा विश्वभर कडा नियमनबाट न्यूनतम नियमनतर्फ पाराडाइम सिफ्ट हुँदै 'लेस रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन' (नियमन कम तर सुपरिवेक्षण कडा) को अवधारणा अपनाउन थालिएको छ। धितोपत्र बोर्डले स्थापनाकालदेखि नै कडा नियमन अपनाउँदै आएको छ। यसले धितोपत्रको दर्ता, निष्कासन तथा बजार सहभागीहरूको अनुमतिपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा नियामकीय प्रावधानहरू राखेको छ।
धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामकहरू धितोपत्र बजारमा काम गर्न खोज्ने बजार सहभागीहरूको फ्यासिलिटेटर हुन जरूरी छ। अहिलेको जस्तो नियामकीय दृष्टिकोणले धितोपत्र बजारको दायरा विस्तारभन्दा पनि इन्ट्री ब्यारियरका रूपमा भूमिका खेलेको छ।
यसर्थ, विद्यमान 'लाइसेन्स राज' को अन्त्य गरी ओपन इन्ट्री र ओपन एग्जिटको व्यवस्था अगाडि बढाउन र धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनको समयलाई छोट्याएर डेढ-दुई महिनाभित्र निर्णय गर्ने गरी समयसीमा तोकी कार्य गर्न समेत अब आउने नेतृत्वले नियामकीय व्यवस्थामा फरक दृष्टिकोण राख्न जरूरी छ।
प्रि-आइपिओको नाममा बढिरहेको अनौपचारिक ग्रे-मार्केटको व्यवस्थापन
नेपालको धितोपत्र बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रि-आइपिओको नाममा अनौपचारिक, अपारदर्शी र गैर-नियन्त्रित धितोपत्रको कारोबार बढ्दो छ। धितोपत्र बोर्डले २०८२ भदौमा प्रि-आइपिओको नाममा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री नगर्न/नगराउन सूचित गरे पनि सो कार्य रोकिएको छैन। बरू पछिल्ला दिनहरूमा सो कार्यको मात्रा र घनत्व बढ्दै गइरहेको छ।
यसरी धितोपत्रको कारोबार हुँदा अनावश्यक लेयरिङ हुने, स्पेकुलेटिभ बबल सिर्जना हुने, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको सिकार हुने, संस्थासँग सम्बन्धित निर्णयमा असमान पहुँच हुने लगायतका समस्या सिर्जना गर्छ।
अर्कोतर्फ, यस्तो कारोबारमा धितोपत्र कारोबारको वास्तविक मूल्य नदेखाइने हुँदा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरमा समेत गुमिरहेको अवस्था छ। धितोपत्र बजारमा बढिरहेको यस्तो अनौपचारिक प्रि-आइपिओको ग्रे-मार्केटलाई नियामकीय दायरामा ल्याउने चुनौती छ।
लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण
नेपालको बजारमा 'इनसाइडर ट्रेडिङ' र कृत्रिम मूल्य हेरफेर ठूलो समस्याका रूपमा छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दै जाँदा यो समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ। यी विकृति रोक्न कडा कानुनी प्रावधान र ती कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरूरी हुन्छ। यसका लागि चुस्त-दुरुस्त अनुगमन प्रणाली समेत आवश्यक पर्छ।
तर पछिल्लो समय धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको विषय धितोपत्र बोर्डबाट खोसेर बोर्डलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ। यो अनुसन्धानको अधिकार बोर्डमा फिर्ता गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको पुनः व्याख्या गरी दायरा विस्तार गर्ने, इन्साइडर ट्रेडिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, प्राइस म्यानिपुलेसन लगायतका कार्यमा संलग्नलाई कडा जरिवाना र कैदको व्यवस्था सहित धितोपत्र ऐन संशोधन गर्न नेतृत्वले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने चुनौती छ।
त्यस्तै, सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्न स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या वृद्धि गर्ने, अनिवार्य गर्ने, वित्तीय विवरण रिपोर्टिङ मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। साथै, धितोपत्रको ISIN वितरणमा भएको अन्योलता अन्त्य गरी उक्त कार्यमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने लगायत रणनीतिक सेयरधनीको सेयर कारोबारका लागि फरक व्यवस्था गर्ने विषयमा सम्बोधन गर्न जरूरी छ।
स्टार्टअप र साना व्यवसायका लागि पहुँच
विद्यमान 'साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१' मा भएका व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई हटाएर साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई पुँजी बजारबाट सहजै स्रोत जुटाउन सक्ने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउन आवश्यक सहजीकरण बोर्डले गर्न जरूरी छ।
स्टार्टअपहरूका लागि विशिष्टीकृत लगानी कोषमार्फत अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र उनीहरूका लागि 'प्राइभेट र पब्लिक लिस्टिङ प्लेटफर्म' को व्यवस्था गर्नु अबको नेतृत्वको महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ।
एनआरएन तथा वैदेशिक लगानीलाई पुँजीबजारमा भित्राउने
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालको पुँजी बजारमा सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्ने बनाउने तथा वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता (FII) हरूलाई आकर्षित गर्न 'सिंगल विन्डो' प्रणालीमार्फत दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने र मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक सँग समन्वय गर्नु जरूरी छ।
वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न सहजीकरण गर्न आवश्यक छ।
निष्कर्ष
नेपालको पुँजी बजारमा अहिले देखिएको मुख्य समस्या नियमको अभावभन्दा पनि नियम कार्यान्वयनको कमजोरी र नेतृत्वको संकट हो। पुँजी बजारबाट वार्षिक करिब १५ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भइरहेको अवस्थामा यसलाई वृद्धि गर्न करको दर बढाउनुभन्दा पनि बजारको दायरा र उपकरणहरू विस्तार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
नयाँ नेतृत्वबाट अपेक्षा केवल अध्यक्षका रूपमा फोटो झुन्ड्याउने मात्र होइन, बरु एउटा गतिशील, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुँजी बजार निर्माणको भिजनको आवश्यकता हो। बोर्डका कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि माग गरिरहेको एउटा स्वायत्त नियामकीय अभ्यास आजको आवश्यकता हो।
याद गर्नुपर्ने विषय के पनि हो भने त्यस्तो स्वायत्ततामा जबाफदेहिता पनि सँगै जोडिएको हुनुपर्छ। यदि अबको नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्ति देखाएर माथि उल्लेखित संरचनागत सुधार, प्रविधिको प्रयोग र वित्तीय उपकरणको विविधीकरणमा काम गर्न सकेमा नेपालको पुँजीबजारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्नेछ।
लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्दै र नियामकको विश्वसनीयता स्थापित गर्दै बजारलाई 'स्टाटस को' बाट बाहिर निकाल्नु नै अबको अध्यक्षको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।
(लेखक अजय ढुंगाना नेपाल धितोपत्र बोर्डका स. निर्देशक हुन्। त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)
